कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपरेको उल्लेख गरेको हो।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई यथावत रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न व्यवधान नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
‘संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाईबाट हुनुपर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले यस विषयमा के-कसो भएको हो माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित १० दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश भएको छ।
यसको गम्भीर्यताका कारण जेठ ९ गते पेशी समेत तोकिएको छ।
बिहीबार दिउँसो केदार कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले रिट दायर गरेकी थिइन्।
संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत माग गर्दै रिट हालेकी हुन्।
कोशी प्रदेश प्रमुख कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती, किशोरचन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
