गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सत्ताको आडमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दोस्रो पटक दुरूपयोग गरेका छन्।
एक वर्षअघि राहदानी मुद्दाबाट उन्मुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आडमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दुरूपयोग गरेका रविले यसपालि सहकारी प्रकरणमा त्यसै गरेका छन्।
पहिला सहकारी प्रकरणबारे कुरा गरौं।
मंगलबार, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग दोहोर्यायो। गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि कुनै उजुरी र अभियोग नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको चिठी देखाए।
त्यो चिठी उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको हो।
उक्त पत्रमा पोखरा, चितवन र बुटवलका सहकारी ठगीमा रविविरूद्ध उजुरी नपरेको, अनुसन्धान जारी नरहेको र अभियोग पनि नलगाइएको उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको काम कुनै पनि आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइको पत्र दिने हो कि होइन? केका आधारमा र किन कार्यालयले गृहमन्त्रीलाई त्यो पत्र दियो? गृहमन्त्रीको दल रास्वपा प्रधानमन्त्री दाहालको सत्ता साझेदार नभएको भए महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा उनीमाथिका आरोप छानबिनै नगरी 'क्लिन चिट' थमाउँथ्यो?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिलाई यसरी 'क्लिन चिट' दिन पाउने कानुन छैन। यो उसको काम, कर्तव्य र अधिकार होइन।
हामीले यही प्रश्न कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाललाई सोधेका छौं।
कुन कानुनअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई यस्तो पत्र दिएको हो?
उनले भने– हामीले कुनै कानुन उल्लेख गरेका छैनौं। यस्तो कानुन नै भन्दा पनि जानकारी मागेपछि दिएको सम्म हो।
हामीले उनलाई सामान्य मानिसले यस्तो जानकारी माग्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिन्छ कि दिन्न? भनेर सोध्यौं।
'यसअघि कसैलाई यस्तो पत्र दिइएको त मेरो जानकारीमा छैन, यो पहिलो हो,' उनले भने।
हामीले उनलाई थप सोध्यौं- तपाईंहरूले दिएको 'जानकारीपत्र'को उहाँले राजनीतिक फाइदा उठाउन खोज्नु भएको छ। उहाँलाई फाइदा होस् भनेरै तपाईंहरूले यो पत्र दिनुभएको थियो?
'हामीले जानकारी दिएको हो, त्यसलाई कसरी उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो उहाँकै कुरा हो।'
पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी रवि लामिछानेको नाममा गैरकानुनी तवरले ऋण निकालेर उनी साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पठाइएका तथ्यहरू बाहिरिएपछि उनीमाथि पनि ठगीको आरोप लागेको छ।
पछिल्लो समय रूपन्देही प्रहरीको अनुसन्धानले सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा निकालिएको देखाएको छ।
प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार २०७७ चैत १८ सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा करिब दुई करोडको कर्जा उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ। उक्त कम्पनीको ग्लोबल आइएमई बैंक खातामा सो पैसा जम्मा भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा यति स्पष्ट तथ्य उल्लेख भए पनि प्रहरीले आफ्नै गृहमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। ऋण लिने व्यक्ति रवि लामिछाने को हुन् भन्ने ठेगाना नखुलेकाले प्रतिवादी नबनाइएको भन्ने जिकिर रूपन्देही प्रहरीको थियो। तर लामिछानेका नामबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ऋण गएकाले ती व्यक्ति अहिलेका गृहमन्त्री र रास्वपा सभापति लामिछाने नै हुन् भन्नेमा कुनै शंका थिएन।
प्रहरीले लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनमा रहेका तथ्य हेरेर थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्थ्यो।
त्यसले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा लैजाने बाटो खुल्थ्यो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाएर अरू आरोपीलाई मात्र मुद्दा लगायो।
त्यही सरकारी वकिल कार्यालयको केन्द्रीय निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अहिले आएर रवि लामिछानेलाई 'क्लिन चिट' पनि थमाएको छ।
वैशाख १० गते रविले आफूविरूद्ध कुनै अभियोग लागेको छ कि छैन भन्ने जानकारी माग्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यलायले उनलाई कुनै अभियोग नलागेको चिठ्ठी दिएको हो। हामीले महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई यो विषयमा उठेका प्रश्न सोध्न खोजेका थियौं तर उनको फोन स्वीचअफ भएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता दाहालसँगै सोधेका छौं।
हामीले उनलाई 'तपाईंहरूले केका आधारमा र कुन कानुनमा टेकेर गृहमन्त्रीलाई सो पत्र दिनुभएको हो?,' भनेर सोध्यौं।
यस्तो पत्र दिने कानुन नभए पनि गृहमन्त्रीले आफ्नो बारेमा जानकारी मागेपछि कार्यालयले जबाफ दिएको उनले बताए।
प्रवक्ता दाहालले भने, 'हामीले आफैँ विचार गरेर विवेक प्रयोग गरेर दिएको होइन। यसमा उहाँले जानकारी माग्नुभो हामीले दियौं। तर हामीले गृहमन्त्रीका हैसियतमा पनि उहाँलाई जानकारी दिएको होइन।'
गृहमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिएको निवेदनमा 'पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार प्रकाशन भएकाले ती सहकारीमा आफ्नो संलग्नता भएको भन्दै उजुर परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोजन भएको भए त्यसको सामना गर्न तयार रहेको र आफू सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले यस सम्बन्धमा संसद र जनतालाई जबाफ दिनुपर्ने भएकाले जानकारी पाऊँ' भनी उल्लेख गरेका थिए।
'त्यसरी जानकारी मागेपछि हामीले तीनवटै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग जबाफ माग्यौं। उनीहरूले रवि लामिछानेमाथि कुनै अभियोग नरहेको जबाफ दिए। हामीले त्यही जबाफ आएको व्यहोरा जानकारी गराएको हो,' दाहालले भने।
उजुरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभए पनि प्रहरीको अनुसन्धानले तपाईंले गैरकानुनी हिसाबले ऋण लिएको देखिन्छ, त्यसमा तपाईंको संलग्नताबारे जुनसुकै बेला अनुसन्धान हुन सक्छ भन्ने कुरा किन लेख्नुभएन?
उनले भने तलबाट जस्तो जबाफ आयो त्यही जानकारी आएको कुरा गृहमन्त्रीलाई दिएको पत्रमा उल्लेख गरिदिएको बताए।
'हामीले उजुरी परेको, अनुसन्धान भइरहेको र अभियोजन भएको छ कि छैन भनेर तीनवटै जिल्लालाई सोधेका थियौं। उहाँहरूले आएको छैन भन्नुभयो। हामीले त्यही व्यहोरा जानकारी दियौं।'
'सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा कानुन विपरीत २ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्य प्रहरीले उल्लेख गर्दागर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीविरूद्ध केही नै नभएजस्तो पत्र कसरी दिन मिल्छ?,'
'यहाँबाट त तलबाट आएकै जबाफ यस्तो आयो भनेर पठाएको हो। रूपन्देही सरकारी वकिलले तथ्य देख्दादेख्दै त्यस्तो गरेको भए उसलाई नै सोध्नुहोस् न है। मलाई त्यस विषयमा थाहा भएन।'
हामीले उनलाई थप सोध्यौं, सहकारी ठगीमा संलग्न भएको तथ्य देखिएका र सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेका व्यक्तिलाई 'तिमी आरोपमुक्त छौ' भनेर दिइएको पत्रको अर्थ के हो? यो पत्र महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेलाई थमाएपछि भोलि तल्ला निकायले उनीमाथि अनुसन्धान अभियोजन कसरी गर्छन्?
उनले भने, 'हामीले रवि लामिछानेलाई दिएको पत्रले उहाँविरूद्ध भोलि हुने उजुरी, अनुसन्धान र अभियोजन रोकिँदैन।'
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता छ वा छैन वा कति छ भन्ने अनुसन्धानको विषय हो। तर सत्ताको आडमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रयोग गरेर गृहमन्त्रीले आफैँलाई चोख्याउन खोजेको देखिन्छ।
लामिछानेले सत्ताको आडमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरूपयोग गरेको यो दोस्रो पटक हो। एक वर्षअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई झुटा विवरण दिएर दोहोरो राहदानी बनाएको मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो।
लामिछानेले सन् २०१५ मा आफू अमेरिकी नागरिक नै रहेका बेला गैरकानुनी रूपमा नेपाली राहदानी बनाएका तथ्य बाहिरिएको थियो। निष्क्रिय नेपाली नागरिकता देखाएर राहदानी बनाएको कुरा उनी आफैँले अदालतलाई जबाफ दिँदा बताइसकेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले यो मुद्दा अनुसन्धान गरेर फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा पुर्याएको थियो।
त्यही बेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत चाहिन्थ्यो।
रास्वपाले विश्वासको मत दिने शर्तमा महान्यायाधिवक्ताले दोहोरो राहदानीको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन २०७९ चैत ६ गते रास्वपा उपाध्यक्ष डोल प्रसाद अर्याल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेका थिए। सो मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबारे उनले यकिन गरेपछि मात्रै रास्वपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो।
लामिछानेले झुटा विवरण दिएर दोहोरो राहदानी लिएको विषयमा मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरूद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
