उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन्।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफल गृहमन्त्री लामिछानेले संवैधानिक परिषदको बैठकमा सबै सदस्यहरू आउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था राखिनुपर्ने पनि बताए।
सबै नआउँदा र निर्णय सर्वसम्मत नहुँदा के गर्ने भन्ने विषय पनि विधेयकले बोल्नुपर्ने मन्त्री लामिछानेले बताए।
‘६ सदस्यलाई बैठकमा आउन बाध्यकारी बनाउने भनेका छौँ । आइदिएनन् भने के गर्ने ? सर्वसम्म्त भइदिएनन् भने के गर्ने ? भन्नेकुरा विधेयकमा कहीँ बोल्नैपर्छ होला,’ उनले भने।
उनले विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमती जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेको भन्दै सरकारले अस्वभाविक रुपमा सार्न नखोजेको बताए।
