प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकबाट ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०८१’ बहुमतले पारित भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताए।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा रुपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख भएकामा सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।
अहिले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा सञ्चालन भइरहेकामा यी दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्दा सुदृढ, सबल र सशक्त सार्वजनिक प्रसारणमाध्यमका रुपमा विकास गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ।
यसरी दुई संस्था गाभिएर बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको एक छुट्टै कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। उक्त कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानद्वारा पदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रुपमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् रहने व्यवस्था राखिएको छ।
त्यस्तो संस्थामा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७८ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तावपछि विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल भएको थियो। छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकार र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने र सम्पादकीय स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सांसद सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त र स्वायक्त हुनुपर्ने बताइन्। यस्तो संस्था सरकारप्रति आलोचनात्मक हुन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय एकता र निष्पक्ष प्रेसको प्रत्याभूति हुनेगरी यस्तो संस्था निर्माण गर्न सक्नुपर्ने बताए। सञ्चारमाध्यमबाट तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण नहुँदा आर्थिक अनियमिता मौलाएको पनि उनले बताए।
सांसद रघुजी पन्तले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु बिबिसीको मोडलमा सञ्चालन गर्नसक्नुपर्ने बताए। सञ्चार जगतमा देखिएका नयाँ अवधारणा र चुनौतीलाई यो विधेयकले समेट्न सक्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद सोबिता गौतमले विधेयकमा उक्त संस्थाको नीतिगत निर्देशन दिनका लागि गठित परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री राखिएकोमा विमति जनाइन्।
सञ्चारमाध्यमले सरकारका काममा पनि प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमलाई मन्त्रीको मातहतमा राख्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सरकारको आलोचना गर्न नसक्ने बताइन्।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले जनताको बीचमा गएर जनताबाटै सूचना लिने र जनताकै लागि सम्प्रेषण गर्ने भएकाले नागरिकका आवाज बढी सुन्नुपर्ने बताए।
सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले संस्थाले सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई अङ्गीकार गर्ने र नेपालभित्रका विभिन्न भाषामा समाचार दिने तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनसक्नुपर्ने बताए।
सांसद किरणकुमार साहले विधेयकमा राकिएका व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न नसक्ने दाबी गरेका थिए।
सांसद मनिष झाले नेपालका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बौद्धिक रुपमा उदार हुन नसकेको बताए।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सरकार वा मन्त्रीको नियन्त्रणमा रहने भन्दा पनि संसदले नै नेतृत्व दिनुपर्ने विषय सकारात्मक रहेको धारणा राखे।
