गएको साउन ११ गते शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी सरकार छाड्ने निर्णय गर्दै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गरायो।
लगत्तै नेपाली कांग्रेस कोशीका नेताहरूले भनेका थिए ‘अब हामीलाई सरकारमा जाने बाटो खुल्यो। सोमबार साँझसम्ममा हाम्रा मन्त्रीहरूले शपथ लिनेछन्।’
कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापादेखि केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीसम्मले सरकारमा सहभागी हुने तिथि तोकेको त्यो सोमबार साउन १४ गते थियो।
त्यसयता ६ वटा सोमबार बिते तर कांग्रेस कोशी सरकारमा सहभागी हुने साइत जुरेन। दुई सातायता कांग्रेस नेताहरूले गण्डकी र कोशी सरकारबारे प्याकेजमै सहमति हुने बताइरहेका थिए।
गण्डकीमा राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) र फणिन्द्र देवकोटालाई सरकारबाट हटाउन माग गर्दै एमाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकारमा सहभागी हुन मानिरहेको थिएन। सोमबारदेखि गण्डकीमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ।
तर, प्याकेजमा सहमति गर्ने भनिएको कोशीमा आज सोमबार पनि कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छैन।
कोशीमा कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुने ‘सोमबार’ यतिन्जेल आएन, आज पनि सोमबार नै हो, गण्डकी टुंगो लाग्यो, कोशीमा के हुन्छ? सेतोपाटीले कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई यो प्रश्न सोधिरहँदा गण्डकीमा एमाले मन्त्रीहरूले शपथ लिइरहेका थिए।
थापाले कोशीबारे अझै निश्चित भइनसकेको जबाफ दिए।
‘म काठमाडौंमै छु’, पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका कोशी कांग्रेसका सभापति थापाले भने, ‘म आज बूढानीलकण्ठ (सभापति शेरबहादुर देउवा निवास) जाँदैछु। त्यसपछि केही टुंगो होला कि! आजै नभए पनि एक दुई दिनभित्र टुंगो लाग्ला।’
कोशी प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले पनि नेता थापाकै भनाइ दोहोर्याए।
‘गण्डकीको विवाद समाधान भयो, अब कोशीको पालो आएको छ आजभोलि नै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनेछ’, उनले यसो भनेपछि हामीले फेरि सोध्यौं, ‘आज कि भोलि?’ प्रश्न सुनेपछि पराजुली अक्मकिए, ‘आज कि भोलि नै त म केही भन्न सक्दिनँ। तर, हाम्रो प्रदेश सभापतिले आज केन्द्रीय सभापति भेटेपछि टुंगो होला भन्ने लाग्छ। जे भए पनि एक दुई दिनमा निर्णय हुने सम्भावना छ।’
पार्टी प्रदेश सरकारमा कहिले सहभागी हुन्छ भनेर प्रदेश संसदीय दलको नेता, पार्टीको प्रदेश सभापति थापाले समेत अहिलेसम्म थाहा नपाएको कुरा केन्द्रीय सदस्य पराजुलीलाई पनि कुनै पत्तो छैन।
संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की हुन् वा प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, केन्द्रका महामन्त्रीहरूदेखि पार्टीका अन्य नेताहरूलाई पनि यसबारे कुनै पत्तो छैन।
उनीहरू सबै अनिश्चय नै प्रकट गरिरहेका छन्। यो अनिश्चितताकै कारण महिना दिनभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रीको नाम टुंग्याउन चलिरहेको कांग्रेसभित्रको होडले निकास पाउन सकेको छैन।
‘कांग्रेस कहिले सरकारमा सहभागी हुन्छ, को को मन्त्री बन्दैछन् भनेर हामीलाई इरिटेड नपार्नु नै राम्रो हो’, कोशी संसदीय दलका एक पदाधिकारी सोमबार रन्किए ‘यो कुरा शेरबहादुर दाइबाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। तपाईं पत्रकारहरू हामीलाई निरीह देखाउन बारम्बार यही प्रश्न गर्नुहुन्छ। दिक्क लागिसक्यो।’
प्रदेश सरकारमा सहभागी बन्ने निश्चित भइसकेको, सत्ता साझेदार एमालेसँग मन्त्रालय भागबन्डा समेत टुंगिसकेको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लाग्न नसकेको कांग्रेसमा भएको ढिलाइले पार्टीभित्रको खास अवस्था चित्रित गर्ने नेताहरू बताउँछन्।
‘लोकतान्त्रिक दलभित्र विधिसम्मत रूपमा छलफल हुने, निर्णय हुने गर्थ्यो भने नेताहरू यति साह्रो कुहिरोको काग बन्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन’, कोशीका पूर्वमन्त्री समसेर राईले भने, ‘यो सबै त्यही बेथितिले उब्जाएको अन्योल हो। यो ज्यादै लज्जास्पद अवस्था हो।’
केही दिनअघिसम्म गण्डकीलाई देखाएर टारिरहेका कोशी कांग्रेसका नेताहरूका लागि अब त्यो बहाना पनि सकिएको छ। जब गण्डकीको बहाना सकियो, अब नेताहरू अर्को समूहलाई देखाएर ढिलो भइरहेको बताउन थालेका छन्। कोशीमा संस्थापन पक्षमा पनि दुई समूह छन्, देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष।
संसदीय दलको नेतृत्व नै सिटौला समूहका थापाले गरिरहेका छन्। यो समूहका नेताहरू शेखर कोइराला पक्षले कम्तीमा दुइटा मन्त्रालय मागेको तर एउटा भन्दा बढी दिन नसकिने अवस्था भएको बताउँछन्।
‘मन्त्रालय संख्या नबढाउने हो भने हामीले पाउने जम्मा ४ मन्त्रालय हो, त्यसमा शेखर दाइले दुइटा दाबी गर्नुभएको छ’, संस्थापन पक्षका एक नेताले भने ‘दुईमध्ये एउटा मन्त्रालयमा इन्दिरा थापाको कन्फर्म र बाँकी एउटामा गोविन्द गिरी, मानबहादुर लिम्बू र रामकुमार खत्रीमध्ये एक जनालाई बनाउने उहाँको कुरा छ। उहाँले कम्तीमा दुईटा मन्त्रालय दाबी छाड्नासाथ कुरा मिलिहाल्छ।’
ती नेताका अनुसार संस्थापन पक्षको देउवा समूहले २ जना र सिटौला समूहले एउटा मन्त्रालय पाउने अवस्था छ। त्यसो त महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि भोजपुरका विनोद वान्तावा र मोरङका शेखर पक्षका लिम्बूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्।
उनीहरु सबैजना विगतमा केदार कार्कीले विद्रोह गर्दा साथ दिएका सांसदहरु हुन्। उनीहरुमध्ये खत्री केही समय मन्त्री र थापा राज्यमन्त्री बनेका थिए।
तर, गिरी र लिम्बू मन्त्री बनेका थिएनन्। त्यसैले यी दुवै जना अहिले मन्त्रीका दाबेदार छन्। तर, शेखर कोइराला पक्षले एउटा मात्रै मन्त्रालय पाए धनकुटाकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा थापालाई मन्त्री बनाउने चर्चा विराटनगरमा उच्च छ।
यो हल्ला सुनेका कोइराला पक्षकै सांसदहरु त्यसो भए राम्रो नहुने बताइरहेका छन्। शेखर पक्षका नेताहरु भने दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग सेटिङ गरेर ढिला गरिरहेको आरोप लगाउँछन्।
‘हाम्रो समूहमा केही समस्या छैन, समस्या दलको नेताले मुख्यमन्त्रीसँग गरेको सेटिङमा छ’, कोइराला पक्षका एक नेताले भने ‘दलको नेताले केन्द्रलाई दबाब पनि दिन नसक्ने, मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तारका लागि बाध्य पार्न पनि नसक्ने गर्नुभएको छ। मुख्य कुरा यहीँनेर अड्केको हो।’
संस्थापन पक्षको देउवा समूहबाट केन्द्रीय सदस्य प्रदीप सुनुवार, उदयपुर सभापति हिमाल कार्की, ताप्लेजुङका सांसद खगेनसिंह हाङ्गाम, पाँचथरकी सांसद मैया श्रेष्ठ लगायत मन्त्रीका दाबेदार छन्। सिटौला समूहबाट केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विराटनगरका पूर्व मेयर भीम पराजुली र प्रदेशका महामन्त्री भूपेन्द्र राई मन्त्री हुने दौडमा छन्।
कांग्रेसका गुटैपिच्छेका नेताहरुले आफ्नो समूहलाई जोगाउने गरी दाबी गरिरहे पनि सांसदहरु भने आन्तरिक भागबन्डामा यसपटक सभापति देउवाले देखाउन खोजेको उदारपनले ढिलो भइरहेको बताउँछन्।
‘यसपटक अचम्मैसँगले सभापतिजीले शेखर पक्षलाई कोशीमा नबिच्क्याउने नीति लिएको देखिएको छ , त्यही भएर उहाँ शेखर पक्षलाई मनाउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ’, देउवा निकट कोशीमका एक सांसदले भने ‘यसअघि विद्रोह गरेको सो समूहलाई फेरि बिच्क्याउनु हुन्न भन्ने उहाँको योजना देखिन्छ। आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरको मुखैमा आइपुग्दा पनि शेखर पक्षलाई नचिढ्याउने नीति लिएको हो कि जस्तो लाग्छ।’
देउवानिकट सांसदले यसो भनिरहे पनि कांग्रेस केन्द्रका नेताहरू भने आकांक्षी व्यवस्थापनकै सकसले ढिला भइरहेको बताउँछन्।
‘कोशीका सांसदहरूमध्ये पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र केदार कार्कीबाहेक अरू सबै मन्त्रीका दाबेदार भए,’ कांग्रेस केन्द्रका ती नेताले भने, ‘त्यही भएर पनि नाम टुंगो लगाउन ढिला भएको छ।’
प्रदेशको समिति तथा संसदीय दललाई मन्त्री चयन गर्ने मामिलामा भूमिकाविहीन तुल्याएको कांग्रेस केन्द्रले पनि समयमै मन्त्रीको नाम नदिँदा कोशीमा पार्टी बद्नाम बनेको सांसदहरू बताउँछन्।
कांग्रेसले सरकारमा जाने भाका सार्ने सिलसिला साउन १४ यता निरन्तर चलिरहेको छ। माओवादीले सरकार छाड्नेबित्तिकै काठमाडौंमा बसेर एमालेसँग मन्त्रालय भागबन्डा गरेको कांग्रेसले साउन १४ सम्मको पहिलो भाका दिएको थियो। बताउँथे।
त्यसपछि साउन २० गतेसम्मको म्याद बताएका नेताहरू साउन २३ देखि केन्द्रीय समिति बैठक सुरू हुने र त्यसपछि मात्रै निर्णय हुने बताउन थालेका थिए। साउन अन्तिममा सरकारमा सहभागी हुने उनीहरूको भनाइ पनि पूरा भएन। केन्द्रीय समिति बैठक लम्बियो। अहिले भदौको आधा समय बितिसकेको छ।
तै पनि कांग्रेसले मन्त्री बनाएर पठाउने नेताहरूको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन। नेताहरू भने अझै भनिरहेका छन् ‘अब एक दुई दिनमा टुंगो लाग्ला।’
