प्रदेशहरुकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचित बनेपछि मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आठ जना राज्यमन्त्री हटाए। मधेसका मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्रीहरू हटाउँदै गर्दा कोशीमा भने मन्त्रालय थप्ने तयारी चलिरहेको छ।
पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा हिक्मत कार्कीले मन्त्रालय संख्या घटाएका थिए। उनै कार्की तेस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा मन्त्रालय संख्या बढाउने तयारीमा जुटेका छन्। आफू मन्त्रालय बढाउने पक्षमा नरहेको बताउने मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘कार्यबोझ बढेको खण्डमा मन्त्रालय बढ्न सक्ने’ भनेर गएको आइतबार नै यसबारे संकेत दिएका थिए।
गठबन्धनको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुँदै मन्त्रालय बढ्न सक्ने बताएका मुख्यमन्त्री कार्कीले संख्या बढाउने अन्तिम तयारीमा पुर्याएको प्रदेशका एक उच्च तहका कर्मचारीले जानकारी दिए।
‘सम्भवतः अब तीन वटा मन्त्रालय थपिएला’, ती कर्मचारीले भने ‘निर्देशनअनुसार हामीले सोही रुपमा तयारी गरिरहेका छौं।’
कोशीमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक ८ मन्त्रालय छन्। यी आठमध्ये कांग्रेस र एमालेले ४–४ वटा मन्त्रालय लिने सहमति गरिसकेका छन्। यद्यपि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक भागबन्डाको किचलो नटुंगिदा उसको सत्तारोहण अझै अनिश्चित नै छ।
सहयात्री कांग्रेस सरकारमा सामेल नहुँदै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय संख्या बढाउने तयारी गरेका हुन्। यसको खुलासा केही दिनअघि उनी आफैले गरेका थिए।
‘म आफै मन्त्रालय संख्या बढाउने पक्षमा छैन’, गएको आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका थिए, ‘तर प्रदेशमा कार्यबोझ बढेको खण्डमा मन्त्रालय संख्या ११ सम्म हुनसक्छ।’
मन्त्रालय थपिन सक्ने जानकारी सुरूमै पत्रकारहरुलाई दिएर मुख्यमन्त्रीले अवगालमा पर्नबाट पहिल्यै जोगिन खोजेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरुले असन्तोष जनाउन थालिसकेका छन्। मुख्य विपक्षी माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालय संख्या नथप्न भनिसकेको छ।
‘व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री र गठबन्धनले मन्त्रालय संख्या थप्ने, खर्च बढाउने काम गरेर संघीयताको हुर्मत लिन खोज्दैछ’, माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले भने, ‘यस्तो कार्य नगर्न हामी मुख्यमन्त्री र गठबन्धनलाई सचेत गराउँदछौं।’
मन्त्रालय संख्या बढाउँदा प्रदेशको खर्च ह्वात्तै बढ्ने र त्यसले फजुल खर्च झनै बढाउने आङ्बोको भनाइ छ।
मन्त्रालय संख्या थपिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएर सहयात्री कांग्रेस नेताहरुलाई असन्तुष्ट पारेका मुख्यमन्त्री कार्कीले विपक्षी दलको आलोचना पनि खेप्न थालिसकेका छन्।
कांग्रेस नेताहरू मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय संख्या बढाउनुको दोष कांग्रेसतिर देखाउन खोजेको आरोप लगाउँछन्।
‘मन्त्रालय संख्या थपिने निश्चित जस्तै छ, दुई दलबीच सहमति नै त्यही भएको छ’, कांग्रेस कोशी संसदीय दलका एक पदाधिकारीले भने ‘तर मधेसमा मन्त्रालय बढ्दा ठूलो आलोचना भएपछि त्यसको अवगालबाट आफू जोगिने उपाय गर्नु भएको हुनसक्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले २०७९ पुस २४ मा एमाले दल नेताको हैसियतमा पहिलो पटक कोशीको सत्ता सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै मन्त्रालय संख्या कटौती गरेका थिए।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम डेढ वर्षमा नेकपा एस, कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए।
त्यसबेला कार्यबोझ बढेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले कोशीमा मन्त्रालय संख्या १३ वटा बनाएका थिए। त्यसबेला विपक्षमा रहेको एमालेले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको निर्णयको चर्को आलोचना गरेको थियो।
२०७९ मंसिर ४ को चुनावले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुआत गर्यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री बन्न चुनावी गठबन्धन छाडेर एमालेसँग मिल्न पुगे। त्यसले प्रदेशमा ४० सिटको एमाले र १३ सिटको माओवादी मिल्ने अवस्था बन्यो।
चुनावलगत्तै एमाले दलका नेता कार्की पहिलोपटक मुख्यमन्त्री भए। अघिल्लो सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णय गरेर प्रदेश बदनाम बनेको भन्दै कार्कीले पहिलो निर्णयमै मन्त्रालय संख्या घटाएर ९ मा झारे।
त्यसपछि कांग्रेसका नेता उद्धव थापा छोटो समयका लागि दुई पटक मुख्यमन्त्री बने।
हिक्मत कार्की आफै पनि एक महिनाका लागि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने। कांग्रेसका केदार कार्की पनि यसबीचमा प्रदेश सरकार प्रमुख बने। गएको वैशाख २७ मा एमालेका नेता कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या घटाएका कार्कीले त्यसपछिका हरेक सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मन्त्रालय संख्या घटाउनुलाई आफ्नो ठूलो उपलब्धिका रुपमा चर्चा गर्दै आएका थिए। सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा पनि उनले त्यो बुँदा कहिल्यै छुटाएनन्।
अहिले तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेर सय दिनको नजिक पुग्नै लाग्दा कार्की लागि आफ्नो त्यही अभिव्यक्ति र निर्णयले असहज बनाएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्।
‘मन्त्रालय बढाएर धेरैको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ’, उनी निकट स्रोतले भन्यो ‘तर, पहिले आफैले गरेको निर्णय र बोलेको कुराले असहज हुने अवस्था छ। त्यही अप्ठ्यारोबाट जोगिन उहाँले गठबन्धन र कांग्रेसतिर दोष सार्न र पन्छाउन खोजेको देखिएको छ।’
मुख्यमन्त्रीले दोष आफूतिर फर्काउन खोजेको भन्दै संशकित कांग्रेस नेताहरु भने आफ्नो दल मन्त्रालय बढाउने पक्षमै नभएको बताउन थालेका छन्। कोशी सरकारमा जान तयारी गरिरहेको तर आन्तरिक भागबन्डाको किचलो चिर्न नसकेर अलमल गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले कांग्रेस मन्त्रालय संख्या बढाउन तयार नभएको दाबी गरे।
‘हाम्रो संसदीय दलले संख्या बढाउन हुँदैन, यो ठूलो आलोचनाको विषय हुन्छ भन्ने ठहर गरेको छ । हामी त्यसैमा अडिग छौं’ उपनेता कार्कीले भने। एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी कार्यबोझ बढे मात्रै संख्या बढ्न सक्ने बताउँछन्। ‘बढ्दै बढ्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न’, उनले भने ‘बोझ बढे बढाउन सकिन्छ।’
एमालेकै केही सांसदहरुले पनि मन्त्रालय संख्या बढाउने निश्चितजस्तै भएको बताए।
‘कांग्रेसभित्र तीन गुट (देउवा, शेखर र सिटौला) लाई भागबन्डा मिलाउनुछ, त्यही महाभारतले सरकारमा आउन (कांग्रेसलाई) सकस परिरहेको छ’, एमाले संसदीय दलका एक सदस्यले भने, ‘हाम्रा पनि धेरै साथीहरुलाई मन्त्री चाहिएको छ। यो व्यवस्थापनकै लागि पनि केही संख्या बढ्नसक्छ।’
