केपी ओली सरकारले तीन वर्षअघि झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी-स्टेटको अर्बौं पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले तीन महिना अघि बदर गरिदिएको थियो। त्यो फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ।
अर्बौंको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई अदालत लगेर बदर गराउने पहल गरेका अधिवक्ताहरू मध्येका हुन्- ओमप्रकाश अर्याल।
उनको प्रयासले राज्यको स्वामित्वमा भएको जग्गा व्यक्तिहरूले हत्याउने बाटो बन्द भएको छ। साथै यसले एउटा प्रयोजनका लागि राज्यबाट हदबन्दी छुट लिएर अर्कै काममा उपयोग भइरहेका ठूलो परिमाणका जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने बाटो पनि खुलेको छ।
हामीले अर्याललाई यो मुद्दा उनले सर्वोच्च अदालतमा किन लगेका थिए र अहिले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठको महत्व के हो भनेर सोधेका छौं। उनीसँग गरेको कुराकनीको सम्पादित अंश:
ओमजी, तपाईंले भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन र गिरीबन्धु टी-स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गालाई सट्टापट्टा गर्ने निर्णयविरूद्ध किन रिट दिनुभएको थियो?
सरकारले हदबन्धी छुट पाएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लैजाँदा कोरोना महामारी चलिरहेको थियो। त्यसैले पनि यो विधेयकले मानिसहरूको ध्यान तान्न सकेको थिएन।
यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा राधेश्याम अधिकारीले गर्नुभएको भाषण भने मैले सुनेको थिएँ। उहाँले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै राज्यको नाममा आउनुपर्ने बहुमूल्य जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न दिएर व्यक्तिको नाममा पुर्याउने कानुन बनाउनु गलत हुने बताउनुभएको थियो। त्यस्तै, कोशी प्रदेशका एक सांसदले पनि यो कानुन किन संशोधन गर्न लागिएको छ भन्नेबारे आफ्ना धारणा राखेर दिएको अन्तरवार्ता हेरेको थिएँ। सरकारको स्वामित्व हुने बिर्तामोडस्थित टी-स्टेटको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने मक्सदका साथ यो कानुन आएको भन्ने कुरा सुनेपछि मैले थप खोजी गरेँ। भूमिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, नियम र राजपत्रहरू हेरेँ। तीनले गरेका व्यवस्था र आठौं संशोधनका व्यवस्था बाझिएको देखेँ। त्यसपछि मलाई भूमि ऐन आठौं संशोधनविरूद्ध रिट दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो।
नेपालको कानुनले व्यक्तिलाई निश्चित हद भन्दा बढी जग्गा राख्न दिँदैन। पहिलोपटक यस्तो कानुन २०२१ सालमा आएको थियो। उक्त कानुनले निश्चित प्रयोजन जस्तै कृषि, उद्योग, उत्पादन जस्ता कुराका लागि भने हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिन्थ्यो। उक्त प्रयोजनका लागि मात्रै त्यो जग्गा उपभोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था त्यही बेला देखि थियो। व्यक्तिलाई दिए पनि त्यो जग्गाको स्वामित्व भने सरकारी नै हुन्छ। गिरीबन्धु टी-स्टेटको यो जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरूको स्वार्थको चलखेल भइरहेको कुरा थाहा पाएपछि मैले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर रिट लिएर गएको हुँ।
यो फैसला को महत्व के हो र यसले हदबन्दी छुट पाएका जग्गाबारे कस्तो नजिर कायम गर्छ? यो फैसलाले हदबन्दी छुट पाएका जग्गाको दुरूपयोग रोक्न कसरी सघाउँछ? सजिलो गरी बताइदिनुहोस् न!
पहिलो कुरा त, सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद २०७८ वैशाख १३ को निर्णय बदर भयो।
दोस्रो, कानुन अनुसार हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्नैपर्ने अवस्था आयो भने पनि चाहिने शर्तहरू तोकिदियो।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेखित शर्तहरू निकै कडा छन्। जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित राय, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य, तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र प्रर्याप्त कारण तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकिन (सुनिश्चित) हुनुपर्ने शर्त फैसलामा तोकिएको छ।
सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिँदा सरकारले यी शर्त हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी शर्त पालना गरेर सट्टापट्टा गर्न अब हम्मे-हम्मे पर्ने छ।
तेस्रो, गिरीबन्धुको टी-स्टेटको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लगाइएको छ भने त्यसलाई सरकारका नाममा ल्याउन भन्यो। २०६० सालमा मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट टी-स्टेटको नामको ५१ बिगाह जग्गा अन्यन्त्र हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसलाई पनि टी-स्टेटमै ल्याउन भन्यो। त्यसमा चिया उत्पादन नभई अरू नै कामको लागि प्रयोग भएको रहेछ भने सरकारको नाममा ल्याउन अहिलेको फैसलाले भनेको छ।
चौँथो, सरकारले हदबन्दी छुट दिएका अरू पनि जग्गा खाली वा बाँझो अवस्थामा छन् भने, जुन कामका लागि छुट दिइएको हो त्यो प्रयोजनमा उपयोग भएको छैन भने अनिवार्यरूपमा सरकारका नाममा ल्याउन यो आदेशले भनेको छ। यो फैसला अनुसार सरकारले अब हदबन्दी छुट दिँदा जुन कामका लागि दिइएको थियो ती काम त्यो जग्गामा भएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्यो। छैन भने त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनै पर्यो। यसले राज्यबाट हदबन्दी छुट पाएका जग्गाको दुरूपयोगलाई रोक्छ।
तपाईंले रिटमा संसदले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिएकाले बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो त्यो माग चाहिँ ‘तर्कसंगत नभएको’ भन्दै सर्वोच्चले अस्वीकार गर्यो, होइन?
सबै नागरिक कानुनका अघि बराबर हुन्छन् भन्ने संवैधानिक प्रावधानको नजरमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा निश्चित व्यक्तिका नाममा पुर्याउने बदनियतका साथ आएको यो कानुन बदर हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा थियो। त्यस्तै आठौँ संशोधन सम्पत्तिको अधिकार, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था जस्ता संवैधानिक प्रावधान विपरीत भयो भन्ने पनि थियो। तर इजलासले हदबन्दी छुट पाएका जग्गा साटफेर गर्न पाइने कानुन संविधानसँग नबाझिएको भन्यो। तै पनि भूमि व्यवस्थाको अधिकार प्रदेश सरकारसँग पनि भएको र कानुन बनाउँदा संघले प्रदेशसँग समन्वय नगरेको भन्ने हाम्रो मागलाई इजलासले सम्बोधन गरेको छ। गिरीबन्धुलाई सट्टापट्टा गर्न दिने गरी भएको निर्णय त खारेज गर्यो नि।
के हो गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण? पढ्नुहोस् ७ बुँदे ब्रिफिङ
गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण खासमा के हो? यो कहिलेको घटना हो? यसमा भएको विवाद के हो? र यो कति गम्भीर विषय हो? यी र यो प्रकरणसँग जोडिएका अन्य विषयबारे पाठकहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले ७ बुँदे ब्रिफिङ तयार पारेका छौं।
१) गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी विवाद बुझ्न आजभन्दा ५९ वर्षअघि आएको भूमि सुधार ऐनको व्यवस्था छोटोमा बुझ्नु जरूरी छ।
नेपालमा त्यतिखेरसम्म जमिन्दारहरूसँग धेरै जमिन थियो। उनीहरू धनी थिए। अर्कातिर ठूलो जनसंख्यामा गरिबी थियो। धेरै मानिससँग श्रम र उत्पादन गर्ने आफ्नै जमिन थिएन। गरिबहरू बिर्ता, कमैया, हली, जमिन्दारीलगायत प्रथाअन्तर्गत् जमिन्दारकहाँ काम गर्थे। श्रम उनीहरूको पर्थ्यो, उत्पादन जग्गाधनीकहाँ भित्रिन्थ्यो। उनीहरूले वर्षभरि खान पुग्ने अन्न पनि जोहो गर्न सक्दैन थिए।
यस्तो असमान जग्गा प्रणाली अन्त्य गर्न राज्यले व्यक्ति वा परिवारको जग्गामा हदबन्दी तोक्ने कानुन ल्यायो। कसैले पनि असीमित जग्गा राख्न नपाउने र सीमाभन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण हुने भयो।
२०२१ सालमा लागू गरेको उक्त कानुनले तराई, काठमाडौं उपत्यका र पहाडमा फरक-फरक हदबन्दी तोक्यो। तराईमा एक व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा २५ बिघा जग्गा र घर बनाउनका लागि थप ३ बिघा गरी २८ बिघा जग्गा राख्न पाउने भयो। काठमाडौंमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था भयो। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा आउने भयो।
त्यही कानुनले ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गर्न, उद्योग र शैक्षिक संस्था खोल्नलगायत विभिन्न कामका लागि भने सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न पाइने छुट पनि दियो। त्यसरी निश्चित प्रयोजनका लागि राज्यले हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको जग्गा कबुल गरेको प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरियो। उदाहरणका लागि कसैले उद्योग खोल्छु भनेर हदबन्दी छुट लिएको जग्गामा पछि बजार राख्छु वा सुपरमार्केट बनाउँछु भन्ने छुट कानुनले दिँदैनथ्यो।
२) झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि गिरीबन्धु टी-स्टेट नामको कम्पनी खोलेका थिए। नयाँ कानुन आएपछि ‘गिरीबन्धु टी-स्टेट’ कम्पनीले कानुनअनुसार नै हदबन्दी छुट माग्यो। सरकारले पनि उसलाई चिया खेती गर्न भनेर ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राख्न अनुमति दियो।
कानुनअनुसार यो जग्गामा चिया खेतीमात्र गर्न पाइन्थ्यो। चिया खेती गर्न छोडेको हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनत: सरकारको हुन्थ्यो।
३) जुन बेला भूमिसुधार ऐन कार्यानन्वयनमा आयो, त्यो बेला बिर्तामोड र अहिले गिरिबन्धु टी-स्टेट रहेको जग्गा वरिपरिको क्षेत्र सामान्य गाउँ थियो। झापामा सदरमुकामसँगै रहेको भद्रपुर व्यापारिक केन्द्र थियो। तर महेन्द्र राजमार्ग बनेसँगै बिर्तामोड र आसपासको क्षेत्रको भाग्य चम्कियो। महेन्द्र राजमार्गले चिरेर गएको बिर्तामोड अहिले झापाकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो। बिर्तामोडसँगै जोडिएको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा पनि बहुमूल्यवान् बन्यो। अहिले राजमार्गमा जोडिएको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा एक धुरकै १५ लाख जति पर्छ। अर्थात् एक कठ्ठाको ३ करोड र एक बिघाको ६० करोड। भित्रको जग्गा केही सस्तो परे पनि गिरीबन्धु टी स्टेटको साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य खर्बौं रुपैयाँ हुन्छ।
त्यही हुनाले यो टी-स्टेटका मालिकहरूले धेरै वर्षअघि हदबन्दी भन्दामाथिको जग्गा पनि अन्य प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। यो टी- स्टेटको केही भागमा धेरै वर्ष अघिदेखि बसपार्क सञ्चालन भइरहेको छ।
सायद त्यसैलाई इंगित गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, ‘२०५३ सालमा कमिसन खाएर कानुनविपरीत १९ बिघा जग्गा बेच्न दिएको छ। २०६० सालमा दिएको छ। हामीले त कानुन बनाइदिएको हो।’
२०६० सालदेखि टी-स्टेटको ५१ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो टी-स्टेटकै एकजना सेयरहोल्डर सुदर्शन गिरीको भागको जग्गा भएको बताइन्छ। यसले पनि त्यतिबेलाको सरकारले सट्टापट्टा गर्न छुट दिएको तथ्य स्थापित गर्छ। सरकारले स्वीकृति नदिएको भए हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा कसरी बसपार्क सञ्चालन हुन सक्थ्यो?
यसरी गिरीबन्धुलाई हदबन्दी बढीको जग्गा मास्न दिने क्रम कुन सरकारले पालामा सुरू भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
ओलीले भनेजस्तो २०५३ सालमा गिरीबन्धुबारे कुनै निर्णय भएको थिएन। २०५२ साल जेठ ८ गते मन्त्रिस्तरिय गिरीबन्धु को भगिनी संस्था नाज टि स्टेटलाई ५१ विगाह जग्गा शेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला मनमोहन अधिकारीको सरकार थियो। त्यसैगरी २०६० साल उक्त ५१ विगाह जग्गा बिक्रि गर्न मन्त्रिपरिषदले नै स्वीकृति दिएको थियो। त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापाको सरकार थियो।*
४) यसरी गिरीबन्धु टी स्टेटले पटक-पटक झापाको बहमूल्य जग्गा अरू प्रयोगजका लागि उपभोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। केही जग्गा त्यसरी दुरूपयोग गरे पनि टी-स्टेटको धेरै जग्गा भने दुरूपयोग भैसकेको थिएन। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा २०७६ सालमा कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई यो बहुमूल्य जग्गा दुरूपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको देखिन्छ।
हदबन्दी छुटअन्तर्गत् निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी २०७६ साल माघमा कानुन संशोधन गरियो।
उक्त संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’ मा कस्तो अवस्थामा बिक्री गर्न र कस्तो अवस्थामा सट्टापट्टा गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी संस्थाको दायित्व वा फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन।’
दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ ले भने सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा, त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।’
यसरी सरकारले मनासिव आधार हेरेर सट्टापट्टा वा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था राखियो।
५) यसरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिले नै किनबेच र सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी कानुन आउँदा त्यसको आसय के हो भनेर धेरै सांसदहरूले बुझेनन्। प्रतिपक्षकै सांसदहरूले पनि सायद बुझेनन्। तर राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने यो कानुनमा टेकेर व्यापक भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए।
उनले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै राज्यको नाममा आउनु पर्ने बहुमूल्य जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न दिएर व्यक्तिको नाममा पुर्याउने कानुन बनाउनु गलत हुने बताएका थिए। त्यो कानुन बन्न हुन्न भनेर तपाईंले किन विरोध गर्नुभएको थियो भनेर हामीले उनलाई सोधेका छौं।
‘जुनबेलामा २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने भन्दै हदबन्दी लगाइयो राज्यले सबै नागरिकका बढी जग्गा खोस्यो,’ उनले भने, ‘तर विशिष्ट काम गर्छु, त्योबाहेक अरू काम गर्दिनँ अरू काम गरें भने यो जग्गा राज्यको हुन्छ भनेर कबुल गरेर कतिपयलाई छुट दियो। त्यो जग्गामा त कि कबुल अनुसारको काम हुनुपर्ने हो या त राज्यमा आउनु पर्ने हो। अब राज्यले कानुन संशोधन गर्नु भनेको त्यो जग्गा किनबेच गर्ने खेलको माध्यम बन्नु हो भनेर मैले राष्ट्रिय सभामा बोलेको थिएँ।’
यो कानुन नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान बन्छ है भनेर आफूले त्यतिबेला बोलेको उनले सम्झिए।
‘हदबन्दी छुट दिएको जग्गा पछि आफ्नोमा आउनु पर्नेमा आएन भने नोक्सान त राज्यलाई भयो नि! आएको भए सरकारले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गर्थ्यो। पुनर्वास गराउनुपर्ने रहेछ गराउँथ्यो, पार्क खोल्थ्यो कि औद्योगिक ग्राम बनाउँथ्यो जे गर्नु छ गर्थ्यो। राज्यको त्यति महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति अहिले स्थानान्तरण गरेर अर्कै ठाउँमा दिने भन्ने कानुन बनाउनु राम्रो होइन भन्ने मेरो तर्क थियो,’ उनले भने।
यो कानुन संशोधनले नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोलेको भनेर आफूले त्यसै नभनेको उनले बताए। कानुनमा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको ठहर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ। उनका अनुसार यसलाई दुई थरी अर्थ लगाउन सकिन्छ। सकारात्मक अर्थ लगाउने हो भने सट्टापट्टा गर्ने मनासिव कारण हेरेरमात्र सरकारले दिन्छ, राम्रै हुन्छ। तर त्यसलाई भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ राखेको भनेर बुझे पनि हुन्छ।
‘यस्तो कानुन भएपछि सरकारमा बसेको मान्छेले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोज्नेसँग भन्न सक्ने भयो- कानुन त मैले बनाएँ तर तिमीले मेरो चित्त बुझायो भनेमात्र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिदिन्छु नत्र गर्दिनँ,’ अधिकारीले भने, ‘यो कानुन प्रस्ताव गर्दा ओली सरकारसँग संसदमा झन्डै दुई तिहाइको समर्थन थियो। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत पुग्थ्यो। बहुमतले यो कानुन पारित भयो।’
यसरी संसदमा आफ्नो प्रचण्ड बहुमत भएका बेला बनेको कानुनको ओलीले प्रतिरक्षा गरेका छन्। आफ्नो पालामा सबैले कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिएपछि आफूले त्यसैलाई वैधानिकता दिन कानुन नै बनाएको तर्क गरेका छन्।
‘हामीले त कानुन बनाइदिएको हो। नियम बनाइदिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘कानुन बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ?’
६) यसरी बनेको विवादास्पद कानुनको कार्यान्वयन २०७८ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए। त्यही बेला २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गरेको सो निर्णय उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रिपरिषदले गिरीबन्धु टी-स्टेटले कोशी प्रदेशको कुनै पनि ठाउँमा जग्गा किनेर बिर्तामोडको महंगो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको सेतोपाटीलाई बताए।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको सो निर्णयमा निम्न कुरा भनिएको छ- गिरीबन्धुले सबै जग्गा एकैपटक सट्टापट्टा गर्न सक्ने, त्यस्तो हुन नसकेमा चाहेको तर्फबाट एक तिहाइ सट्टापट्टा गर्न सक्ने, बढीमा डेढ वर्षभित्र उक्त जग्गा साटफेर गरिसक्नुपर्ने। गिरीबन्धुले बिर्तामोडको उक्त जग्गाको सट्टा कोशी प्रदेशभरि जहाँ पनि किन्न सक्ने निर्णयमा उल्लेख गरेको छ।
ओली सरकारको यो निर्णयपछि गिरीबन्धुले बिर्तामोडमा रहेको यो अर्बौ रुपैयाँ पर्ने साढे ३ सय बिघा जग्गाको सट्टा कोशी प्रदेशको विभिन्न अनकन्टार ठाँउमा रहेका सस्तो मूल्यका त्यति नै बिघा जग्गा किनेर चिया खेती गर्न सक्ने वा सरकारलाई दिन सक्ने भयो।
उसले ताप्लेजुङदेखि कचनकवल, विराटनगरदेखि सोलुखुम्बुसम्म चियाबारी सार्न सक्छ। उसले चिया खेती गर्न सकेन भने सरकारले लिने त्यही जग्गा हो। बिर्तामोडको जग्गा भने व्यक्तिको नाममा जाने भयो, किनबेच गर्न पाइने भयो।
राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सदस्य अधिकारीले कानुन बनाउँदा आफूले जे हुन्छ भनेको अहिले त्यही भएको बताए।
‘यो कानुन सबलाई बराबर लागू नहुने गरी बनाइयो। बराबरी हुने भए किन गिरीबन्धुले पायो हिमालयन टी-स्टेटले पाएको छैन, अरू पनि कम्पनी झापामै छन् तिनले पाएका छैनन्? त्यसैले पनि यो कानुन नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान बन्छ मैले भनेकै हो हो,‘ उनले भने।
७) केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा कोशी प्रदेश भित्रकै अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, भक्तराज भारती लगायतले यो कानुन र सरकारको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै रिट हालेका थिए।
यिनै रिटमा टेकेर सर्वोच्चले हदबन्दी छुट पाएका जग्गा सरकारको स्वामित्वमा हुने भनेर स्पष्ट व्याख्या गर्यो।सर्वोच्चले त्यस्ता जग्गामा प्रयोजन अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन सरकारले निरन्तर कृयाशील भएर हेर्नुपर्ने र नभएको भए आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने काम गर्न भनेको छ।
*अपडेट गरिएको - सम्पादक
