लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संघीय सरकारले आफूहरूलाई हटाएर संविधानको अवहेलना गरेको बताएका छन्।
संघमा सरकार फेरिएसँगै प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउनु राम्रो पक्ष नभएको उनले बताए।
सरकारले लुम्बिनीसहित बागमती र कर्णाली प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बाहिरिएसँगै मंगलबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा शेरचनले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्।
उनले आफूहरूलाई बर्खास्त गर्ने कार्यले राम्रो सन्देश नजाने बताए। सरकारले लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्ती मगरलाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरिसकेको छ।
‘राष्ट्रपति जस्तै प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि पुरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ, एउटा सरकारले नियुक्ति गर्ने र अर्को सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै बीचैमा हटाउने परिपाटी संविधान सम्मत उपयुक्त छैन,’ शेरचनले भने।
सरकारले आफूलाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाए पनि सरकारप्रति पूर्वाग्राही नभएको बताए। तर सरकारले पूर्वाग्रह साँध्ने गरेका कारण संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे। शेरचनले आफू गठबन्धन फेरिएपछि नै बर्खास्तमा पर्नसक्ने भएकोले गत साउन पहिलो साता राजीनामा दिने सोच बनाएको पनि बताए।
‘जब गठबन्धन परिवर्तन भयो त्यसपछि नै म बर्खास्तमा पर्छु भनेर साउनको ३/४ गतेतिर नै मैले यहाँबाट हिँड्ने सोँच बनाएर सबै लत्ताकपडा घर पठाइसकेको थिएँ। तर, मुख्यमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिन्छु त्यतिन्जेल पर्खिनुस् भनेकोले आजसम्म बस्नुपरेको हो,’ उनले भने।
उनले आफूले गण्डकीमा भन्दा लुम्बिनीमा बढी सद्भाव पाएको उल्लेख गर्दै बुटवलमा बसेर निजामती ऐन र प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण गर्न पाउँदा सबै भन्दा बढी खुसीको क्षण रहेको स्मरण गरे। शेरचनले आफूलाई सरकारको तर्फबाट अप्ठ्यारो पार्ने काम नभएको उल्लेख गर्दै बुटवल तथा खस्यौलीको गौरवका लागि पनि प्रदेश प्रमुख कार्यालय अन्यत्र सार्न नहुने र यही ठाउँमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।
उनले दलका नेता, संसदीय दलका नेता र सांसदहरू केन्द्रमा गएर पहुँचको आधारमा काम गर्दा संविधान अनुसार संघीयता पालना नभएको समेत बताए। शेरचनले आफू जीवनभर कमाउ धन्दामा नलागेको दावी गर्दै मेरो कार्यालयकालमा गलत गर्नेहरूलाई कारवाही स्वरूप हटाएको बताए।
‘मेरो पिताले चितवनको दिव्यनगरमा सम्पतिको रूपमा दिएको १२/ १५ विगाह जमिन थियो। त्यो सबै राजनीतिक कार्यक्रम र पार्टी सञ्चालनमा खर्च गरें, अहिले आम्दानीको स्रोतको रुपमा २ विगाह जमिनको खेतीबाट उत्पादन हुने कृषि बाली बाहेक अन्य आम्दानीको कुनै स्रोत छैन,’ उनले भने।
उनले लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको ३ वर्षमा प्रदेश सभाबाट पारित १५ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको र ९३ वटा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक र औद्योगिक कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी गराएका थिए।
प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्रदेश भित्रका खनिज पदार्थ उत्खननका लागि प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने र प्रदेशलाई अधिकार दिएमा आर्थिक रूपले बलियो हुनेपनि उनले बताए।
शेरचनले अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने लगायतका कुरा गर्नु आफैंमा गलत भएको समेत बताए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ साल साउन १२ गते धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरी शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी थिइन्।
