उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' ले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन्।
'सामान्य संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ', नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, 'स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।'
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वसको मत लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुखलाई बुझाइसकेको छ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीले चार अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
पहिलो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले आफूसँग प्रतिनिधि सभाको विश्वास रहेको स्पष्ट गर्न वा उपयुक्त ठानेमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ यदि कुनै विधेयक वा बजेटका विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच नै फरक मत भएर फेल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग सदनमा बहुमत रहे नहरेको स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ।
चौथो, सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
लेखकले जस्तै संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले पनि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।
'संविधानले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ', पाण्डेयले सेतोपाटीसँग भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि तीन पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। २०७९ पुस २६ गते उनले पहिलोपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। त्यतिबेला उनको पक्षमा २६८ र विपक्षमा २ मत परेको थियो।
लगत्तै चैत ६ गते नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला उनको पक्षमा १७२ मत र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो।
तेस्रो पटक २०८० साल फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। त्यतिबेला उनले पक्षमा १५७ मत र विपक्षमा ११० मत परेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दबाब बढाए डेढ वर्षमा ३ पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले योसँगै फेरि पनि चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न २०७९ पुस १० गते राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्दा हस्ताक्षर गरेको थियो।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर हातैले नाम लेखेर दलको तर्फबाट १२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसयता लगातार सो पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदै आएको छ। तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी यही वैशाख २३ गते विभाजन भइसकेको छ। उनीसँग ५ सांसद मात्र छन्। उपेन्द्रबाट छुट्टिएका अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग ७ सांसद छन्। उक्त दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन रहेको बताउँदै आएको छ। साथै सो पार्टी सरकारमा समेत सामेल छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने विश्वासको मत लिने विषयमा फरक ढंगको धारणा राख्दै आएका छन्। उनले संसदको रोष्ट्रमबाट २०७९ चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा बहुमत गुमेको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए।
हेर्नुहोस् भिडिओ
त्यसो त २०७६ साल पुस ९ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन संघीय सजमावादी पार्टीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समथन फिर्ता लिएको थियो। तर त्यतिबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत लिएनन्। सरकारमा सहभागी दलले सरकार छाडेपनि ओलीले त्यतिबेला संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिएनन्। नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेकाले त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत लिनका लागि दबाब दिएको थिएन।
जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै हुने फैसला सर्वोच्चले गर्यो त्यसपछि मात्र ओलीले २०७८ बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिए। तर उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्।
तर यसपटक नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेको छ। कांग्रेसले जोडबल गरको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले २ वर्ष भित्रै चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
