कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
बुधबारको प्रदेश सभा वैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित छ।
नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको सोह्रौं पञ्चबर्षीय योजना, कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणापत्र र प्रदेश सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ।
‘सुशासन र सामाजिक न्याययुक्त समृद्ध कर्णालीः सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकाससहितको समाजवाद उन्मुख प्रणाली’ भन्ने मुल उद्देश्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ।
आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गरी दीर्घकालिन सोच ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ को परिकल्पना कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ माटो परीक्षण नतिजाको आधारमा कृषि चुन प्रयोगलाई व्यापकता दिने, स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रविधि प्रसारका लागि एक पालिका, एक कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्ने, कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा विक्री मुल्यमा अनुदान दिने, कृषकलाई कार्यस्थलमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन घुम्ती कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुर्खेत प्रवेश गर्ने नाका बबईमा कृषि क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल बनाउन कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न करिडोर केन्द्रित उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यावसायिक बाली, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी क्लष्टर खेती गर्ने, स्याउन तथा ओखर विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैंचा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रभावित कृषकहरुलाई लक्षित गरी ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’मार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जिविकोपार्जन सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लामा अंगुरको वाइन र भेडा, च्याङ्ग्रा तथा चौंरीको ऊन तथा पस्मिनबाट कपडा, कार्पेट लगायत सामग्री बनाउन उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।
संघीय सरकार र विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी मौरी विकास स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ। कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डोल्पामा चौंरी विकास, दैलेखमा बाख्रा विकास र सल्यानमा सुन्तला जात फलफूल विकास केन्द्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णाली सरकारको आर्थिक बर्ष ०८१/८२ नीति तथा कार्यक्रममार्फत पशुपंक्षीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्ने, पशुपंक्षीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो, दीगो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रिफरल भेटेनरी अस्पताल निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ।
कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति निर्माण गरी जोखिम तथा संवेदनशील भू–उपयोग गुरुयोजना तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, सम्भाव्य खानीको अन्वेषण, उत्खनन, नवप्रवर्तन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
उद्योगको दर्ता, नवीकरण र नियमनका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलताका विषयमा आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च माग भएका र भौगोलिक पहिचानसँग जोडिने उत्पादनको विकास तथा विस्तारका लागि वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष, कोशेली घर र लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक बर्षदेखि ‘नवप्रवर्तनकारीलाई प्रेरणाः उद्यमशीलताको जगेर्ना’ भन्ने मुल तारासहित नवप्रवर्तनमा लागेका उद्यमीलाई व्यवसाय प्रारम्भ र सबलीकरणका लागि बिउँपुँजी, ब्याज अनुदान, प्रविधिमा सहयोग, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन लागि कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, उद्योग र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग, खानेपानी, विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रक क्लाइम्बिङ, प्याराग्लाईडिङ, बञ्जी जम्प, र्याफ्टिङ, अल्ट्रा म्याराथन, हिमालयन ट्रेल रेस, स्नो स्की लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
केन्द्र सरकारसँगको सहयोगमा सुर्खेत विमानस्थलबाट हुने हवाई सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन धावनमार्ग विस्तार तथा थप पूर्वाधार विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई भरपर्दो र सुलभ बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्र र अन्य प्रदेशका विमानस्थलमा समेत हवाई उडान नियमति गर्न पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बुलबुले तालबाट काँक्रेबिहार हुँदै निकास खोलासम्म जलबिहारसहितको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ। भेरी, कर्णाली नदीमा जलयात्राको लागि प्रोत्साहन गर्ने र यसका लागि दर्ता अनुमति प्रक्रियालाई सहज गराउन नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।
‘दीगो वनः समृद्ध जीवन’ भन्ने सोचका साथ वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित दीगो वन व्यवस्थापन पद्धतीमार्फत वन क्षेत्र तथा वनपैदावारको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यसका सहज आपूर्ति र हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
जडीबुटी खेती विस्तार, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि यार्सागुम्बा लगायतका महत्वपूर्ण जडीबुटी पाईने पाटन तथा खर्कहरुको दीगो व्यवस्थापन रणनीति बनाएर अघि बढ्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि डढेलो संवेदनशील क्षेत्रबाट पातपतिङ्गर तथा प्रज्वलनशील पदार्थ संकलन गरी प्राङ्गारिक मल र औद्योगिक कच्चा पदार्थ बनाउन सहयोग गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ। वृक्षारोपन अभियानलाई निरन्तरता दिन अभिवृद्धि वृक्षारोपन र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
वातावरणीय प्रदुषण न्यूनिकरण गरी स्वच्छ वातावरण कायम राख्न पर्यावरणमैत्री विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।
माथिल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा सुर्खेतको उत्तरी जलाधारलगायत बुलबुले, कुपिण्डे, स्यार्पु, गिडीदह, रारा, शे–फोक्सुण्डो लगायतका महतवपूर्ण ताल र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र दीगो उपयोगको व्यवस्था मिलाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेश राजधानीको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
सुकेका मुलहरु पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले संवेदनशील उच्च हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा परम्परागत अनुकूलनका उपाय पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
सडक पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दीगो, भरपर्दो र सुलक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अरु सडकहरुको प्राथमिकीकरण गरी प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ। ती गुरुयोजनाका आधारमा वातावरणमैत्री र अपांगतामैत्री सडक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ।
संघीय सरकारको सहयोग तथा समन्वयमा प्रदेशको रणनीतिक महत्वका रुपमा रहेका कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्ने मुलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
जथाभावी नयाँ सडक निर्माण गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्ने, सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोड्ने, बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्नेगरि सडकको सुधार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आधा घण्टाको हिँडाई दूरीभित्र पहुँच पुर्याउन झोलुङ्गे पुल निमाण गर्ने, विशेष मार्ग, पुल, सुरुङ्ग, जल यातायात, केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे, पोडवे जस्ता तारमा आधारित यातायातसँग सम्बन्धित आयोजना पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
भैतिक पूर्वाधारलगायत प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा सीप विकास तथा पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिने, भूकम्प प्रतिरोधि आवास निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा निजी भवनको पुनर्निर्माणलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने, भवन निर्माण आचारसंहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।
जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, घरबिहीन समुदाय तथा जोखिमयुक्त वस्तीमा विपद तथा प्रकोप प्रतिरोधि भवन तथा वस्ती विकासको लागि ‘विपन्नको घर’ र ‘जनता आवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ, सुन्दर र व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गर्न ‘प्रदेश राजधानी विकास’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणको लागि व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सुशासनयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, प्रदेशमा नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाई तथा वितरणको व्यवस्था मिलाउने, सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रहरुको नियमन गर्न मापदण्ड बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
जलस्रोतमाथिको बढ्दो चाप, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल असर न्यूनिकरण गर्न आवश्यक काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न एक घर, एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
उच्च क्षमताको विद्युत, पूर्ण विद्युतीकरण, केन्द्रीय प्रसारण लाईन विस्तार, दीगो, भरपर्दो र सुरक्षित उर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ। विकट बस्तीहरुमा उपयुक्त वैकल्पिक तथा नविकरणीय उर्जा प्रणालीमार्फत विद्युतको पहुँच पु¥याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना तथा अन्य ठूलो विद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारको लगानीलाई निरन्तरता दिने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका कार्य अघि बढाउने, स्थानीय तहको स्वामित्वमा निर्माण गरिएको विद्युत आयोजनाहरुमा शेयर लगानी र अनुदानको व्यवस्था गर्ने, भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई ल्याउन पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘निरोगी कर्णालीः यसैमा केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली’ भन्ने नाराका साथ कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवामा सरल र सुलभ पहुँच पुर्याउने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।
प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेश अस्पतालमा आपतकालिन विशेषज्ञ सेवासहितको ट्रमा इकाई सञ्चालन गर्ने, सिकलसेल एनिमिया परीक्षणको लागि उपकरणको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई वैकल्पिक चिकित्साको अनुसन्धान एवम् औषधि उत्पादनको मुख्य केन्द्र बनाउने, मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधिजन्य जडीबुटीको संकलन तथा प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ‘कर्णाली स्वस्थ नागरिक विशेष’ अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अटिज्म र मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अवस्थाको शीघ्र पहिचान, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेशको शिक्षा नीति, दश बर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा’ कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ।
हरेक जिल्लामा सूचना प्रविधिमा आधारित ‘नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, आवासीय विद्यालयहरुको प्रभावकारिता अध्ययन गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रका आवसीय विद्यालयका पूर्वाधार विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विद्यालयहरुमा साताको एक दिन ‘किताबरहित शुक्रबार जीवनउपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम’ लाई परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारको छ।
कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने र यसका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा अतिविपन्न समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ। दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीको लागि शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘कर्णालीको साझा सन्देशः बालविवाह, छाउपडी र छुवाछूतमुक्त प्रदेश’ भन्ने मुल नाराका साथ बालविवाह, छाउपडी र छुवाछूत जस्ता विकृतिजन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्न ‘प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तिकरण’ कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण र मुलप्रवाहीकारणका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
विभिन्न कारणले हेरचाह नभएको, घरमा बस्न नसकेका बाध्यात्मक अवस्थाका मानिसलाई मानवोचित व्यवहारसहितको व्यवस्थापन गर्न मानसेवा आश्रम लगायतका संघसंस्थालाई सेवा संख्याको आधारमा अनुदान, पूर्वाधार विकासमा सहकार्य र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सफल बनाउन तीन तहका सरकारको स्रोत परिचालन गरी आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ।
कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणका लागि कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धि कानुन बनाउने नीति तथा कायैक्रममा उल्ले छ।
संविधानअनुसार प्रदेशले बनाउने कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, प्रदेशका विद्यमान कानुन समयानुकुल संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सुरक्षाका लागि संवेदनशील क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जडान गर्ने, साईबर अपराध न्युनिकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णालीवासीको विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जोखियुक्त संकटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्रका न्युन आय भएका नागरिकका लागि ‘विपद घर सुरक्षा’ कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साहसिक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिदएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्तीको संयन्त्रणको रुपमा विकास गर्ने, स्थानयि सेवा सञ्चलनबारे ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालय स्थापना गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको संस्थागत विकासका लागि आयोगको रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणबारे जनताको जिज्ञासा, गुनासो र सुझाव प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न ‘हाम्रा कुरा, हाम्रा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई थप क्रियाशिल बनाएर तथ्याङ्क व्यवस्थापन, आयोजना छनोट र अनुगमन तथा मुल्याङ्कनमा भूमिका सुदृढ गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक आयवृद्धि गर्न राजस्वको सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गरी आत्मनिर्भर दीगो अर्थतन्त्र बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
