कोशी प्रदेशको बजेटप्रति मुख्यमन्त्री, मन्त्री र उनीहरू निकट केही सांसदबाहेक अरूसबै असन्तुष्ट देखिएका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले असार एक गते पेश गरेको बजेटमाथि कोशी प्रदेशसभामा छलफल चलिरहेको छ।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिएको अभिव्यक्तिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबाहेक अरू सबै सांसद बजेटप्रति आक्रोशित सुनिएका छन्।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा (माओवादी) केन्द्रका बहुसंख्यक सांसद, सत्तारूढ नेकपा (एमाले), एकीकृत समाजवादीका सांसदसम्मले बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना र बजेट खन्याएर ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गरेको भन्दै तीव्र रोष प्रकट गरिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त यसअघि बजेटको विरोध गर्दै प्रदेशसभा नै अवरूद्ध गरिसकेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे प्रदेश संसदमा छलफल चलिरहँदा बहुसंख्यक सांसद सरकारप्रति आक्रामक बन्नुको मुख्य कारण मन्त्रीहरूले बजेटमा आफूखुसी गरेको भन्ने उनीहरूको आरोप छ। बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका रातो किताबमा उल्लिखित योजना र बजेटको आकारले ती सांसदहरूको आरोपलाई नै पुष्टि गरेको छ।
उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गणेश उप्रेतीको क्षेत्रलाई हेरौं।
मोरङ २ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद उप्रेती अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्। सरकारमा माओवादीको नेतृत्व गरेर गएका उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधारसम्बन्धि ७२ वटा योजना परेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमार्फत २७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना उनको क्षेत्रमा छुट्टयाइएको छ।
त्यस्तै सहरी विकासका योजनाहरू २० वटा परेको उनको क्षेत्रमा ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ सहरी विकाससँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै खानेपानीका २० भन्दा बढी योजनामा ३ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। पर्यटनमा ३५ लाख र स्थानीय तह सशर्तमार्फत सामाजिक, स्वास्थ्य, उद्योग र कृषिका ८ योजनामा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
उनको क्षेत्रमा योजना र बजेटको खातैखात लागेको भन्दै उनकै दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद गीता तिम्सिनाले सदनमै तीव्र विरोध प्रकट गरेकी छन्। मन्त्री उप्रेतीको नामै किटेर सांसद तिम्सिनाले उनले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याएर अन्य क्षेत्रका लागि अन्याय गरेको आरोप लगाइन्।
उनले प्रदेशका मन्त्रीहरू देख्दा रिस उठेको बताइन्।
‘मेरो गाउँमा एक जना दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले दालमा डुबेर मरेको झिँगालाई निकालेर पछार्नुहुन्थ्यो। मरेको झिँगा किन पछारेको भन्दा झिँगा पो मर्यो त रिस त मरेको छैन नि! भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले मन्त्रीहरूतिर लक्षित गर्दै भनिन् ‘मन्त्रीहरूलाई झिँगैसँग त किन दाँज्नू र ! तर तपाईंहरू जुन कुर्सीमा बस्नुभएको छ, त्यसको अवस्था खस्किएकै छ।’
उनले सरकारले समानुपातिक सांसदको क्षेत्रमा र प्रत्यक्ष सांसदको क्षेत्रमा विभेदपूर्ण ढंगले योजनाहरू छनोट गरिएको बताइन्। तिम्सिनाले भने जस्तै विभेद पहुँचको आधारमा पनि भएको रातो किताबले देखाउँछ।
यसको अर्को उदाहरण माओवादीकै सांसद जीवन आचार्य पनि हुन्। त्यसो त आचार्य प्रदेशमा अहिले मन्त्री होइनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का ज्वाइँ भएकाले आचार्यको क्षेत्रमा योजनाको बाढी लागेको भन्दै सांसदहरुले रोष प्रकट गरिरहेका छन्।
प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएपछि आचार्यको सचिवालयले फेसबुकमार्फत आचार्यको पहलमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को प्रदेशसभा १ मा ९७ वटा आयोजनाहरूमा १३ करोड ४५ लाख भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको बताएको छ।
‘हन्तकालीहरूले मिलेर प्रदेशको बजेट खाए भनेर चित्त बुझाउँदै लाचार भएर यो बजेटलाई समर्थन गर्न म बाध्य छु,’ एमाले तेह्रथुमका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले शुक्रबार प्रदेशसभामा भने, ‘बजेटमा जसको शक्ति, उसैको प्राप्ति जस्तो देखिएको छ। हाम्रो प्रदेशमा सिस्टम कोल्याप्स भएको हो?’
एमालेकै सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बजेटमा माओवादी हाबी भएको संकेत गर्दै थपे, ‘बजेट गणतन्त्रका लागि बन्दुक बोक्नेका लागि मात्रै दिनु भएन। संघीयता विरोधीहरूलाई पनि दिन पर्यो।’
बजेट ज्यादै असन्तुलित बनेको उनको भनाइ थियो।
राजभण्डारीले माओवादीका दुई र एमालेका एकजना मन्त्रीलाई ‘फुसुङ्गे’ को संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई ‘लात्तीले हान्न’ मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीको सोझोपनको फाइदा तीनजना मन्त्रीले उठाएको देखियो,’ उनले शुक्रबार प्रदेशसभामा बोल्दै भने, ‘यी तीन मन्त्री भनेको भौतिक मन्त्री, सामाजिक मन्त्री र तेस्रो पर्यटन मन्त्रीलाई लात्ती हान्नैपर्छ। तपाईंले लात्ती नहान्ने भए हामी ढोल झ्याम्टा बजाउन छोड्छौं।’
त्यसो त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की झापा ५ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनलाई यसअघि मुख्यमन्त्री बन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याएको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यसले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ।
उनको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका १३ योजनामा २ करोड, सहरी विकास का ५ योजनामा १ करोड ५५ लाख, खानेपानीका १० योजनामा २ करोड, पर्यटनमा ४ करोड, कृषि , शिक्षासहितका १३ योजनामा ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अन्य शीर्षकका योजनाहरू पनि उनको क्षेत्रमा प्रशस्त परेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर रानाको इलाम २ मा पर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारमा ४७ योजनाका ११ करोड ४५ लाख, सहरी विकासका १७ योजनाका ४ करोड १० लाख, खानेपानीका ४० बढी योजनामा ४ करोड ६७ लाख, पर्यटनमा ११ लाख र स्थानीय तह सशर्त मार्फत ५१ योजनामा ५ करोड रुपैयाँ उनको क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बजेट र योजनाको बाढी लागेको तर आफ्नो क्षेत्रका योजनाहरू नै कटौतीमा परेको भन्दै झापाका एमाले सांसद चिन्तन पाठकले रोष प्रकट गरे। उनले सदनमा महानन्द सापकोटाको कवितांश स्मरण गरे ‘सयमा दस पाँचले धनी गनिनु, बाँकीले तिनका करिया बनिनु, विधिको विधान नै आखिर यही भए त्यो विधिको पनि अब मिति पुग्यो।’
विपक्षीभन्दा पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरू बजेटप्रति बढी आक्रामक देखिएको कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला मन्त्री राम राना, भौतिक मन्त्री उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई, पर्यटन मन्त्री नारायण बुर्जा मगर, माओवादी सांसद आचार्य लगायतको क्षेत्रमा बजेट खन्याइएको गुनासो उनीहरूको छ।
कतिसम्म भने मुख्यमन्त्रीकै दल एमालेकी सचेतक कमला दर्नालले शुक्रबार सदनमा बोल्ने क्रममा मन्त्रीहरूप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट गर्दै भनिन् ‘हामी पनि तपाईंहरू जसरी नै चुनिएर आएका हौं। हामीलाई कसैले टपप्क टिपेर ल्याएको हो र योजना र बजेटमा विभेद गरिएको ?’
कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा संकुचन भएको बजेट चालू वर्षको तुलनामा ९६ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँले कम हो।
यसपटक कुल विनियोजनमध्ये चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख, पुँजीगत १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ।
चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदानतर्फ फिर्ताका लागि ३ अर्ब विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयबाट ४ अर्ब ९८ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान सरकारको छ।
त्यसैगरी राजश्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोरिने सरकारले जनाएको छ। बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ।
यद्यपि कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएपछि भने प्रदेशको बजेटप्रति सत्ता र विपक्ष दुवैमा चरम असन्तोष देखिएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरु बजेटको विरोधमा मुखर सुनिएका छन्।
