दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ नम्बर वडाले गैरकानुनी ढंगले अव्यवस्थित बसोबासी सिफारिस गरेको पाइएको छ।
गाउँपालिकाभित्र भूमिहीन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्दा मिलेमतोमा अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेको पाइएको हो।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने भनेपछि केही व्यक्तिहरूले वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर जग्गा हत्याउन खोजेको भेटिएको छ।
त्यसरी जग्गा हत्याउन खोज्नेमा कर्मचारी र शिक्षक पनि छन्।
राजापुर गाउँपालिकामा अमिन मनोज शाहीले पनि त्यसरी सिफारिस लिएको भेटिएको छ। उनी रूकुमका हुन्। उनले श्रीमती हिरा खत्रीको नाममा राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ बाट अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस लिएका छन्।
वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमा हिराले २० कट्ठा जग्गा विगत १२ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको उल्लेख छ।
त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकामा प्रविधिकका रुपमा कार्यरत पत्रबहादुर वलीले पनि श्रीमती लक्ष्मी खड्काको नाउँमा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस लिएका छन्। उनी रूकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का हुन्।
वडा नम्बर ६ ले दिएको सिफारिसमा १८ कट्ठा जग्गा १२ वर्षदेखि लक्ष्मीले भोगचलन गर्दै आएको उल्लेख छ।
गाउँपालिकामा नै पशु प्राविधिकका रूपमा कार्यरत रोल्पा बुढागाउँ निवासी बालकृष्ण थापाले वडा नम्बर ६ बाटै १४ कट्ठा जग्गा विगत १२ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको भनेर अव्यवस्थित बसोवासीका लागि सिफारिस लिएका छन्।
त्यति मात्रै होइन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ का विष्णु खत्री समेत राजपुर गाउँपालिकाको वडा ७ बाट अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सिफारिस भएका छन्।
उनी सिक्टा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन्। उनी चार वर्षदेखि त्यहाँ पढाइरहेका छन्।
खत्रीले २० वर्षदेखि वडाको ४ कठ्ठा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको सिफारिसमा उल्लेख छ।
यी सिफारिसहरूमा वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष श्यामबहादुर रोका र वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष पुष्कर वलीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
वडाले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्बासीको जानकारी र विवरण गाउँपालिकालाई बुझाउँछ।
त्यसअनुसार नै प्रक्रियामा जान्छ। अहिले भूमि आयोगले लगत पनि संकलन गरिरहेको छ। यद्यपि गत चैतमा आयोग विघटन गरिएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको छ।
वडाले नै पठाएको विवरणमा कैफियत भेटिएको राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले बताए।
उनले वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लगत संकलनका क्रममा गलत व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको सूचना आफूले प्राप्त गरेको र त्यसमा छानबिन गरेर निवेदन रद्द गर्नेदेखि दोषीलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए।
वडा नं ६ र ७ ले गरेको सिफारिस। सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धमा बनेको भूमि ऐनमा विगत दश वर्ष स्थायी रुपमा बसोवास गरेको तथा जग्गा उपभोग गरेको व्यक्तिले वडा कार्यालयको सिफारिसमा जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सोही ऐनमा झूटा विवरण पेस गरेर लिएमा झूटा विवरणलाई आधार मानी सिफारिस गरेमा कम्तीमा २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ।
अध्यक्ष बुढाथोकीले छानबिन गरेपछि बाँकी प्रक्रिया चाँडै नै अगाडि बढाउने बताए।
गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पाण्डेयले पनि अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वडा कार्यालयबाट भएका सिफारिसमा कैफियत भेटिएको पुष्टि गरे।
‘वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित रूपमा बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो, तर केही वडामा संकलनका क्रममा कैफियत देखिएको छ। यो गलत कार्य हो,त्यसमा छानबिन हुन्छ,’ उनले भने।
मिलेमतोमा नक्कली भूमिहीन खडा गरेको भन्दै युवा र राजनीतिक दलका भातृसंस्थाका स्थानीय नेताहरूले पनि विरोध जनाएका छन्।
नेपाल तरूण दल क्षेत्र नम्बर २ का अध्यक्ष किरणविक्रम शाहले त्यसको विरोधमा लमहीमा पत्रकार सम्मेलन नै गरे। उनले वडाध्यक्षले नै मिलेमतोमा अन्यत्र घरजग्गा भएकालाई अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस दिएको आरोप लगाए।
‘वडा कार्यालयबाट गलत ढंगले कर्मचारी र उनीहरूको श्रीमतीका नाममा सिफारिस प्रदान गर्ने काम नरोकिए चुप लागेर बस्दैनौं,’ उनले भने।
