संघीय सरकारमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको डेढ महिनापछि गण्डकीमा एमाले सरकारमा जाने भएको छ।
गण्डकीमा अहिले कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार छ। एमालेलाई सरकारमा लैजान अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालय टुक्राएर १० वटा पुर्याउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको तयारी छ।
कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय संख्या बढाउन सहमति भएको छ। एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय भागबण्डा नमिलेपछि मन्त्रालय बढाएर सहमति गरेको उनले बताए।
‘गण्डकीमा ९ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री रहने गरी १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन हाम्रो सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘सहमति अनुसार एमालेलाई ४ वटा र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ६ वटा मन्त्रालय लिने सहमति छ।’
कांग्रेसले पाउने मन्त्रालयबाटै नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’लाई मन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने कांग्रेसको तयारी छ। अहिले गण्डकी सरकारमा देवकोटा र मनाङेबाहेक कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा र टकराज गुरूङ मन्त्री छन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपानेका अनुसार अब गण्डकी सरकारमा एमालेबाट ४ जना र कांग्रेसबाट १ जना मन्त्री थपिनेछन्।
यता, नेकपा एमाले गण्डकीका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मन्त्रालय संख्या ९ वटा पुर्याउन एमालेले प्रस्ताव गरेको बताए। उनले मन्त्रालय संख्या ९ कि १० राख्ने भनेर नटुङ्गिए पनि अब छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने बताए।
‘हामीले ९ वटा मन्त्रालय भनेका छौं, कांग्रेसले १० वटा भनेका छन्,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘अब संख्यामा धेरै अल्मलिँदैनौं, छिट्टै सरकार पुनर्गठन हुन्छ।’
यसअघि एमालेले मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुने अडान राखेको थियो। अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयमै एमालेलाई ३ वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने एमालेको अडान थियो।
एमालेले नेसपाका ऊर्जा, जलस्रोत, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री फणिन्द्र देवकोटा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रहेका मनाङेलाई सरकारबाट हटाउन दबाब दिएको थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने आफूलाई विश्वासको मत दिएकाले उनीहरूलाई सरकारबाट नहटाउने अडान लिएका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई ७ वटा मन्त्रालय मात्र राखेर एमाले सरकारमा सहभागी हुने भए २ वटा मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका थिए। तर एमालेले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
मन्त्रालय संख्या बढाएर एमालेलाई ४ वटा मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेपछि अडानबाट एमाले लचिलो भएको हो। गण्डकी सरकारमा कांग्रेस र एमालेबीच भागबण्डा नमिलेपछि सहमति जुटाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएका थिए। ओली र देउवाले प्रदेशमै सहमति गर्न भनेका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डे काठमाडौं पुगेर प्रदेशको अवस्थाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवालाई जानकारी गराएका थिए। प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाएर भागबण्डा मिलाउने सहमति केन्द्रलाई जानकारी गराएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले भने सहमति भएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे। सहमति नहुनुपर्ने कारण नरहेको बताएका अधिकारीले सहमति भएको विषय पनि थाहा नभएको बताए।
‘सहमति नहुनुपर्ने कारण नै छैन। कारण छ र,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘सहमति भएको विषय मलाई थाहा छैन।’
