प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगतमा सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सङ्घीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताएका छन्।
सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर सङ्घीयता सबल बनाउन लागिएको बताएका हुन्।
‘योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, ३ करोडभन्दा थोरैका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछ।’
आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा बढी ध्यान संघीयता कार्यान्वयनमा लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको पनि बताए।
स्थानीय तहले संघीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकार भन्नेवित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवाप्रवाह थाहा हुने बताए।
‘यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
दार्माको सदरमुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रूकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध सहकारीहरूमार्फत दार्मालाई दुध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाए।
जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदान लगायतका कुरामा सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रूकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने बताए।
उनले शहीदहरूको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततीहरूको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व लगायतका विषयहरूको उचित सम्बोधन हुने बताए।
उनले नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा गुणात्मक योगदान पुर्याउँदै आएको सल्यान जिल्ला र दार्मा गाउँपालिकाले परिवर्तनकारी नीति र नेतृत्वका पक्षमा जाहेर गरेको ऐक्यवद्धताप्रति आभार व्यक्त गरे।
