गण्डकी प्रदेशका सांसद राजिव गुरूङ (दीपक मनाङे) हिजोआज चर्चामा छन्।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारमा नेकपा (एमाले) लाई सहभागी गराउन मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका गुरूङलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका बेला उक्त मन्त्रालय एमालेलाई परेपछि मुख्यमन्त्रीले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके।
तर गुरूङले आफू बजेट नहुने वन मन्त्रालयमा नजाने भन्दै पदबाट राजीनामा दिए।
गुरूङको विगत जुन गठबन्धनबाट सरकार बने पनि मन्त्री हुनेमा छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वका सरकारमा पालैपालो गुरूङ मन्त्री बनेका थिए।
अहिले कांग्रेस-एमाले समीकरणको सरकार छ। दुई दल भए आरामदायी बहुमत पुग्छ। विगतमा आफूलाई असजिलो परेका बेला विश्वास मत दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गुरूङलाई पनि कांग्रेस-एमालेको अहिलेको सरकारमा निरन्तरता दिन खोजेर वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर गुरूङले अस्वीकार गरे।
गुरूङले वन मन्त्रालय बिक्री गरिदिने अभिव्यक्ति दिएपछि यसलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न पनि उठाएका छन्। कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गण्डकीका सांसद गुरूङको अभिव्यक्तिअनुसार मन्त्रालय बिक्री हुने हो कि होइन? सत्यतथ्य सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद रोशन कार्कीले त गुरूङको अभिव्यक्तिले मन्त्रिपरिषदकै अपमान गरेको बताइन्।
‘गण्डकी प्रदेशमा त मन्त्रीको पद नै लिलामीमा चढ्यो सभामुख महोदय,’ उनले भनिन्, ‘यो के हो?’ यसैकारण पनि राप्रपाले प्रदेश सरकार 'सेतो हात्ती' नपालौं भनेको प्रसंगसमेत उनले सुनाइन्।
वन मन्त्रालय दिँदा गुरूङले नलिएको उल्लेख गरेकी उनले तितेपाती र वनमाराहरू हेर्न जान्न भन्ने अभिव्यक्ति आएको बताइन्। ‘के वन मन्त्रालयमा तितेपाती र वनमारामात्रै देखिन्छ? यो त एक प्रकारले मन्त्रिपरिषदको पनि अपमान भएको छ,’ राप्रपा सांसद कार्कीले भनिन्।
गुरूङको अभिव्यक्ति र मन्त्रीहरू कसरी बनाइन्छ भन्ने प्रसंग भने मिल्दैन। पार्टीहरूले छलफल गरेर संसदीय दल नेताले आफ्नो पार्टीबाट सहभागी हुनेहरूको नाम मुख्यमन्त्रीलाई दिएपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरू सिफारिस गरेर प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाउँछन्। प्रदेश प्रमुखले मन्त्रिपरिषद गठन र कार्यविभाजन गर्ने व्यवस्था छ।
गुरूङले त आफू वन मन्त्री नहुने र तल्लो मनाङका मुनिन्द्रजंग गुरुङलाई मन्त्री बनाउनसमेत मुख्यमन्त्रीलाई आफ्ना स्वकीय सचिव सन्तोष अधिकारीमार्फत् खबर पुर्याएका थिए। मुनिन्द्रजंग नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। स्वतन्त्र सांसद गुरूङले कांग्रेस सांसद मुनिन्द्रजंगलाई मन्त्री प्रस्ताव गर्ने कुरा मिल्दो पनि होइन।
गुरूङले मन्त्रालय नै बिक्री गरिदिने अभिव्यक्तिको आलोचना भइरहेको छ। यसबारे सेतोपाटीले मंगलबार फेरि गुरूङलाई यसबारे प्रश्न गर्दा उनले सबै जना कंकाल भएकोले मन्त्रालय बिक्री नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘सबैजना कंगाल छ रे, मन्त्रालय किन्न पैसा छैन रे। पत्रकारलाई किन्ने हो भनेको त्यो पनि भिखारी रहेछ, ५० लाख रुपैयाँ पनि छैन रे,’ सांसद गुरूङले बेलगाम अभिव्यक्तिलाई निरन्तरता दिँदै थपे।
उनले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीबाट सोमबार राजीनामा दिएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय बिक्री गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
एमालेका चार जना मन्त्री थपेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा मनाङेले वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएका थिए। उक्त मन्त्रालयमा बजेट नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका मनाङेले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
‘वन मन्त्रालय हुँदैन, मन्त्रालय बेच्दिन्छु। अब कांग्रेसले डेढ करोड दिन आइसक्यो, मैले ३ मागेको छु। अब मन्त्रालय नजाने। बेच्दिने। मन्त्रालय नपाएका धेरै छन् विचरा,’ उनले सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
मन्त्रालय खरिद गर्न एमालेका सांसदसँग पैसा नभएको पनि उनले बताएका थिए। ‘एमालेसँग पैसा छैन होला, सबै भिखारी टाइपको छ,’ उनको अभिव्यक्ति थियो।
उनले सोमबार कांग्रेस डेढ करोड दिन आइसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर कांग्रेसका कुन सांसदले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो उनले नाम भन्न सकेनन्। कांग्रेसले चेकमार्फत् डेढ करोड दिने भने पनि बाउन्स हुन्छ भनेर आफूले नलिएको दाबीमात्रै उनको छ। तर मुख्यमन्त्रीले भने यो प्रस्ताव नगरेको उनले बताए।
जबकी गण्डकीका ९ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले ५ र एमालेले ४ मन्त्रालय लिने सहमति छ। कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयबाट गुरूङ र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन खोजेको थियो।
गुरूङ मन्त्रालय खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर कसले, कहिले, कसरी, कतिमा खरिद गर्यो खुलाउन सक्दैनन्। उनको दाबी के छ भने, मन्त्रालय खरिद बिक्री साधारण कुरा हो।
‘अरू पार्टीको समस्या के छ भने चुनावकै बेला टिकट किन्न पर्छ, पैसा तिर्ने नै हो। यसलाई ठूलो इस्यु बनाउन पर्दैन, नर्मल कुरा हो। अलि राम्रो इस्युमा कुरा गरौं, यस्तो हावा कुरा गर्ने होइन,’ आफ्नै दाबीलाई खण्डन पुग्ने गरी सांसद गुरूङ भन्छन्।
सांसद गुरूङले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि सरकारलाई भने समर्थन कायमै राखेको बताए। गठबन्धन बनेपिच्छे मन्त्री बन्ने गरेको विगत भएका सांसद गुरूङले थपे, ‘अल्छी लागेको छ, रेष्ट गर्छु। अब मन्त्री बन्दिनँ।’ उनी गण्डकी सरकारमा सबैभन्दा धेरै ६ पटकसम्म मन्त्री बनेका छन्।
गुरूङ पटक-पटक अभिव्यक्तिलगायत कारणले विवादमा पर्छन्।
मन्त्री भएकै बेला उनले कर्मचारी कुटपिट पनि गरेका थिए। एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई उनले आक्रमण पनि गरेका थिए। साथै उनले मन्त्रालयमा गन्जी लगाएर बसेको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो।
सत्ता स्वार्थअनुसार पार्टी परिवर्तन गरिरहने गुरूङ संघमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतको गठबन्धन भएका बेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी प्रवेश गरेका थिए।
गण्डकीमा मन्त्री बन्न पार्टी प्रवेश गरे पनि त्यतिबेला मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनलाई मन्त्री बनाएनन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पटकपटक गुरूङलाई मन्त्री बनाइदिन भनेका थिए।
एमाले र माओवादी गठबन्धन भएपछि पाण्डेलाई मनाङेको समर्थन चाहियो। मनाङेले मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेलाई विश्वासको मत दिए। त्यसपछि मनाङे मन्त्री भए। दु:खका बेला साथ दिएको भन्दै पाण्डेले एमालेसँग गठबन्धन हुँदासमेत मनाङेलाई कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालय दिएर साथमा लैजान खोजेका थिए।
सरकार टिकाउन मनाङेलाई पहिलो पटक मन्त्री
गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकार जोगाउन राजिवलाई मन्त्री बनाएका थिए। त्यतिबेला नेकपामा रहेका राजिव उक्त पार्टी एमाले र माओवादी पुनर्स्थापित भएपछि कतै पनि खुलेनन्।
पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएपछि मनाङे तत्कालीन विपक्षी नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको पक्षमा लागे। पोखरेलले पनि उनलाई मन्त्री बनाएका थिए।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपा तथा २०७४ पछि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा प्रवेश गरिसकेका राजिव पछिल्लो पटक एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। उक्त दल पनि त्यागेर अहिले आफू स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेको उनले बताउँदै आएका छन्।
मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर २०७९ को प्रदेश सभा चुनावमा उनी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्।
उनलाई कांग्रेस र एमाले अलग-अलग गठबन्धनमा रहँदा बहुमतका लागि आवश्यक पर्दा साथ लिने गरेका थिए। त्यसबापत उनले मन्त्री हुने गरेका हुन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
कांग्रेस र एमाले जुन गठबन्धनले ३० जनाको समर्थन जुटाउँछ उतै गएर राजिवले बहुमत पुर्याइदिने गरेका थिए।
प्रदेश सभा विघटन हुन नदिन आफूले बहुमत पुग्ने गठबन्धनमा मिसिनुपरेको उनको प्रतिक्रिया हुन्थ्यो।
अहिले सरकारमा एमाले पनि मिसिएपछि राजिवलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसको कोटाबाट वन तथा वातावरण मन्त्री दिएका हुन्। एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन र गुरूङलाई निरन्तरता दिन पनि गण्डकीका २ मन्त्रालय फुटाएर सातबाट ९ वटा मन्त्रालय पनि बनाइएको थियो।
प्रदेशको ६० प्रतिशत बजेट हुने भौतिक मन्त्रालयबाट तुलनात्मक रूपमा कम बजेट हुने वन मन्त्रालयमा पठाउँदा असन्तुष्टि जनाएर राजिवले राजीनामा दिँदै बेलगाम अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
