काठमाडौं महानगरपालिका-१३ का वडाध्यक्ष सरोज ढकालले आपसी सहमतिबिना जग्गा मूल्यांकनको राजस्व वृद्धि गरिएको भन्दै मंगलबार कार्यपालिका बैठकमा गुनासो गरे।
'जनताको ढाड सेकिने गरी कर बढेको हुँदा पुरानै दर कायम हुनुपर्छ,' उनले कार्यपालिका बैठकमा भने, 'कर तिरिसकेकालाई पनि समेट्ने गरी पुरानै दर कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु।'
महानगरको आर्थिक ऐन २०८१ ले मालपोतकै दरअनुसार सम्पत्ति कर संशोधन गरेको थियो। महानगरवासीले साउनमा सम्पत्ति कर तिर्न वडा कार्यालय जाँदा मात्रै शुल्क बढेको थाहा पाएका थिए।
करदाताको गुनासोपछि वडाध्यक्षहरूले उपमेयर सुनिता डंगोललाई भेटेर पुरानै दर कायम गरी राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरे।
उपमेयर डंगोललाई भने त्यति बेलासम्म आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको नै थाहा थिएन। कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार उक्त ऐनमा संशोधन र प्रमाणीकरणको काम बाँकी रहेकाले प्रक्रियामै होला भन्ने उनले ठानेकी थिइन्।
प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आर्थिक ऐनको मस्यौदा आफ्नो जानकारी र छलफलबिनै संशोधन गरी कार्यान्वयन गरेको भन्दै उपमेयर डंगोलले मंगलबार कार्यपालिका बैठकमा असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
'सम्पत्ति कर कसरी लिने र कसरी निर्धारण गर्ने भनेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। हामी आफै अचम्मित हुने गरी ऐनमा फरक कुरा राखिएछ, यसमा को जिम्मेवार हुने?' उनले भनिन्, 'वेबसाइटमा प्रकाशित भएको ऐन र पठाएको मस्यौदाका विषयवस्तु फरक हुन्छ भने त्यसबारे राजस्व परामर्श समितिसँग छफफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन?'
उनले छलफल नै नगरी ऐन संशोधन भई प्रकाशित हुने र प्रमाणीकरण भएर वडा वडामा पठाइएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाइन्।
आवाज उठेकै भरमा संशोधनको निर्णय भए राजस्व समितिको संयोजकका हैसियतमा त्यो आफूलाई मान्य नहुने उनको चेतावनी छ।
राजस्व परामर्श समितिले पास गरेको आर्थिक ऐन २०८१ मा उपमेयरलाई नै जानकारी नदिई के संशोधन गरिएको थियो? यसबारे हामीले महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई सोधेका छौं।
'उपमेयरले जानकारीबिनै आर्थिक ऐन संशोधन भयो भनेर भन्नुभएको होइन। संशोधन आवश्यक हो कि होइन, त्यो अध्ययन गरेर मात्रै संशोधन गर्ने भन्नुभएको हो,' उनले भने।
उनी राजस्व परामर्श समितिले पठाएको मस्यौदामा नगरसभा सदस्यहरूले संशोधन हालेको र त्यसैअनुसार संशोधन भएको बताउँछन्। साथै उक्त विषय नगरसभाबाटै संशोधन भएकाले जानकारी गराइराख्न नपर्ने उनको भनाइ छ।
आर्थिक ऐन २०८१ मा के परिवर्तन भएको छ?
महानगर स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म महानगर र मालपोत कार्यालयको जग्गा मूल्यांकन राजस्व रकम बराबर थियो। २०७४/७५ बाट मालपोत कार्यालयले हरेक वर्ष १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै जाँदा महानगरले उक्त कर रकम यथास्थिति नै कायम गर्यो।
त्यसबेलादेखि मालपोत र महानगरको जग्गा मूल्यांकन राजस्व रकम फरक पर्दै आएको थियो। यसले गत आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता पायो।
चालू वर्षको आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा पनि राजस्व परामर्श समितिले त्यसैलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको थियो। तर नगरसभामा छलफल हुँदा सदस्यहरूले मालपोत र महानगरको जग्गा मूल्यांकन राजस्व समान हुनपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए। केहीले भने यसबाट जनतालाई भार पर्ने भन्दै विरोध पनि गरेका थिए।
नगरसभामा पेस भएको ऐन छलफलअनुसार संशोधन गर्ने भन्दै पारित गरिएको थियो। तर आर्थिक ऐन बनाउने जिम्मेवारी पाएकी उपमेयरलाई समेत जानकारी नदिई संशोधन प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लगेपछि उपमेयरले कार्यपालिका बैठकमा असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।
उपमेयर डंगोललाई जानकारी नदिई संशोधन गरिएका विषयमा अहिले फेरि वडाध्यक्षहरूले संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन्।
