सिधा कुरा डटकम अडिओ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सात जनालाई लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सात जनालाई सात दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
लिखित जबाफका लागि अन्नपूर्ण पोस्टका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश शिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, अन्नपूर्णका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन एसपी सञ्जय थापा र किशोर विष्टलाई आदेश दिइएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, 'विवादित श्रव्यदृश्य सामग्रीमा उल्लेख भएका तथा प्रत्यार्थीहरूले यस अदालत समक्ष बयान गर्दा नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवेदन र बयानका प्रतिलिपिहरू पठाई सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो, निजहरूबाट सात दिनभित्र प्राप्त हुने गरी लिखित भनाइ पेस गर्न लगाउनू।'
सर्वोच्चले युवराज कँडेल, नवीन ढुंगाना र राजकुमार तिमल्सिनाको बयान समेत लिइसकेको छ। तीनै जनालाई सर्वोच्चले तारेखमा राखेको छ।
तिमिल्सिनाबाट विवादित सामग्री रेकर्ड गरेको 'ओरिजिनल डिभाइस' र उनले सुरेन्द्र काफ्लेलाई पठाएको भनिएको इमेल सात दिनभित्र पेस गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च सिधा कुरा डटकममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जोडेर लेखिएका समाचारमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको देखिए कारबाही अघि बढाउन वैशाख १७ गते आदेश दिएको थियो।
अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी नियमावली खारेज गर्ने फैसला नै प्रभावमा परेर गरिएको दाबी गर्दै सिधा कुरा डटकमले 'डार्क फाइल्स' भन्ने शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेको थियो। ती समाचार सामग्रीको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई भनेको थियो।
सिधा कुरा डटकमले 'चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन' लगायत शीर्षकमा लेखेका समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
सिधा कुरा डटकमले ती शृंखलामा प्रसारण गरिएका सामग्री स्थगन गरिसकेको छ।
.JPG)
