राष्ट्रिय सभाको बैठक अध्यक्षले स्थगित गरेको विषयमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आपत्ति जनाएका छन्।
चार पार्टीका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक र दलका नेताले बैठक स्थगित गरेकोमा विरोध गरेका हुन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा यी चार दलसँग बहुमत अर्थात् ३० सांसद छन्।
बहुमत सांसद रहेका दलले बैठक चलाउन आग्रह गरे पनि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले महासचिवलाई सूचना जारी गर्न लगाएर बैठक रोकेका हुन्।
राष्ट्रिय सभामा केही दिनयता बजेटको पूरक विधेयकका रूपमा प्रस्तुत भएको अर्थ विधेयकको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय सभामा आयकर ऐनको दफा ५७ मा सरकारले ल्याएको प्रतिबन्धात्मक प्रावधान हटाउन संशोधन परेको छ।
राष्ट्रिय सभामा एमाले र कांग्रेस सहितका दलहरूले मिलेर अर्थ विधेयकमा संशोधन हालेका थिए। एमालेकी राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक रहेकी भगवती न्यौपानले अर्थ विधेयकको उक्त दफामा संशोधन हालेकी थिइन्।
सो दफामा कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा, सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ। सरकारले अर्थ विधेयकमार्फत उक्त व्यवस्थाको ठीकमुनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्न चाहेको छ।
'साविकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन' भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्ने प्रस्ताव सरकारले अर्थ विधेयकमा गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो विधेयकमा कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विरोध गरेका थिए। उनले निश्चित कम्पनीहरूलाई सेयर बेच्ने नाममा फाइदा पुर्याउन खोजिएको बताएका थिए। महत लगायत चार सांसदले उक्त व्यवस्थामा संशोधन समेत हालेका थिए। तर एमालेको समर्थनमा विधेयक पारित भएको थियो।
राष्ट्रिय सभामा भने कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ उभिएपछि अर्थ विधेयक पारित हुने प्रक्रिया रोकिएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभामा पारित गर्ने तर राष्ट्रिय सभामा पारित गर्न रोक्ने काम भएको भन्दै अर्थ विधेयकको छलफलमै उपस्थित नहुने बताएका थिए। जसका कारण असार २३ गते कार्यसूचीमा समेटेर पनि अर्थ विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव अन्तिम समयमा झिकिएको थियो।
अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित दलका प्रमुख सचेतक र संशोधनर्कताहरूसँग अर्थ विधेयकको संशोधन झिक्न आग्रह गरेका थिए। सांसदहरुले नमानेपछि उनले बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए। मन्त्री पुन त्यसयता राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहभागी छैनन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेका थिए। उक्त बैठकमा मन्त्री पुन अनुपस्थित भएका हुन्। सरकारका तर्फबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ सहभागी थिए।
कांग्रेस, एमाले लगायत दलले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका थिए। तर माओवादीबाट निर्वाचित अध्यक्ष दाहालले बैठक सूचनामार्फत् सारेका हुन्।
कांग्रेस र एमालेले अर्थ विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्ने विषय सभाको रेकर्डमा राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। उनीहरूले सभामा आफूहरूको संशोधन राख्ने र मन्त्री अनुपस्थित भएकाले पारितको प्रक्रिया रोक्न सकिने बताएका थिए। तर अध्यक्ष दाहालले मन्त्री उपस्थित नहुने बैठक आफूले सञ्चालन नगर्ने जबाफ दिएका थिए।
कांग्रेस र एमालेसहित चार दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पोल खुल्ने डरले मन्त्री बैठकमा नआएको' उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएलगत्तै सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलको असर राष्ट्रिय सभामा परेको हो। राष्ट्रिय सभाले अर्थ विधेयकमा कुनै संशोधन गरे पनि त्यो मान्नैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छैन। किनभने बजेट र अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभाको अधिकारको विषय हो। राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा सुझाव मात्र दिन सक्छ।
कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सभाबाट सुझाव पठाएर प्रतिनिधि सभालाई सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। यस्तो सुझाव राष्ट्रिय सभाले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्छ। अन्यथा प्रतिनिधि सभाले विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्नेछ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभाले अर्थ विधेयक असार १६ गते पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको बताए। राष्ट्रिय सभामा १७ गते उक्त विधेयक टेबल भएको थियो। पन्ध्र दिनभित्र विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभए प्रतिनिधि सभाले सुझाव प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाउन सक्नेछ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आउँदो असार ३० गतेका लागि डाकिएको छ। उक्त दिन विधेयक पारित नभए प्रतिनिधि सभाले विधेयक एकतर्फी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउनेछ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले भने असार २३ गते अर्थ विधेयक लगायत पूरक विधेयक पेस गर्न राष्ट्रिय सभामा गए पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न सहयोग गरेका दलहरुले संशोधन हालेको विषयमा दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने बताएको उल्लेख गरेको छ।
पुनका प्रेस सल्लाहकार दयानिधि भट्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेसा गर्ने तयारी भएको अवस्थामा राजनीतिक परिस्थतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउन खोजिएको उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्री पुनको तर्फबाट जारी गरिएको सो विज्ञप्तिमा चार दलको विज्ञप्तिमा लगाइएको आरोपमा गम्भीर असहमति र आपत्ती प्रकट गरिएको छ।
'आफ्नै दलको नेताले ह्विप जारी गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र आधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैमाथिको समेत आरोप हो,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
