यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तका लागि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सुरू भएको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया १७ दिनदेखि स्थगित छ।
प्रधानलाई संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सूचनामार्फत् सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानले सहकर्मीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको मुद्दा जिल्ला अदालतबाट मिलापत्रमा टुंगिएको प्रमाणसहितको उजुरी समितिमा परेको थियो। समितिले यसबारे पीडितसँग छलफल गरेको थियो।
प्रधानविरूद्ध उजुरी दिएका व्यक्तिको बयान सुनेपछि थप अध्ययन गर्ने भन्दै असार २० गते सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। त्यसयता १७ दिन बित्दा पनि समितिको अर्को बैठक बसेको छैन।
प्रधान निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस भएको ३४ दिन पुगेको छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले निर्णय नदिए सिफारिस स्वतः अनुमोदन हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले समितिले अब दस दिनसम्म पनि प्रधानका बारेमा निर्णय नदिए उनी स्वतः आयुक्त अनुमोदन हुने छन्।
निर्णयका लागि दस दिन मात्र बाँकी भएकाले संसदीय सुनुवाइ व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई बिना सुनुवाइ पठाइयो भने यो व्यवस्था नै पंगु हुने भन्दै कतिपयले प्रश्न गर्न गरेका छन्।
हामीले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई यो समितिको बैठक किन नबसेको भनेर सोध्यौं।
उनले उजुरीमा थप अध्ययन जरूरी भएको र सरकार परिवर्तनका कारण समिति बैठक प्रभावित भएको बताए।
'निर्वाचन आयुक्तमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेर कृष्णमान प्रधानलाई पठाएको थियो। उहाँविरूद्ध परेको उजुरीको अध्ययन र उजुरीकर्ताको कुरा सुनेपछि थप अध्ययन गर्ने समय लिएका थियौं। यसैबीच सरकार परिवर्तन भयो। अनि सुनुवाइ समितिका कतिपय सांसद मन्त्री भएर जानुभयो। समितिमा नयाँ सदस्य आउन समय लाग्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो,' उनले भने, 'छिट्टै अर्को बैठक बस्छ।'
प्रधानविरूद्ध सुनुवाइ नगरी ४५ दिन कटाउने रणनीति भएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। यही प्रश्न हामीले बर्तौलालाई सोध्यौं।
उनले भने, '४५ दिन कटाउने मनस्थितिमा समिति छैन। समितिमा आएको बिजनेसलाई हामी संविधान र कानुन अनुरूप निरूपण गर्छौं।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहितको परिषदले सिफारिस गरेका प्रधानबारे निर्णय गर्न समितिलाई आफ्ना शीर्ष नेताहरूको 'ग्रीन सिग्नल' चाहिने भएकाले ढिलो भएको भन्ने पनि छ।
यसबारे बर्तौलाले भने, 'त्यसो होइन। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सिफारिस भइ आएका व्यक्तिको सुनुवाइ गरेर जुनसुकै निर्णय गर्ने सामर्थ्य राख्छ। हामीले काम गर्दा गर्दै र काम गर्ने समय हुँदा हुँदैको बीचमा यति टाढा पनि नसोचौं न!'
उसो भए यतिका दिन अध्ययन गरेपछि प्रधानबारे तपाईंको धारणा के भन्ने प्रश्नमा भने उनले यसबारे अहिले नबोल्ने बताए।
'संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया जारी छ। अहिल्यै सबै कुरा भन्न मिल्दैन,' उनले भने।
हामीले समितिका अर्का सदस्यलाई पनि प्रधानबारे निर्णय गर्न शीर्ष नेताहरूको 'ग्रीन सिग्नल' कुरेर समितिले बाँकी काम नगरेको हो भनेर सोधेका थियौं।
उनले भने दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि यसबारे कुरा गरेर समितिले निर्णय गर्ने बताए।
'दलीय व्यवस्था भएपछि विवादित विषयमा नेतृत्वसँग छलफल, सल्लाह त भइहाल्छ। तर समितिले आफै पनि अध्ययन गरिरहेको छ,' उनले भने।
प्रधानबारे परेका उजुरीको कानुनी समस्या नभए पनि सामाजिक र नैतिक हिसाबले गम्भीर विषय भएको उनले बताए।
'संविधानले पनि उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति हुनुपर्ने भनेको छ। उहाँविरूद्ध परेको मुद्दामा मिलापत्र भइसकेकाले त्यसको कानुनी अर्थ त थिएन। तर नैतिक र सामाजिक हिसाबले गम्भीर उजुरी छ। त्यसैले यो विषय पनि जटिल भएको हो,' उनले भने।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। यौन दुर्व्यवहार गरेको स्वीकार गरी, सो प्रकरण मिलापत्रमा टुंग्याउने व्यक्तिसँग संविधानले अपेक्षा गरेको उच्च नैतिक चरित्र छ भनेर तर्क गर्ने ठाउँ कसैसँग पनि हुँदैन। त्यसैले प्रधानको यो प्रकरण थाहा नपाई संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय समितिले अनुमोदन गर्न हुँदैन।
सुनुवाइ समितिका सांसदहरूले के हेक्का राख्नुपर्छ भने, यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा प्रधानलाई अदालतले सफाइ दिएको होइन। न उनले यौन दुर्व्यवहार गरेको होइन भनेर पीडितले मुद्दा फिर्ता लिएकी हुन्। यो मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंग्याउने र पीडितले कतै कहीँ यो विषयमा उजुरबाजुर नगर्ने सर्तमा मिलापत्र भएको हो।
पीडितले सुनुवाइ समितिमा आफ्नो बयान दिएकी छन्। महिलामाथि धाकधम्की र प्रलोभन देखाएर निरन्तर दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति संवैधानिक पदमा नियुक्त भए त्यो पदकै गरिमा घट्ने भएकाले नियुक्त नगर्न पीडितले आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रधानले गरेको दुर्व्यवहारको घटना पीडितले बताउँदा सुनुवाइ समितिमा मौनता छाएको थियो।
पीडितले संसदीय सुनुवाइ समिति दिएको बयान
पीडितले आफूसँग प्रधानले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै मर्निङ वाकका बेला बोलाएर यौन सम्पर्क राखेकोदेखि अश्लील फिल्म देखाएर सम्पर्क राखेको बताएकी थिइन्। आफूले प्रहरीमा जाहेरी दिन गए पनि प्रधानको पहुँचका कारण अघि बढाउन नसकेकाले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा गएको पीडितको भनाइ थियो।
पछि आफूले भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति स्वरूप पैसा लिएर जिल्ला अदालतको मुद्दामा मिलापत्र गरेको भनेको समितिका एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताएका थिए।
सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेको, गैरसरकारी संस्थाका प्रोजेक्टमा काम गरेको व्यक्तिले किन दुर्व्यवहारको घटनामा प्रतिवाद नगरेको भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। जबाफमा आफूलाई प्रधानले जागिरको प्रलोभन देखाएर 'ब्रेनवास' गरेको पीडितले बताएकी थिइन्।
पीडित महिलाले आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्य कमजोर रहेको अवस्थामा प्रधानले आफूलाई प्रयोग गरेको पनि बताएकी थिइन्।
'तपाईंको प्राथमिकता प्रधानलाई कानुनी कारबाही हो कि उसको नियुक्ति रोक्नु हो?,' सांसदले पीडित महिलालाई प्रश्न सोधेका थिए।
जबाफमा पीडितले 'आफू अब बच्चा जन्माउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले शरीरको क्षतिपूर्तिका लागि पैसा लिएर मिलापत्र गरेको र प्रधानले गरेको अन्यायको बदला लिन सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएको' बताएकी थिइन्।
'मेरो शरीरले ऊसँग सम्बन्ध राखे पनि मेरो मन मस्तिष्कले मानिरहेको थिएन,' समितिमा पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भनेका थिए, 'यस्तो मान्छे कसरी संवैधानिक आयोगको आयुक्त बन्न मिल्छ?'
अर्का एक सांसदका अनुसार समितिमा पीडित महिलाले आफूसँग प्रधानले गरेको दुर्व्यवहारको अडिओ नै रहको भन्दै पेनड्राइभ निकालेर बजाउन माग गरेकी थिइन्। तर सांसदहरूले एक्लाएक्लै सुन्ने भन्दै उनलाई रोकेका थिए।
सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरूद्ध उजुरी दिएका अन्य दुईजनाले पनि प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नभएकाले उनलाई समितिले अनुमोदन गर्न नहुने बयान दिएका थिए।
सुनुवाइ समितिमा प्रधानको नियुक्ति सिफारिस अनुपयुक्त भएको भन्दै उनीविरूद्ध ४ वटा उजुरी परेका थिए। चारवटै उजुरी यौन शोषण र दुर्व्यवहारको विषयसँग सम्बन्धित थिए।
संसदीय समितिमा उजुरीकर्ताको कुरा सुनेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले केहीबेर छुट्टै कुराकानी गरेका थिए।
प्रमुख दुई दलले आयुक्त सिफारिस प्रधानको नाममा तत्काल सुनुवाइ नगरी केही दिन थप अध्ययन गर्ने समितिमा बताएका थिए। त्यसपछि समितिले असार २१ का लागि तोकिएको प्रधानको सुनुवाइ रोकेको थियो।
समितिमा रहेका एक सांसदले प्रधानको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद रहेको तर शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गर्न समय तन्काइएको बताएका थिए।
'सिफारिस गर्नेमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुखसम्म हुनुहुन्छ। पहिलो त उहाँहरूले यो नाम नै फिर्ता लिइदिए हुन्थ्यो,' ती सांसदले भनेका थिए, 'त्यसो नभए प्रधानले नै आफू आयुक्त नबन्ने भनिदिए हुन्थ्यो। नभए समितिले उनको नाम अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।'
सांसदहरू प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिए पनि दलका प्रमुख नेताहरूको 'ग्रीन सिग्लन' कुर्ने अवस्थामा समितिमा पुगेको थियो।
उजुरीमा के थियो?
प्रधानले शोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी पीडितले आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएको र 'ब्रेन वास' गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यस्तै आफूले प्रहरीमा जाने प्रयास गरे पनि उजुरी दिनबाट रोकिएको बताएकी छन्। पीडितले आफूलाई प्रधानले 'हनी ट्र्याप' को केस बनाएर जेल कोच्न खोजेको सम्म उल्लेख गरेकी थिइन्।
समितिले इमेलबाट प्राप्त गरेको अर्को एक उजुरीमा पीडितले प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी दिएपछि घटना मिलाउन पीडितलाई २५ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएको उल्लेख थियो। उक्त रकम हाउजिङमा घर किन्न भन्ने कागज गराई पीडितलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख थियो।
समितिले प्राप्त गरेको उजुरीमा प्रहरीमा घटना दर्ता नभएपछि पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको विवरण समावेश थियो। अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा पीडितले प्रधानले आफूलाई संवदेनशील अंगमा छुने, यौन सम्पर्क राख्ने आशयले व्यवहार गर्ने, फोन र मेसेजबाट हैरानी दिने काम गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो।
'संविधानको २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि नैतिक रूपमा पतन भएका प्रधानलाई आयुक्त बनाउनु आफैमा गैरकानुनी हो,' उजुरीमा भनिएको थियो।
समितिमा उजुरीकर्ताले मिलापत्र गर्न दिएको ५० लाख रूपैयाँको चेकको फोटोकपी र कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर भएको मिलापत्रको प्रति पनि समावेश गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक परिषदले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो।
