सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा ४ मुख्यमन्त्री र २१ जना पुरूष मन्त्री बनेका छन्।
यो अवधिमा महिला मन्त्री हुनेको संख्या भने निकै न्यून छ। संख्या हेर्दा चार महिला मन्त्री र चार जना महिलाले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।
यसपालि चौथौ पटक गठन भएको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि महिला छैनन्।
प्रदेश सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले दुवै दलले महिलालाई पठाएका छैनन्। दुवै दलले यसपालि पनि महिलालाई राज्यमन्त्रीमै सीमित गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले सरस्वती खड्कालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयकी राज्य मन्त्री बनाउँदा यस्तै नेकपा एमालेले निर्मला देवी साउँद भौतीक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बनेकी छिन्।
एमालेबाट संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष कुमारी शर्मा थापा मन्त्री बन्ने चर्चा थियो। तर चर्चामै सीमित रह्यो।
योपटक सरकार गठन २७ पुस २०७९ मा भएको थियो। जसमा नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यन्त्री बनेका थिए।
त्यो बेला एमालेकी सन्तोषी कुमारी शर्मा थापा विनाविभागीय मन्त्री बनेकी थिइन्। रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि शर्मा एक महिनामै विनाविभागीय मन्त्रीबाट बाहिरिएकी थिइन्।
त्यसपछि २६ माघ २०७९ मा दोस्रो पटक सरकार गठन भयो। नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। शाह नेतृत्वको सरकारमा ६ जेठ २०८० मा गरिएको मन्त्रीमण्डल विस्तार माओवादीकी गीतादेवी माल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्।
शाह नेतृत्वको सरकारमै नागरिक उन्मक्ति पार्टीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा इन्दिरा गिरीलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यसपछि ६ जेठ २०८१ मा तेस्रो पटक सरकार गठन भयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बने। यो बेला नागरिक उन्मुक्ती पार्टीबाट टीका थापा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेकी थिइन्।
सोडारीले एक महिनाको कार्यकालमा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए।
दोस्रो पटक गरिएको हेरफेरमा उनले माओवादीकी लक्ष्मी विकलाई सुरूमा विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएपछि शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेकी थिइन्।
फेरि मन्त्रालयको संख्या पहिलाकै अवस्थामा ल्याइयो। त्यसपछि उनी साउन ११ गते प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनिन्।
उनले एक महिनामात्रै काम गर्ने अवसर पाइन्।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी माया पन्तलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाइएपछि भएको उद्योग वाणिज्य तथा संस्कृती मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। २२ दिन उनले यो मन्त्रालय सम्हालिन्। मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि घटना पन्तले ८ दिन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भएर पनि काम गरिन्।
यसरी हेर्दा सरकार फेरबदल हुने बेला केही दिनको लागि मात्रै महिलालाई मन्त्री बनाइएको देखिन्छ। डेढ वर्षमा मुख्य दलका तीन जना मुख्यमन्त्री र २२ पुरूष सासंद मन्त्री बन्दा महिला मन्त्री हुनेको संख्या औंलामा गन्न सकिने अवस्थामा छ।
अघिल्लो प्रदेश सरकारको कार्यकालमा नेकपा माओवादीका त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष पुरा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए। यो बेला नेकपा माओवादीकै विनिता देवी चौधरीले पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएर पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाएकी थिइन्।
यस्तै तत्कालीन नेकपा (एमाले)की माया भट्टले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भएर वर्ष दिन काम गरेकी थिइन्। यस्तै तत्कालीन एमालेकै पूर्णा जोशीले पनि आन्तरिक तथा कानून मन्त्री बनेकी थिइन्। उनले छोटो समय मात्रै काम गर्न पाएकी थिइन्। केही महिला सासंद भने राज्यमन्त्रीमा सीमित भएका थिए।
