बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गामा ‘चियाखेती भएको छैन भने सरकारीकरण गर्नु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि यो जग्गाबारे आम चासो अझ बढेको छ।
गिरीबन्धुबारे सर्वोच्च अदालतले माघ २४ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यो जग्गाबारे बहस चुलिएको मात्रै छैन, हदबन्दी छुटको सबै जग्गामा चिया खेती नै छ त भन्ने जिज्ञासा पनि प्रकट भइरहेको छ।
झापा बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी छुट लिएको जग्गामा केही दिनयता हामी घुमिरहेका थियौं।
हामीले चिया बगानमा स्वामित्व भएका साझेदार, गिरीबन्धु परिवारका सदस्यहरू, यही बगानमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका मजदूरहरू, व्यवस्थापन टिममै रहेर काम गरिरहेका एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई भेटेर प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छौं।
त्यही क्रममा हामीले गिरीबन्धुको विवादित ३४३ मध्ये ३ बिघा जग्गामा चियाखेती नभएको पाएका छौँ। त्यस्तै २०६० सालमा सरकारबाटै किनबेच छुट पाएको ५१ बिघामा पनि चियाखेती छैन। आउनुहोस, यी दुवै जग्गामा अहिले के भइरहेको छ हेरौं।
पहिले सुरू गरौं केपी ओली सरकारले सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको ३४३ बिघा जग्गाबाट।
गिरीबन्धु टी-इस्टेटमा लामो समय काम गरेका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले पनि झापाको बिर्तामोड-६ र अर्जुनधारा नगरपालिका ११ मा फैलिएको, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको टी–इस्टेटको तीन बिघा जमिनमा चिया खेती छैन। दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि यो तीन बिघा जमिन अरू नै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ।
गिरीबन्धुको खाली रहेको यो तीन बिघा जमिनमा धेरैजसो पक्की संरचना बनिसकेका छन् भने केही जमिन खाली नै छ।
बिर्तामोडका विष्णु राई, टुकेन्द्र अधिकारी लगायतका व्यापारीहरूले गिरीबन्धुकै जमिनमा गाडीको शो रूम खोलेका छन्। राई चिया बगान सट्टापट्टा गर्ने र बगानको जग्गा बेच्न सक्रिय व्यक्तिमध्ये एक हुन्।
बिर्तामोड चोकबाट मूल राजमार्ग हुँदै थोरै पूर्व लागेपछि सुरू हुने चिया बगानको दक्षिणतर्फको सुरूमै गाडीको शो रूम खोलिएको छ।
बिर्तामोड बसपार्क छिर्ने बाटोको नजिकै रहेको ‘किया’ गाडीको शो रूमले कम्तीमा ३ कट्ठा जमिन ओगटेको छ।
गिरीबन्धुले चिया खेतीका लागि सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जमिनमा गाडीको शो रूम चलाइरहेकाहरू भने आफूले जमिन लिजमा लिएर उपयोग गरेको बताउँछन्।
‘डेढ वर्ष जति भयो हामीले यो जमिन लिजमा लिएर शो रूम बनाएका हौं’, शोरूमका साझेदारमध्येका एक टुकेन्द्र अधिकारीले भने।
राजमार्गसँगै जोडिएको यो जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा सात करोडभन्दा बढी भएको स्थानीयबासी बताउँछन्।
यसबाहेक बिर्तामोड बसपार्कभन्दा थोरै दक्षिणमा रहेको २९ कट्ठा जमिनको केही भाग खाली छ भने केही भागमा मोटर ग्यारेज तथा नजिकै रहेको एउटा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरले उपयोग गरिरहेको छ।
यो जमिन २०६० सालदेखि नै खाली रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘अहिले बसपार्क रहेको क्षेत्र अर्जुनधारा वडा नम्बर ११ मा पर्छ, यही आसपासमा गिरीबन्धुको हदबन्दीभित्रको २९ कट्ठा जमिन खाली नै छ,' डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि कम्पनीमा कार्यरत ती कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने ‘यो २९ कट्ठा बसपार्कभन्दा दक्षिण भागमा छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा थोरै उत्तरमा।’
स्थानीयबासीका अनुसार यो २९ कट्ठा जमिन भएको क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य कम्तीमा प्रतिकट्ठा ३ करोड पर्छ। यही दरले हिसाब गर्दा पनि यो २९ कट्ठा जमिनको मूल्य ८७ करोड रूपैयाँ पर्छ।
यसबाहेक बसपार्कभन्दा उत्तरको क्षेत्रमा गिरीबन्धुको डेढ बिघा जति जमिनमा पनि चियाखेती छैन।
ती कर्मचारीका अनुसार बसपार्कभन्दा उत्तरको उक्त क्षेत्रमा पर्ने केही जमिनमा लामो समयदेखि कतै तरकारी खेती, केहीमा मकै /धान लगाउने गरिएको छ भने केही जमिन खाली नै छ।
ती कर्मचारीले भने ‘बसपार्क उत्तरमा रहेको डेढ बिघा जमिनको मूल्य प्रतिकट्ठा तीन करोड हाराहारी पर्ला।’
यही दरले पनि ३० कट्ठा (डेढ बिघा) जमिनको मूल्य ९० करोड हाराहारी पर्छ।
यसरी गिरीबन्धुले ३४३ बिघा जग्गामध्ये बसपार्कको उत्तरतिर डेढ बिघा, दक्षिणको २९ कट्ठा र किया गाडीको स्वरूम बएको तीन कट्ठा गरि ३ बिघा २ कट्ठा जमिनमा चिया खेती गरेको छैन।
उल्लेखित बजारभाउ अनुसार हिसाब गर्दा गिरीबन्धुको उक्त जग्गाको झण्डै २ अर्ब रूपैयाँ पर्न आउँछ।
अब कुरा गरौँ, २०५२ सालको सरकारबाट गिरीबन्धुको भगिनी कम्पनी नाज टी-इस्टेटमा हक हस्तान्तरण भएर २०६० सालमा मन्त्रिपरिषदले नै बेचविचखनको अनुमति दिएको ५१ बिघा जग्गाबारे।
गिरीबन्धु बगानका चिया मजदुरहरूका अनुसार गिरीबन्धु टी इस्टेटले कुनैबेला आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै जमिनमा चिया खेती गर्थ्यो।
२०६० सालमा कम्पनीका एक जना साझेदारले ५१ बिघा जमिनसहित नाज कम्पनी चलाउने भन्दै गिरीबन्धु छोडेपछि बगान मास्ने क्रम सुरू भएको थियो।
गिरीबन्धुका साझेदारमध्येका एक सुदर्शन गिरी दुई दशक अघि आफ्नो ५१ बिघा अंशसहित नाज टी इस्टेटका नाममा बाहिरिएका थिए। सुदर्शनले त्यसबेला आफ्नो अंशको जमिनमा भएको बगान मासेर घडेरीका लागि प्लटिङ गरेका थिए।
त्यहीबेला सुदर्शनले दुई बिघा जग्गा बसपार्कलाई बुबाको नाममा दान गरेर ३६ बिघा जमिन भने तेस्रो व्यक्तिहरूलाई बेचेका थिए।
नाज टी इस्टेटका सुदर्शन गिरीको नाममा रहेको १३ बिघा जमिन पनि अरू नै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ। केहीमा उनको घरबारी छ भने बाँकी जमिनमा मोटर ग्यारेज, ड्राइभिङ सेन्टर, केही साना होटल लगायतका संरचना पनि छन्।
सुदर्शनले नाज कम्पनीको नामबाट जग्गा बिक्री गरिरहेकै बेला गिरीबन्धु व्यवस्थापनले पनि बसपार्क क्षेत्रको तीन बिगाहा जमिनको बगान मासेको थियो।
‘सुदर्शन दाइले आफ्नो भागको बगान मासेपछि छत्र बाबु (छत्र गिरी) हरूले पनि तीन बिघा जति जमिन मासेर प्लटिङ गर्नुभयो,’ गिरीबन्धुमै कार्यरत एक कर्मचारीले भने ‘त्यही जमिन अहिले पनि खाली छ। अदालतले यही जमिन सरकारीकरण गरेर जफत गर्नु भनेको होला।’
ती कर्मचारीका अनुसार सरकारले विभिन्न समयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने आशामा गिरीबन्धु व्यवस्थापनले राजमार्गसँगै जोडिएको महँगो मूल्यको जग्गा खाली गर्दै आएको थियो।
‘बसपार्क एरियाको तीन बिघा जग्गा त पहिले नै खाली थियो’, ती कर्मचारीले भने ‘अन्यत्र पनि चिया मरेको वा रोगाएको ठाउँमा नयाँ रोपण गरिएको थिएन। अहिले पनि वरिपरि चिया बगान अनि बीचमा खाली ठाउँ धेरै छन्।’
गिरीबन्धु टी–इस्टेटका संस्थापक शमशेर गिरीले २०२० सालबाट चिया लगाउन सुरू गरेको यो ठाउँमा २०२५ सालमा चिया फ्याक्ट्री पनि स्थापना भएको थियो। गिरीबन्धुको स्वामित्वमा ४०८ बिघा चिया बगान थियो।
चिया बगान लगाउने प्रयोजनकै लागि गिरी परिवारले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको थियो। शमशेर गिरीका चार भाइ छोरा र तिनका सन्तानले पारिवारिक रूपमा अंशबन्डा गर्दा धेरै सन्तान हुनेलाई थोरै र थोरै सन्तान हुनेका परिवारले धेरै जग्गा हात पारेका थिए।
पारिवारिक अंशबन्डा गरे पनि ५१ बिघा बाहेकको जमिन अहिले पनि सगोलमै छ। बगानको आम्दानी भने गिरीबन्धुहरूले आ–आफ्नो भागको उपभोग गर्दै आएका छन्।
सरकारले हदबन्दी छुट दिएर चिया बगान लगाएको गिरी परिवारका नाममा अहिले झण्डै ३४४ बिगाहा जमिन छ। त्यस्तै नाज टी इस्टेटका नाममा रहेको ५१ बिघा जमिन पनि हदबन्द प्रयोजनका लागि गणना गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ मा गिरीबन्धु टी इस्टेटको जमिन सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेपछि गिरीबन्धु विवाद सतहमा आएको थियो।
मुलुकका कहलिएका व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूसमेतको अगुवाईमा जग्गा सट्टापट्टाको चलखेल सुरू भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि फेरि एकपटक चर्चामा रहेको गिरीबन्धु प्रकरणमा अदालतको यो आदेशले गिरीबन्धु कम्पनीलाई झनै तनावमा पारेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
कानुन अनुसार हदबन्दी छुट पाएको गिरीबन्धुको जमिन अन्य प्रयोजनमा लगाउनै मिल्दैन। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ।
स्थानीयबासीका अनुसार बसपार्क क्षेत्रको यो जमिनहरू बिर्तामोडको ‘प्राइम’ मध्येकै एक लोकेसनमा पर्छ।
चिया बगानको जमिन साटफेर गर्ने योजनामा लागेर धेरैबाट जग्गाको बैना लिएको समूहले यही खाली जमिन पनि देखाएर पैसा लिएको थियो। हामीले त बगानको जमिनमा पैसा हालेका होइनौं’, एक करोड रूपैयाँ लगानी गरेका बिर्तामोडका एक जना व्यवसायीले भने ‘बसपार्क नजिकैको खाली जमिन भनेकाले पैसा दिएका हौं।’
सबै तस्बिरः राजु अधिकारी/सेतोपाटी
यो पनिः गिरीबन्धुको अर्बौंको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुन बनाउन गरिएको तिकडमको इतिवृत्तान्त