रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँग शान्ति वार्ताको नयाँ प्रस्ताव राखेका छन्।
युक्रेनले स्विट्जरल्यान्डमा आयोजना गरेको शान्ति सम्मेलनको एक दिनअघि शुक्रबार पुटिनले सर्तसहित शान्ति वार्ताको प्रस्ताव राखेका हुन्।
पुटिनले राखेका मुख्य सर्त चारवटा छन्।
पहिलो सर्तअनुसार क्राइमिया, दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेर्सन र ज्यापोरिजिया क्षेत्र रूसलाई दिन युक्रेन राजी हुनुपर्नेछ।
यीमध्ये क्राइमिया सन् २०१४ मा रूसले कब्जा गरेको थियो। बाँकी क्षेत्र सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आफूमा गाभेको घोषणा गरेको थियो।
त्यस्तै, युक्रेनले आफूलाई असैन्यीकरण गर्नुपर्ने, नेटोको सदस्यता नलिई तटस्थ बस्नुपर्ने र अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले रूसमाथि लगाएका सबैखाले प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्ने पुटिनका सर्त छन्।
यी सर्त युक्रेनले तुरून्तै अस्वीकार गरेको छ। शान्ति सम्मेलनबाट संसारको ध्यान मोड्न मात्र पुटिनले यस्तो सर्त राखेको उसको दाबी छ। यो सम्मेलनमा रूसलाई निम्तो दिइएको थिएन।
पुटिनले राखेको शान्ति वार्ताको प्रस्तावलाई धेरैले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। उनको प्रस्तावमा युद्ध रोक्ने मनसाय देखिँदैन भन्ने धेरैको बुझाइ छ।
यति हुँदाहुँदै सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि हमला गरेको दुई महिना नपुग्दै उनीहरू शान्ति सम्झौताको धेरै नजिक पुगेका थिए भन्ने भर्खरै खुलेको छ।
'फरेन अफेयर्स' पत्रिकामा एउटा लामो लेख लेख्दै स्यामुएल सेरप र सर्गइ रादचेन्कोले पहिलोचोटि यसको जानकारी दिएका हुन्।
अप्रिलमा प्रकाशित उक्त लेखमा रूस र युक्रेनबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भएको उल्लेख छ। वार्तामा तयार पारिएका मस्यौदा र भाग लिएका युक्रेनी अधिकारी, तथा पश्चिमा देशका अधिकारीसँग कुराकानीका आधारमा शान्ति सम्झौताबारे खुलाइएको छ।
न्यूयोर्क टाइम्सले पनि यसको पुष्टि गर्दै सम्झौताको तयारी चरणका कागजात आफूले हात पारेको भनेर शनिबार लेखेको छ।
पुटिनले सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि हमला गर्दा एक-दुई दिनमै कब्जा गरिसक्ने आस गरेका थिए। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई मारेर वा बन्दी बनाएर आफू अनुकूलको नयाँ राष्ट्रपति बनाउने उनको सोच थियो।
पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि महाशक्ति रूसलाई युक्रेनले धेरै समय रोकेर राख्न सक्दैन भन्ने आकलन गरेका थिए। अमेरिकाले त रूसविरूद्ध लड्न युक्रेनलाई छापामार युद्ध सिकाउने सोच नै बनाएको थियो।
तर सबैले सोचेजस्तो रूसले तुरून्तै युक्रेन कब्जा गर्न सकेन।
मार्चको अन्त्यसम्म किभ बाहिरबाटै फर्किन रूस बाध्य भयो। सन् २०२२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा युक्रेनले खार्किभ र खेर्सन सहर रूसबाट सजिलै खोसेको थियो।
तर युद्ध चलिरहे पनि युक्रेनमाथि हमला भएको चार दिनमै बेलारूसका राष्ट्रपति अलेक्जान्डर लुकासेन्कोको मध्यस्थतामा दुई देशबीच वार्ता भएको थियो। यसबाट तुरून्तै युक्रेन कब्जा गर्न नसकेपछि पुटिन युक्रेनसँग लामो र रक्तपातपूर्ण युद्ध गरिरहनुभन्दा वार्ता गरेर युद्ध टुंग्याउन चाहन्थे भन्ने बुझिन्छ।
त्यति बेला पनि रूसले राखेका सर्त युक्रेनले मान्नै नसक्ने खालका थिए। बिस्तारै धेरै जनधनको क्षति बेहोर्न थालेपछि रूस लचिलो भएको थियो।
'फरेन अफेयर्स' मा छापिएको लेखअनुसार टर्कीको इस्तानबुलमा भएको मार्च २९ को वार्तामा 'ब्रेकथ्रू' भएको थियो। उक्त वार्तामा 'युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टीका लागि सन्धिका प्रमुख प्रावधान' शीर्षकको मस्यौदा युक्रेनले तयार पारेको थियो। त्यसलाई शान्ति सन्धिको खाकाका रूपमा प्रयोग गर्न रूस सहमत भएको थियो।
त्यो यस्तो समय थियो, जब रूसले युद्ध मैदानमा धेरै क्षति बेहोर्दै थियो। सँगसँगै, रूसी सेना किभ बाहिरबाट फर्किन बाध्य हुँदै थिए।
सम्झौताको मस्यौदामा युक्रेन सधैंका लागि तटस्थ रहने, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नबन्ने र आफ्नो भूमिमा विदेशी सेना नराख्ने भनिएको थियो।
युक्रेनले आणविक हतियार कहिल्यै नराख्ने भनेर पनि मस्यौदामा लेखिएको थियो।
रूस र चीनसहित राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्य र क्यानडा, जर्मनी, इसराइल, इटाली, पोल्यान्ड र टर्कीले युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने भनिएको थियो।
त्यस्तै, रूसले सन् २०१४ मा कब्जा गरेको क्राइमियासम्बन्धी विवाद १०-१५ वर्षभित्र वार्ताद्वारा समाधान गर्ने पनि लेखिएको थियो।
फरेन अफेयर्सको लेखअनुसार मार्च २९ पछि धेरैपटक दुई देशले सम्झौताको मस्यौदा आदानप्रदान गरेका थिए। साटिएको अन्तिम मस्यौदा अप्रिल १५ मा रूसले तयार पारेको थियो।
रूसले तयार पारेको अन्तिम मस्यौदा र त्यसअघि युक्रेनले तयार पारेको मस्यौदामा केही असंगति भने थिए।
जस्तो — सुरक्षा ग्यारेन्टीका सवालमा युक्रेनमाथि आक्रमण भए के गर्ने भन्ने कुरा सबैको सहमतिमा तय हुनेछ भनेर रूसले लेखेको थियो।
उसले यसो भन्नुका पछाडि कारण थियो। सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने राष्ट्रहरूको सूचीमा रूस आफू पनि भएकाले उसले भिटो प्रयोग गर्न सक्थ्यो।
पुटिनले युक्रेनमाथिको रूसी हमलालाई 'युक्रेनको मुक्ति' र डोनवास क्षेत्रका रूसी भाषीको 'नरसंहार' रोक्न चालिएको विशेष सैन्य कारबाही भन्दै आएका थिए। त्यसैले अप्रिल १५ मा तयार पारेको अन्तिम मस्यौदामा पनि रूसी भाषालाई आधिकारिक घोषणा गरिनुपर्ने र युक्रेनी भाषा र पहिचान प्रोत्साहन गर्ने कानुनहरू खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
त्यस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धमा तत्कालीन सोभियत सेनासँग लडेका र त्यसअघि पनि रूसी साम्राज्यसँग भिडेका युक्रेनी पृथकतावादीको नायकीकरण बन्द गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख थियो।
शान्ति सन्धिपछि युक्रेनले कति सेना र हतियार राख्न पाउँछ भन्नेमा पनि रूस र युक्रेनले तयार पारेका मस्यौदामा धेरै अन्तर थिए।
यसरी रूसलाई भिटो दिने खालको सुरक्षा ग्यारेन्टीको प्रस्ताव युक्रेनलाई कुनै हालतमा मान्य थिएन। किनभने, तत्कालीन सोभियत संघ विघटन भएर युक्रेनले आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्दा सोभियत संघका धेरै आणविक हतियार युक्रेनमा आएका थिए। युक्रेनसँग भएको आणविक हतियारको संख्या अमेरिका र रूसपछि तेस्रो धेरै थियो। ती हतियार राखेको भए युक्रेन आणविक हतियारमा तेस्रो स्थानमा रहेको चीनभन्दा अगाडि हुन्थ्यो भन्ने मानिन्छ।
त्यति बेला नयाँ राष्ट्रले आणविक हतियार कसरी व्यवस्थापन गर्ला भनेर अमेरिका र रूस डराएका थिए। उनीहरूले बेलायतको रोहवरमा युक्रेनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी आफूहरूले लिने सम्झौता नै गरे। सन् १९९४ मा बुडापेस्टमा भएको उक्त सम्झौतापछि मात्र युक्रेनले आफ्नो भागमा परेका आणविक हतियार रूसलाई फिर्ता गर्न मानेको थियो। आणविक हतियार छोड्दा रूसले युक्रेनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने सम्झौता गरे पनि पछि आक्रमण गरेकाले रूसलाई भिटो दिन युक्रेन कुनै पनि हालतमा मान्दैन थियो।
कतिपयको भनाइमा रूस कहिले पनि शान्ति वार्ता टुंगोमा पुगोस् भन्ने चाहँदैन थियो। यही मनसायले युक्रेनले मान्नै नसक्ने खालका सर्त राखेको थियो।
तर युक्रेनका तर्फबाट रूससँगको वार्ता नेतृत्व गरेका डेविड अराखमियाले भने रूस शान्तिका लागि गम्भीर थियो भनेका छन्।
उनका अनुसार त्यति बेलाको प्रतिकूल समयमा रूसको मुख्य माग युक्रेन कहिल्यै नेटोको सदस्य नबनोस् र फिनल्यान्डजस्तै तटस्थ रहोस् भन्ने थियो। यसको बदलामा ऊ आफ्नो भिटोको माग छाड्न तयार थियो। (रूसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि फिनल्यान्ड र स्वीडेनले यसै वर्ष नेटोको सदस्यता लिइसकेका छन्।) सेना र हतियार कति राख्ने भन्ने कुरा पनि धेरै हदसम्म मिल्न सक्थ्यो।
रूसी भाषालाई आधिकारिक घोषणा गरिनुपर्ने र युक्रेनी भाषा र पहिचान प्रोत्साहन गर्ने कानुनहरू खारेज गर्नुपर्ने माग पनि पुटिनले रूसी जनतासामु 'फेस सेभिङ' का लागि मात्र राखेका हुन सक्छन्।
यति मात्र होइन, सीमाका कुरा पनि पुटिन र जेलेन्सकी सँगै बसेर मिलाउनेमा अप्रिल १५ सम्म दुवै देश सहमत थिए।
यसरी दुई साताभित्र शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने लगभग तय भइसकेको थियो। तर पुटिन र जेलेन्सकी कहिल्यै वार्तामा बसेनन्।
हुन हुन लागेको सन्धि भाँडियो। युद्ध लम्बिँदा त्यसपछि दुवैतर्फ लाखौंको मृत्यु र खरबौं डलरको नोक्सानी भइसकेको छ।
पुटिनले अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूका कारण वार्ता भाँडिएको दाबी गर्दै आएका छन्। युक्रेनको घमण्ड र उच्च आत्मविश्वासलाई पनि उनी दोष दिन्छन्।
कतिले रूसी सेना किभ बाहिरबाट फर्किएपछि जसरी इरपेन र बुचा सहरमा युक्रेनी सर्वसाधारणको नरसंहार गरियो, त्यस कारण पनि युक्रेनले वार्ता नबढाएको अनुमान गरेका छन्। तर त्यसको झन्डै दुई सातासम्म वार्ता बढेकै थियो। त्यसैले इरपेन र बुचाको नरसंहारपछि पनि जेलेन्स्की शान्ति सम्झौता चाहन्थे भन्ने देखिन्छ।
अर्कातिर पश्चिमा राष्ट्रहरूले वार्ता भाँडे भनेर पुटिनले लगाएको आरोप पुष्टि नभए पनि पूरै निराधार भने छैन। किनभने, युक्रेनले सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायत विषयमा रूससँग प्रस्ताव राख्नुअघि अमेरिकासँग सल्लाह गरेको थिएन। प्रस्ताव राखेपछि मात्र उसले भनेको थियो।
युक्रेनलाई धेरै सहयोग गरे रूससँग आफै युद्धमा होमिनुपर्छ भन्नेमा अमेरिका सुरूदेखि नै सचेत थियो र छ। युक्रेनले मागेका हतियार दिन पनि उसले ढिलाइ गर्दै आएको छ। रूसले युक्रेनमाथि कब्जा नजमाओस् र सँगसँगै रूस युद्ध पनि नहारोस् भन्ने अमेरिकी मनसाय देखिन्छ।
त्यसैले शान्ति सम्झौतापछि रूसले फेरि युक्रेनमाथि हमला गरे अमेरिका बल प्रयोग गर्न तयार हुन्थ्यो भन्ने कुनै आधार छैन।
त्यसमाथि वार्ता बढ्दै जाँदा युक्रेनले युद्ध मैदानमा सफलता हासिल गरिरहेको थियो। यस्तोमा युक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी दिनुभन्दा हतियार दिए रूस अझै लचिलो हुन सक्छ भन्ने अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले सोचेका हुन सक्छन्।
वार्ताबीच अप्रिल ९ मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले किभ आएर 'रूससँग कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने होइन, लडिरहनुपर्छ' भनेका थिए। यसले पनि पश्चिमाहरूले वार्ता भाँडेको पुटिनको आरोपलाई बल पुर्याउँछ।
तर युद्ध मैदानमा सफलता हासिल गर्दै गरेका युक्रेनी आफैंले पनि युद्ध नै जितेर रूसले कब्जा गरेको आफ्नो सबै भूमि फिर्ता गर्न सकिन्छ भने किन सम्झौता गर्नु भन्ने ठानेर वार्ता अघि नबढाएका पनि हुन सक्छन्।
अब फेरि रूस र युक्रेनको वार्ता भएर युद्ध रोकिने सम्भावना कति छ त?
अहिलेको स्थितिमा रूस र युक्रेन कसैले पनि युद्ध पूर्ण रूपमा जित्ने सम्भावना छैन। त्यसैले ढिलोचाँडो वार्ताकै माध्यमबाट युद्ध टुंगिने देखिन्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति सम्झौता गर्न दुवै पक्ष युद्ध जारी राख्दा फाइदाभन्दा घाटा धेरै हुन्छ भन्नेमा सहमत हुनुपर्छ। सन् २०२२ अप्रिलमा युक्रेन बलियो अवस्थामा थियो। युद्ध जारी रहँदा रूस गल्न सक्छ भन्ने उसले सोचेको हुन सक्छ। सन् २०२४ को सुरूसम्म आइपुग्दा भने रूस बलियो अवस्थामा देखियो। तर भर्खरका घटनाक्रमले स्थिति केही बदलिएको छ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता दिने विधेयक अप्रिलमा पास भएपछि फेरि हतियार दिन थालेको छ। पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति तथा रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतीय उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले लामो समय उक्त विधेयक रोकेका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मे अन्त्यमा अमेरिकी हतियार प्रयोग गरेर रूसी भूमिमा आक्रमण गर्न युक्रेनलाई अनुमति दिएका छन्। त्यसपछि युक्रेनले रूसभित्र रहेका एस ३०० र ४०० मिसाइल डिफेन्स सिस्टमहरू ध्वस्त पारेका समाचार प्रकाशित भएका छन्। साथै, रूसले सन् २०१४ मा कब्जा गरेको क्राइमियाको सैन्य संरचनामा पनि युक्रेनले आक्रमण तीव्र बनाएको छ।
बिहीबार मात्र पश्चिमा राष्ट्रहरूको समूह 'जी-७' युक्रेनलाई ५० अर्ब डलर सहायता दिन सहमत भएको छ। रूसको केन्द्रीय बैंकले आफूहरूकहाँ राखेको ३०० अर्ब डलरभन्दा धेरै सम्पत्ति प्रयोग गरेर युक्रेनलाई सहायता गर्न पश्चिमा राष्ट्रहरू सहमत भएका हुन्।
जी-७ को शिखर सम्मेलनकै अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले १० वर्षीय रक्षा सहमति पनि गरेका छन्। उक्त सहमतिबाट अमेरिकाले हतियार, गोप्य सूचना र प्रविधि दीर्घकालसम्म युक्रेनलाई दिने सुनिश्चित भएको बाइडेनले बताएका छन्।
यस आधारमा रूसले पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई थकाएर युक्रेनलाई हराउन अझ गाह्रो पर्ने देखिन्छ।
डोनाल्ड ट्रम्प नोभेम्बरमा चुनाव जितेर अमेरिकी राष्ट्रपति भए युक्रेनलाई दिने सहायता बन्द गर्लान् भन्ने आशा पुटिनले गर्न सक्छन्। तर ट्रम्पले युक्रेनको साथ छाडे पनि युरोपेली देशहरूको साथ युक्रेनलाई रहिरहनेछ। युक्रेन कब्जा गर्न सफल भए पुटिनले युरोपका अरू राष्ट्रमाथि पनि हमला गर्छन् भन्ने बुझेका युरोपेली देशहरूले युक्रेन जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने छन्।
यी सब परिस्थितिका कारण पुटिन वार्ताका लागि तयार हुन सक्छन्।
युक्रेनले मान्दै नमान्ने सर्त राखे पनि उनी पहिलेजस्तै यसपालि पनि शान्ति वार्ताका लागि लचिलो हुँदै जाने सम्भावना छ।
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
