नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरूले अधिनायकवादी छनकको संशय पैदा हुने देखाएको बताएका छन्।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रति लक्षित गर्दै सभापति देउवाले 'कम्युनिष्टहरू कब्जाको शैलीमा अघि बढेको संशय' देखा परेको बताए।
आफूलाई भेट्न आएका पार्टीका गण्डकी प्रदेश संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा कुराकानी गर्दै सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन्।
‘पछिल्ला केही गतिविधिले कम्युनिष्टहरू कब्जाको शैलीमा अघि बढेको संशय पैदा भएको देखिएको छ,’ सभापति देउवाका भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस गण्डकी संसदीय दल नेतासमेत रहेका पाण्डेले भने।
सभापति देउवाले संवैधानिक परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने निर्वाचन आयोगमाथि पनि कसैले दबाब दिएको हो कि भन्ने संशय व्यक्त गरेका छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आइतबार विभाजित भएर अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी गठन भएको थियो। सोमबार आयोगले नवगठित जनता समाजवादीलाई मान्यता दिएको थियो।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको अवस्थामा आयोगले नवगठित जनता समाजवादीलाई दर्ता गरेको चर्चा छ। यो विषयप्रति सभापति देउवाले पनि संशय जनाए।
सहकारीमा बचतकर्ताले बचत गरेको अर्बौं रकम अपचलन भएको विषय आएको र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत यस प्रकरणमा मुछिएका कुरा आए पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको देउवाको भनाइ थियो।
सभापति देउवाले सहकारी प्रकरण संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर निष्कर्षमा पुगिनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताए।
‘गृहमन्त्री नै यो प्रकरणमा जोडिएको कुरा आएको छ, यसमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्छ,’ सभापति देउवाका भनाइ उद्धृत गर्दै प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले भने, ‘संसदीय समिति गठन गर्नैपर्छ, लाखौं जनताले सहकारीमा राखेको बचत ठगी भएको छ, जनतालाई बचत फिर्ता दिनुपर्छ। यो विषय हामी त्यसै छाड्दैनौं।’
सभापति देउवाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफूले नजिकबाट नियालीरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘अधिनायकवादी छनकको संशय देखिने' खालका गतिविधि हुन थालेको पनि उनको भनाइ थियो। सभापति देउवाले 'कम्युनिष्टहरूको अधिनायकवादका छनकविरूद्ध लड्ने बेला आएको र आफूलाई साथ दिन' पनि आग्रह गरेका थिए।
गण्डकी कांग्रेस मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वास मतविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ। यसबारे बिहीबार सर्वोच्चमा पेशी छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने अभ्यास थियो। तर सभामुख कृष्ण धितालले वैशाख २३ गते ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री अधिकारीका पक्षमा ३० मत र विपक्षमा २७ र राप्रपाका दुई सांसद तटस्थ बसेका थिए।
सभामुख धितालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भन्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वास मत राख्दा प्रदेश सभामा ५९ जना उपस्थित रहेको र त्यसको बहुमत ३० सांसद भए पुग्ने बताएका थिए।
वैशाख १७ गते सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुख सहभागी नहुने हो भने प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हुने र ३० जनाबाटै बहुमत पुग्ने उल्लेख रहेको गण्डकी सत्ता पक्षको दाबी थियो। सर्वोच्चको फैसलामा सरकार गठनमा मात्र हो कि विश्वासको मतको लिँदा पनि ३० सांसदले बहुमत पुग्ने हो प्रष्ट थिएन।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशले गण्डकीमा विवाद देखा परेपछि कांग्रेस पुन: सर्वोच्च गएको छ।
