प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बुधबार आयोजना गरेको विधेयक प्राथमिकताक्रम सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध निकायसहित २२ मन्त्रालयसँग महत्वपूर्ण विधेयक किन अघि बढेन भनी प्रश्न गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख तथा उपसचिवको संयुक्त बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका विधेयकबारे जानकारी लिइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।
चाँडो विधेयकको अंग पुर्याएर मन्त्रिपरिषदमा लैजान सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले संघीय संसदलाई बिजनेस दिन ढिलाइ भएको भन्दै कानुन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव लीलादेवी गड्तौलाले विधेयकलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं मन्त्रीसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइनुपर्ने बताइन्।
हाल कानुन मन्त्रालयमा छ, अर्थमा ११, प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छन्। पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेका ६३ वटा विधयेकमध्ये करिब दुई दर्जन मात्र अन्तिम चरणमा पुगेका प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
गत माघ १५ गते कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई एक सय १७ वटा विधेयकको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको थियो। जसअनुसार पहिलो प्राथमिकताक्रममा परेका विधेयक ६३, दोस्रो ३९ र तेस्रोमा १५ वटा छन्।
