चीनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले संघीय संसदको आइतबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्ना योजनाहरू सुनाए।
चीन बुझेका भनिएका प्रस्तावित राजदूत ओलीको योजना राजदूतको हैसियतमा उनले गर्न सक्ने काम भने थिएन।
उनले आफू राजदूत भएपछि नेपालमा वार्षिक १० लाखसम्म चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने सुनाए।
'हालसम्म चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढीमा एक लाख ४७ हजार मात्रै छ। आगामी दिनमा १० लाखसम्म पर्यटक ल्याउन सके नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि राजदूतावास र नेपाल सरकारले चीनका ठूला सहरहरूमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ र त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा सूचना र जानकारी प्रशारण गर्नुपर्छ।'
सांसदहरूका बीचमा बोलिरहेका प्रा. डा. ओलीले आफ्ना कुरा कतिसम्म उडन्ते रहेछन् भन्ने कुरा सम्भवत बेइजिङ पुगेपछि चाल पाउनेछन्।
इसराइलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितले प्यालेस्टाइनलाई बाँच्न दिनुपर्ने भन्दै समितिमा सोमबार संस्कृतको श्लोक बाचन गरे।
'तिमी (इसराइल) स्वतन्त्र राष्ट्र छौं भने प्यालेस्टाइनलाई पनि बाँच्न देऊ', उनले भने, 'लडाइँ कम गर, बन्द गर भन्ने सुझाव दिन तपाईं (देश) को प्रतिनिधि तयार हुनेछ।'
उनले आफूले इसराइललाई- 'संसारमा ईश्वर व्याप्त छ, मेरो मात्र हो भन्ने नठानौं' भन्ने सन्देश दिने पनि बताए।
पण्डितले सिधै त भनेनन् तर उनको आसय इसराइल-प्यालेस्टाइन युद्ध कम गर्न आफूले सुझाव दिन्छु भन्ने थियो। उनले पूर्वीय दर्शन,चाणक्य नीति र कृष्ण नीतिलाई ध्यान दिएर आफूले काम गर्ने सुनाए।
जर्मनीका लागि राजदूत सिफारिस भएका डा. शैल रूपाखेतीले नेपालको हवाई उडानलाई खराब सुरक्षा लिष्टबाट हटाउने बताए।
युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उडानलाई खराब सूचीमा राखेको छ र इयुका लागि नेपालले छुट्टै राजदूत नियुक्ति गर्छ। रूपाखेतीले आफ्नो कार्यक्षेत्र कतिसम्म हो भन्नेबारे सायद बुझेनन्। त्यसैले हचुवाको योजना संसदीय समितिमा सुनाए।
गत भदौ १६ गतेदेखि सुरू प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइमा उनीहरूका हचुवा योजना र सांसदका प्रश्नहरूको जुहारी चलिरहेको छ।
मंगलबार पनि आफ्ना योजनाहरू सुनाइरहेका कतारका प्रस्तावित राजदूत रमेशचन्द्र पौडेललाई सभापति ईश्वरी न्यौपानेले बीचमै रोकेर भनिन्- तपाईंले आफूलाई शिक्षक र हामीलाई विद्यार्थीजस्तो ठानेर पढाउन थाल्नुभयो। अब कुरा यही टुंग्याउनुहोस्। प्रस्तावित राजदूतहरूका महत्वकांक्षी योजना र सांसदहरूका अप्रसांगिक सवालले अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति तातेको छ।
अहिलेसम्म ९ जना राजदूतहरूले आफ्ना योजना सुनाइसकेका छन्। अरू ८ जनाको सुनुवाइ हुन बाँकी छ। गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये अष्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम भने फिर्ता लिइएको छ।
१८ मध्ये १० जनाको नाम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर गएको थियो भने ८ जना मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए। परराष्ट्रले सिफारिस गरेकामध्ये पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेल र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत रिता धिताल परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन्। बाँकीलाई नेपाली कांग्रेसको कोटामा सिफारिस गरिएको थियो।
कांग्रेसको कोटामा भारतका लागि शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, इसराइलका लागि धनप्रसाद पण्डित, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, जर्मनीका लागि शैल रूपाखेती र अष्ट्रेलियाका लागि कान्ता रिजाल सिफारिस भएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट एमाले कोटामा ८ जनाको नाम थपेका थिए।
अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रूसका लागि जंगव चौहान र कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल हुन्।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजदूतमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट ५० र विज्ञ समूहबाट ५० प्रतिशत सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आफैले बनाएको निर्देशिका मिचेर राजदूत सिफारिस गर्दासमेत सरकारले उपयुक्त पात्रभन्दा पनि भाग मिलाउनका लागि राजदूतहरू बनाएको भन्दै सिफारिसकै बेला आलोचना भएको थियो।
कूटनीतिबारे गहिरो जानकारी हुनुपर्ने राजदूतजस्तो पदमा विषयका बारेमा जानकारीसमेत नराख्नेहरूलाई पार्टीको सिफारिसमा राजदूत बनाउने दुर्लभ चलन भएका निकै कम देशहरू मध्यको एक हो, नेपाल।
परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. दिनेश भट्टराई मुलुकको पक्षमा भन्दा पनि कुनै अमुक व्यक्तिको हित सोचेर यस्तो निर्णय गर्न थालिएको बताउँछन्। उनले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि राज्यले जथाभावी गरेको बताए।
‘स्वार्थप्रेरित काम हुन थालेपछि हुने यस्तै हो, यो कुनै आश्चर्यको कुरा पनि होइन। पहिलेका कमिटमेन्ट के थिए, कसो थिए। पूरा गर्न पनि गरेका होलान्,’ उनले भने, ‘तर यो जथाभावी गरेर यो मुलुकको बचेखुचेको विश्वसनीयता त्यसमा पनि यिनीहरूले प्रश्न उठाउने गराए। कमसेकम यत्तिको मान्छे पठाए भन्ने पार्नु पर्ने हो!’
उनले आफै राजूदत भएर इटाली जाँदाको किस्सा पनि सुनाए।
‘म राजदूत हुँदाखेरि २२ जना एकैपटक नियुक्त भएको हो। सन् २००७ मा हामी तीन जनामात्रै परराष्ट्रबाट करियरवाला थियौं। एउटा जमघटमा के छ कसरी राजदूत नियुक्त हुन्छन् भन्ने बारेमा कुरा भयो,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले त हामीकहाँ चेन्ज भएर पनि होला २२ जनामा हामी तीन जना मात्रै करियरका छौं, नेतृत्वको बाध्यताले पनि होला भनेको थिएँ। उनीहरू छक्क परे। तिमीहरूकोमा यसो हुँदा पनि कतै विरोध भएन भनेर सोधे।’
सन् २००७ मा भट्टराई इटालीका लागि राजदूत भएका थिए। त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा केपी शर्मा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए। अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन्।त्यसबेलालाई राजनीतिक परिवर्तन भइरहेको संक्रमणकालीन अवस्था मान्ने हो भने पनि त्यसयताको अवस्था झनै खस्किएको टिप्पणी परराष्ट्रविद् भट्टराईको छ।
उनले राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपन र आफ्नै स्वार्थमा मात्रै निर्णय गर्ने तरिकाका कारण नेपालको कूटनीतिक छवि धमिलिएको टिप्पणी गरे।
त्यसका लागि राजनीतिक नियुक्तिको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क भट्टराईको छ। ‘५०/५० हुने आचारसंहिता बनाएका छन्। यही पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन्,’ भट्टराईले भने, ‘पोलिटिकल फिगर पनि चाहिन्छ, तर ८०/२० को अनुपातमा हुनुपर्छ।’
तर मंगलबारमात्रै प्रतिनिधि सभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा निर्देशिकामा कर्मचारीहरू हाबी भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर राजनीतिक नियुक्तिको संख्या बढाउनुपर्ने बहस सुरू भएको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद रघुवीर महासेठको प्रस्तावमा समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पनि सहमति जनाएका छन्।
दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म राजपरिवारका सदस्यहरू नै राजदूतका रूपमा जाने गर्थे। त्यसपछि भने व्यावसायिक कूटनीतिज्ञहरू जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएपछि राजदूतका रूपमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरा हराउँदै गयो।
प्राय: सबै मुलुकमा पोख्त कूटनीतिज्ञलाई नै राजदूत बनाएर पठाउने चलन छ।
नेपालमात्रै सम्भवत बहुत कम राष्ट्र मध्येमा एउटा हो, जसले राजनीतिक मान्छे राजदूतका रूपमा पठाउँछ र कुनै परिस्थितिको समेत ख्याल नगरी फिर्ता बोलाउँछ।
‘मैले कुनै दल विशेष या व्यवस्थालाई भनेको छैन, सबैले यही लागू गरेका छन्। राजनीतिक मान्छे धेरै जाने र मुख्य-मुख्य ठाउँमा राजनीतिक मान्छे पठाउने चलन छ,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार मदन भट्टराईले भने, ‘त्यो गलत थिएन तर जथाभावी गर्न थालियो। यसबाट अब हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई मित्रराष्ट्रले कुनै भाउ दिइरहन परेन भन्ने कुरा स्थापित भयो।’
भारतले नेपालमा राजदूतका रूपमा राजनीतिक प्रतिनिधि पठाउन छोडेको २०४८ सालबाटै हो।
डा. विमल प्रसादपछि भारतले परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई नै नेपालको राजदूतका रूपमा पठाउने गरेको छ। अरू देशमा पनि परराष्ट्रका प्रतिनिधि नै राजदूत भएर जान्छन्।
चीनबाट राजदूत भएर जानेहरू सबै कर्मचारीहरू नै हुन्।
अमेरिकाले पनि राजदूतका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति निकै कम मात्रै गर्छ। त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति पाएको राजदूतले सरकारको अवधि सक्नेबित्तिकै राजदूत पदबाट राजीनामा दिने चलन छ।
‘सरकारले कसैलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्नै हुन्न भन्ने पनि होइन। राजनीतिक नियुक्ति लिने मान्छे कामै नलाग्ने हुन्छन् भन्ने पनि होइन,’ भट्टराईले भने, ‘नियुक्ति गर्दाखेरि गुण र दोषका आधारमा त्यो मान्छे उपयुक्त हो कि हैन भनेर विचार गरिनुपर्छ।’
चीन र भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतले के भने सुनुवाइ समितिमा? हेर्नुहोस् भिडिओ
-1725178153.jpeg)
