अन्तर्वार्ता
नेपाली राजनीति अहिले कसैले तरंगित बनाएको छ भने ती पात्र हुन् उपसभामुख इन्दिरा राना मगर। सोमबार सत्तापक्षीय दलहरूले उनको आचरणमा प्रश्न उठाउँदै उनलाई पदबाट हटाउन प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेपछि सत्ता र प्रतिपक्ष सोही निर्णयको बचाउ र विरोधमा छन्। आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग कुराकानी गरेका छौं।
उपसभामुखलाई हटाउने भनेर सत्तारूढ दलले गरेको निर्णय बाहिरिएलगत्तै तपाईंले संसदमा लोकतन्त्र माथिको हमला भन्नुभयो। आचरणविपरीत काम गरेको उपसभामुखलाई संविधानअनुसार हटाउन खोज्नु कसरी लोकतन्त्र माथिको हमला हुन्छ?
पहिलो कुरा त यो बीचमा मैले सदनमा पनि पढिरहेको केही किताबबारे पनि भनेको थिएँ। एउटा राजनीतिकर्मीका हिसाबमा ससंसारमा भएका राजनीतिक अभ्यासहरू, इतिहासमा भएका त्रुटिहरूलाई पढ्न खोज्नु, बुझ्न खोज्नु स्वाभाविक पनि हो।
पछिल्लो समयमा लोकतन्त्रमाथि खतरा कसरी भइरहेको छ भनेर हेरिरहँदाखेरी यस्तै गरी बलियाहरूले कमजोरहरूलाई विधिवत् तरिकाले, तपाईंले अहिले भनेजस्तै आचरणमा प्रश्न उठेपछि संविधानतः भन्ने तर्क गर्छन्। त्यो संविधानतः होइन संख्याका कारणले भएको हो।
पहिलो कुरा आचरणमा प्रश्न उठाउने पनि चरण हुन्छ। कस्तो आचरण हो, कस्तो अपराध हो, कस्तो दोष हो, कस्तो गल्ती हो त्यसको सजाय कति हो भन्ने हुन्छ। त्यो नभइकन उहाँको सामान्य आचरणमा जो प्रश्न उहाँहरूले अलि अगाडिदेखि उठाउँदै आउनुभएको थियो। त्यत्तिका आधारमा उपसभामुखलाई हटाउने भन्ने कुरा मात्र उपसभामुख हटाउने कुरा होइन। त्यो हाम्रो संविधानलाई कमजोर बनाउने कुरा हो। लोकतन्त्रका हाम्रा विभिन्न संघ–संस्थाहरू छन्। उपसभामुख भनेको इन्ष्टिच्युसन हो नि। त्यसलाई कमजोर बनाउन खोजियो। त्यस हिसाबमा मैले लोकतन्त्रमाथिको आघात हो, लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो भनेर भनेको हुँ।
उपसभामुख भनेको एउटा संस्था हो भनेर तपाईंले आफै पनि भन्नुभयो। तर यो संस्था हो भन्दै गर्दा उपसभामुखजस्तो पदमा बसेको मान्छेले कुनै एउटा असम्बन्धित कार्यक्रममा, असम्बन्धित मान्छेहरूलाई पठाउनु छ, अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिनू भनेर चिठी लेख्न मिल्छ? त्यो त सामान्य गल्ती होइन नि!
दुइटा कुरा छ; पहिलो त उहाँले अमेरिकी दूतावासलाई भिसा दिनुस् भनेर पत्र लेख्नुभएको होइन। पठाउनुपर्छ भनेर पत्र लेख्नुभएको होइन। हाम्रो समस्या के छ भने तपाईं हामीलाई पनि थाहा छ। हामीलाई अपर्झट कहीँ कार्यक्रममा जानुपर्छ, एम्बेसीमा अन्तर्वार्ताको समयसम्म पनि हामीले पाउँदैनौं। महिनौं कुर्नुपर्छ। १५ दिन पछाडि कार्यक्रम हुन्छ, एक महिना पछाडि भिसाको डेट पाएर त त्यसको कुनै अर्थ भएन।
उहाँले सामान्य हिसाबमा ती व्यक्तिहरू जसले मैले अन्तर्वार्ताको डेट पाइनँ मलाई त्यति गरिदिनु भनेपछि एउटा मानवीय हिसाबमा उहाँले गर्नुभएछ। त्यो हामीलाई पनि थाहा थिएन। फेरि त्यो आज उहाँले मात्रै गर्नुभएको हैन। खोज्दै जाने, हेर्दै जाने हो भने त मान्छे पठाउनेहरू पनि छन्। राजनीतिकर्मी नै छन्। म त्यतातिर जान चाहिनँ। उहाँले गर्नुभयो। यद्यपि तपाईंले भनेकोजस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो। उपसभामुखको लेटरहेडबाट त्यो नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई यद्यपि म स्वीकार गर्छु। त्यतिमात्रै गर्नुभएको हो उहाँले। त्यो पत्र पनि पुगेको छैन। ती मान्छे पनि गएका छैनन्।
हामीले पनि त खोज्यौं नि त। त्यो नहुँदाखेरी लामो समय सदनको विषय बन्यो। त्यसले हामीलाई हिर्काउने काम भयो। हामीले सहेर बस्यौं। अब अहिले आएर संख्या पुग्यो भन्ने नाममा दुइटा ठूला पार्टीहरूले त्यत्तिका भरमा यदि उपभामुखलाई आचरणमा प्रश्न गरेर दुई तिहाइबाट हटाउने प्रस्ताव लगिन्छ भने ठीक छ उपसभामुख त जानु होला। संसदले एउटा उपसभामुख गुमाउँला। तर त्यो एउटा नजीर हुनेछ र लोकतन्त्रमाथिको आघात हुनेछ।
संसद भनेको संख्याकै खेल हो। संख्या कसैको पक्षमा पुग्छ र यथेष्ट कारण छन् भने राजनीतिमा हटाउने/बन्ने भन्ने कुरा सामान्य नै हो नि। त्यसैलाई लोकतन्त्रमा लगेर जोड्नु त लोकतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै संकुचित भएन र?
संख्या हो। हामीले के गर्दा रहेछौं भने हाम्रो संसदको संख्या काम गर्न भन्दा नगर्न प्रयोग गर्दा रहेछौं। पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढी प्रयोग गर्दा रहेछौं। उपभामुखको पक्षभन्दा विपक्षमा दुई तिहाइ पुर्याउन लागेको हो। काम गर्नेभन्दा नगर्ने कुरामा बढी संख्याले काम गर्दो रहेछ।
अर्को पक्षका लागि काम गर्नकै लागि संख्या प्रयोग भएको हो नि त!
तपाईं हामीले आममान्छे भएर हेरौं न त। उहाँले गर्नुभयो ल त्यतिको भरमा दुई तिहाइको जोड लगाएर उहाँलाई हटाउनुपर्ने कारण त जष्टिफाइ (पुष्टि) हुँदैन। यद्यपि उहाँको राजनीतिक जुन ध्येय छ, त्यो अर्कै छ। त्यसो हो भने तर मोरालिटी (नैतिकता) भन्ने कुरा हुँदैन राजनीतिमा? संख्या पुग्यो भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ त?
संसदको राजनीतिमा त फेरि पाइन्छ!
पाइँदैन। हो यहीँनिर हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ। अब हामीले गर्नुपर्ने प्रश्न नै यहीँ हो। संख्या सबै हो भनेर हामीले संख्याकै आधारमा गर्यौं भने त न्याय भन्ने कुरा नै हुँदैन। न्याय त फेरि अर्कै कुरासँग जोडिएको हुन्छ। न्यायको क्षेत्र फराकिलो हुन्छ। न्यायको विधिशास्त्र अर्कै हुन्छ। दुई तिहाइ छ भनेर जे पनि गर्न पाइँदैन। संख्या छ। मूलतः वेष्ट मिनिष्टरियल पार्लियामेन्ट संख्या नै हो। मूलतः संसदीय प्रणालीमा नम्बर नै हो। तर त्यो केका लागि हो? न्याय गर्नका लागि हो। त्यो केका लागि हो? विकास गर्नका लागि हो। त्यो समृद्धि र समाज रूपान्तरणका लागि हो। त्यो कसैको तेजोवध गर्नका लागि, कसैसँग द्वेष साँध्नका लागि र कसैलाई सिध्याउनका लागि होइन भन्ने कुरामा म आश्वस्त छु।
तर तपाईंहरूको उपसभामुखले पत्र लेखेको कुरा पार्टीमै उजुरी दर्ता भएको थियो। तपाईंहरूले त्यसमा काफी छलफल पनि गर्नुभएको थियो। त्यतिखेरै यो त गलत रहेछ नैतिक प्रश्न हो भनेर उहाँलाई के गर्ने भनेर छलफल चलाउनुपर्नेमा अरूले बहस अगाडि ल्याइदिँदा पनि फेरि बचाऊ गर्नु अलि नमिल्दोजस्तो देखिएन?
हामीले त्यतिबेला पनि वक्तव्य निकालेका छौं र प्रष्ट भनेका छौं– यो यदि अनुसन्धानमा आकर्षित हुन्छ भने राज्यका निकायहरूले अनुसन्धान गर्नुस्। हामी पार्टीका हिसाबमा सहयोग गर्छौं। हो सम्मानित पदहरूको आचरण हेर्नुपर्छ। संवैधानिक पदहरू आम हुँदैनन्, अलिकति फरक नै हुन्छ। हामीलाई पनि थाहा छ। तर आज जसरी बहस उठिरहेको छ। त्यत्तिको भरमा पुग्दैन। त्यो उपसभामुखमात्रै होइन, अरू कसैलाई पनि गर्नुहुँदैन। यसले लोकतन्त्रलाई बचाउँदैन।
तपाईंहरूलाई त सत्तापक्षीय दलहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बचाउ गर्नुपर्दैन, हामी आफै गर्छौं भनेका छन् नि?
त्यो जत्तिको बेतुकको कुरा के हुन्छ र! त्यस्तो भन्न पाइँदैन। त्यसमा मैले प्रतिक्रिया दिनै चाहिनँ, किनभने लोकतन्त्रको बचाउ कसले गर्ने, कसले नगर्ने भनेर हुकुमी शासन कसैको पनि हुँदैन। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिक लोकतन्त्रका लागि जिम्मेवार हुन्छ, झन् हामी त राजनीतिक पार्टी हौं। फेरि राजनीतिक पार्टी पनि यस्तो पार्टी, जसले हिजो उहाँहरूसँग सहकार्य गर्यो। निकट विगतमा भएका सहकार्यहरू बिर्सेर, भविष्यमा पनि सम्भावना एकदमै बर्करार छ। कुनै पनि बेला हामी पार्टीहरू एकठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो हुँदा बोल्नका लागि मात्रै यो गर, त्यो नगर भनेर त्यस्तो ठेक्का लिने? यो त सामन्ती शासनमा हुने हो।
देश चलाउने हामीले हौं, देशका बारेमा हामीले मात्रै चिन्ता गर्छौं, तिमीहरू नगर भन्ने त हिजो राजा महाराजाका पालामा हुन्थ्यो। अब त भुइँ तहका मान्छेहरू पनि देशको चिन्ता गर्छन्। एकदमै तल भुइँमा बस्ने, मूलधारमा आउन नदिएका मानिसहरूले यो देशको समृद्धि र समाजको चिन्ता गर्छ। उहाँहरूले रोकेर रोकिन्छ र! रोकिँदैन।
तपाईंहरू प्रश्नैबाट आउनुभएको हो। कतै अनियमितता भयो भने, अथवा कसैले गलत गर्यो भने, कसैको आचरणमै प्रश्न उठ्यो भने तपाईंहरू जुर्मुराएर उठ्नुहुन्छ। आफैले बनाएको, आफ्नै पार्टीबाट गएको उपसभामुखको विषयमा यत्ति धेरै प्रश्न उठ्दाखेरि बचाउतिर लाग्नुहुन्छ। 'इस्यु' भनेको त 'इस्यु' हुन्छ होला नि। व्यक्ति हेरेर पक्ष–विपक्ष भन्ने हुन्न होला नि त!
वास्तवमै मुद्दामा नै हुन्छ। तर त्यसको गुरूत्व हुन्छ। त्यसको घनत्व हुन्छ, त्यसको सघनता हुन्छ। कुन मुद्दामा कहाँ कसलाई कुन हदसम्मको बहस, छलफल त्यसलाई सतर्कता, अथवा सजाय नै गर्ने हो भने पनि कहाँसम्म गर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा त हामी फेरि पनि उठाउँछौं। त्यसमा यहाँहरूले भनेको कुरा ठिकै हो। हामीले उठाउने नै हो। त्यो आलोचनात्मक बहस पैरवीबाटै, मिडिया हुँदै नागरिक आन्दोलन हुँदै विभिन्न ठाउँबाट हामी पार्टीका रूपमा बनेका छौं। हाम्रोमा पनि प्रश्न उठाउन पाइयो।
त्यस्तो धेरै त होइन, मैले पनि अलिअलि लिगल फिलोसोफी (कानूनी दर्शन) पनि पढेको छु। यद्यपि म कानूनको अभ्यासकर्ता भने होइन। कानूनमा त सबै कुरा लेखिएको छ नि। कानूनमा सबै कुरा लेखिसकेपछि त अहिले कम्प्युटर राखिदिए भइहाल्यो नि। फैसला गर्न जज किन चाहियो। हो त्यो न्यायिक मनसाय भन्ने कुरा हुन्छ। त्यहाँ र्याशनालिटी आउनुपर्छ, ह्युम्यानिटी आउनुपर्छ, त्यहाँ भावना चाहिन्छ।
फौजदारी संहितामा सबै कुरा लेखिएको छ। देवानी संहितामा सबै कुरा लेखिएको छ। तर हामी किन राज्यले लगानी गरेर मेहनत गरेर घगडान-घगडान जजहरू किन बनाउँछौं? न्यायाधीशहरू किन बनाउँछौं भन्दा त्यहाँ हेर्नुपर्ने बाँकी हुन्छ है। त्यसको घनत्व, त्यसले कसलाई अप्ठ्यारो गर्यो, कति गर्यो। त्यस आधारमा न्याय फैसला हुन्छ नि त। आज उपसभामुखको विषयमा जुन प्रश्न उठेको छ, प्रश्न उठेकोलाई हामी अस्वीकृत गरेका छैनौं। प्रश्न उठ्यो। हामीले पार्टीका हिसाबमा उहाँलाई नबोल्न पनि भन्यौं। किनभने सबैले प्रश्न गरिरहेको बेलामा कहिलेकाहीँ मतहरू बाझिन सक्छन्।
तर त्यसकै आधारमा राजनीतिक ध्येय एकातिर छ, खासकुरा एकातिर छ। अनि यता उपसभामुखको आचरणको कुरा त्यो त जगजाहेर नै छ– के हुँदैछ के गर्न खोजिँदैछ। तर त्यो नगर्नुस् भन्छु म चाहिँ। किनभने जिम्मेवार पार्टीहरू, यत्रो इतिहास बोकेका पार्टीहरू साह्रै गह्रुंगो इतिहास छ। उहाँहरूले लोकतन्त्रका लागि यो समाज रूपान्तरणका लागि धेरै लड्नुभएको छ। २००३ सालदेखि नेपाली कांग्रेस २००६ सालदेखि वामपन्थीहरू। यत्रो आन्दोलनबाट आएको उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ।
गल्ती भएको छ भनेर स्वीकार्नुभएको छ। हिजो अस्तिकै बैठकले पनि उपसभामुखबाट पनि गल्ती भएकै छ भनेर भन्नुभएको छ हैन?
हैन। त्यसो भन्ने साथीहरूसँग पनि बिहान मेरो कुरा भइरहेको थियो। बोल्दाखेरी केही फरक परेको छ तर उहाँहरूले भनेजस्तो अलिकति होइन। मैले यहाँलाई फेरि पनि भने, तपाईं माइन्युट्ली हेर्नुहोला। त्यस्तो धेरै नेताहरूले गर्नुभएको छ। यद्यपि मैले भनिरहेको छु, हामी त्यतातिर नजाऔं। कतिपय कुराहरू जानेर/नजानेर पनि हुन्छ। एउटा मानवताको हिसाबले अन्तर्वार्ताको मिति पाएको रहेनछ, लेखिदिऊँ न भनेर।
त्यो चाहिँ जायज हो जस्तो लाग्छ?
जायज होइन। मैले त अघि नै भनिसकेँ त। त्यो नगर्नुपर्थ्यो। अब त थाहा भयो नि, ए यो गर्नुहुँदैन भनेर। फेरि एउटा सामाजिक विरासत बोकेर आएको मान्छे, जसले जिन्दगीमा सधैं अरूलाई सहयोग गरेको छ। उहाँ फेरि तपाईंले यसो अलिकति व्यवहार गर्नुभयो भने थाहा पनि हुन्छ।
हामी त आमा भन्छौं। लौ न आमा यसो गर्नुपर्यो भन्यो भने तुरून्तै गरिदिने मान्छे हो। त्यो हामीलाई महसुस भएको छ। त्यही कुरालाई मात्रै यस्तो मानौं उहाँले यति ठूलो अपराध गर्नुभयो भन्ने जसरी प्रचार गरिँदैछ। योचाहिँ राजनीतिक संकथन हो। राजनीतिमा यसरी भाष्य निर्माण गरिन्छ।
त्यसको विपक्षमा हामीले पनि भाष्य निर्माण गर्यौं। विशेषगरी सहज बौद्धिक वर्ग, कसैले पनि चाहेको छैन। मैले योबीचमा धेरै मानिसहरूसँग संवाद गरेको छु। उहाँहरूको भनाइ के हो भने ठीक छ तै पनि उपसभामुखले योचाहिँ गर्न पाइँदैन, गर्न मिल्दैन भन्ने नै छ। त्यही भएरै होला अस्तिको दिन सबै तयार गरेर बस्नु भएको थियो। आजसम्म उहाँहरूले दर्ता नै गर्नुभएको छैन। मलाई लाग्छ, अब उहाँहरूले दर्ता गर्नुहुन्न।
उहाँहरूले त राजीनामा पर्खेर बस्नुभएको होला नि?
राजीनामा दिने त कुरै छैन। त्यसरी दिने हो भने त उहाँहरूले यो देशबाट सबैलाई राजीनामा गराएर हटाउनुहुन्छ।
होइन गल्ती हो भनेर स्वीकार्नुभएको छ। यसअघि पनि विभिन्न उदाहरणहरू छन्। सामान्य टङ स्लिप हुँदा पनि मन्त्रीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनेर राजीनामा दिएका उदाहरणहरू छन्। उपसभामुखमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। उहाँले गल्ती गरेको हो। अब हामीले सघाउनुपर्छ भनेर राजीनामा दिनुस् भनेर चाहिँ किन भन्नसक्नुहुन्न?
कुरा अलि मिलेन। तपाईंले अलि कुरा बुझिदिनुपर्यो। हामीले निकै अगाडि वक्तव्य निकालेर उहाँबाट भएका काममा त्यस्तो केही शंका छ भने अध्ययन–अनुसन्धान गर्नलाई हामी सघाउँछौं भनेका छौं। तर आज बहस के हो भने, उहाँमाथि अध्ययन–अनुसन्धान नगर्ने। आचरणमा शंका गर्ने, अनि प्रस्ताव ल्याउने। उहाँहरूसँग संख्या छ। संसदमा पास गर्ने र उहाँलाई हटाउने। हामी त्यसो गर्न दिँदैनौं। तर गर्न पाइयो।
यो संसदको दुई तिहाइले उहाँको राजीनामा पर्खेर बसेका छन्?
छैनन्।
किन छैनन्? संसदको दुई तिहाइले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका छन् नि हाेइन?
एउटा पार्टीको सीमितता छ। दलीय व्यवस्थामा दलको एउटा कमजोरीका कारणले त्यो भन्न पाउँछौं, हामीले सिद्धान्तत:। व्यक्तिगत रूपमा सत्ताधारी, अझ जसले खासगरी चाहेका छन्, तिनै पार्टीका नेताहरूलाई सोध्नुस्। उनीहरू पनि विश्वस्त छैनन्।
तपाईं आफै पनि प्रमुख सचेतक हो। ह्विप लागेपछि लागिहाल्छ। सत्तारूढ दल बैठक बसेर गरेको निर्णय हो। उनीहरू त उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने किन प्रक्रियामा जानु, लम्बेतान गर्नु भनेर पर्खेर बसेका न हुन्?
उहाँहरूसँग संख्या नपुग्ने भएर। उहाँहरूले दुई तिहाइ पुर्याउनै सक्नुहुन्न। किनभने त्यहाँ पनि कांग्रेसभित्र र एमालेभित्र पनि यो एउटा नैतिकता भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ।
संख्या नपुग्ने भएर त हो, नत्र उहाँहरूले अस्तिकै दिन गर्नुहुन्थ्यो। त्यति त हामी पनि बुझ्छौं नि। नसक्ने भएपछि हामीले राजीनामा दियौं भने आनन्द भयो नि त। तर हामी किन राजीनामा दिँदैनौं भने, यसरी सत्ताको शक्तिसँग डराएर, दुई तिहाइ नम्बरसँग डराएर भाग्दै जाने हो भने त्यो सदन सदन जस्तो रहँदैन। त्यहाँ प्रतिपक्ष कोही पनि बाँकी रहँदैन। भोलि अरू पनि आउला। अरूका विरूद्धमा पनि गर्लान्। नहोला भन्न सकिँदैन। त्यही भएर तपाईंले भनेजस्तो दुई तिहाइले राजीनामा कुरेको छ, त्यो होइन। उहाँहरूले राजीनामा गराउन खोज्नलाई गर्नुभएको हो। यति राजनीति त हामीले पनि बुझ्छौं। राजीनामा गर्नुपर्ने कारण नै छैन।
त्यसो हुँदा उहाँहरूले हटाउने प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, तपाईंहरूले त्यही पर्खेर बस्नुभएको छ?
होइन मलाई उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ भन्ने नै लाग्दैन। किनभने उहाँहरूले पनि सम्भव छ कि भनेर यसो छलफल–बहस गर्नुभयो। तर यसो गर्दाखेरि त बर्बाद हुन्छ। सत्ताधारी पार्टीको बैठकमा भएका कुराहरू पनि यहाँहरुलाई त थाहा होला। मैले त अनौपचारिक ढंगले अलिअलि सुनेको कि, एक जना राम्रै नेताले यो चाहिँ गर्नुहुन्न है भनेर भन्नुभएको छ। खासखास कुरामा त मान्छेले आफ्नो कन्सेन्ट आफ्नो र्यासनालिटी पनि त प्रयोग गर्छ। दलीय व्यवस्थामा दल नै हो। तर खासखास कुरामा आफ्नो र्यासनालिटी पनि हुन्छ। त्यस हिसाबमा अस्तिको दिनदेखि प्रयास गरेको तर आज आइपुग्दा अब नगइने ठाउँमा पुग्नु भयो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो।
त्यस्तो गरिदिऊन् न भन्ने तपाईंको अपेक्षा/चाहना हो?
सत्ता छ, शक्ति छ, बलिया छौं भन्दैमा हामीले जे मनोमानी हो त्यो गर्दैनौं भन्ने एउटा नजिर स्थापित गर्छौं। होइन त्यो गर्दैनौं भने त र हामीले मौका पायौं भने गरी छाड्छौं भने म फेरि उहाँहरूको कुरा मात्रै होइन समग्र राजनीतिको कुरा गर्दैछु। राजनीति यस्तै नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ।
त्यसपछि उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, प्रक्रियामा जान्छ, उपसभामुख हट्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ?
फेरि पनि अघि भनेजस्तो हामीले अलिकति नैतिक, अलिकित दार्शनिक, अलिकति राजनीतिको सामान्य रूपमा हुनुपर्ने कुरा होस् भन्ने हो। नम्बर पुर्याएर ल्याएर हामीलाई त्यहाँबाट हटाउनुहुन्छ भने हामी हाम्रा कुरा गर्छौं। जनतासँग संवाद गर्छौं। हाम्रा कुराहरू राख्छौं। जनता जनार्दन हो अन्तत: अस्ति पनि मैले त्यही भनेको थिएँ। फेरि पनि जनताले जे भन्छन् त्यही गर्ने हो। आज नम्बरमा त हामीले त त्यहाँबाट छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नै छ। यद्यपि उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। गरिहाल्नुभयो भने त हामीसँग अरू विकल्प नै छैन। हुँदैन त्यस्तो नगर्नुस् है भनेर हामी अस्ति नम्र निवेदन गरेका हौं। आज पनि गर्छौं। भोलि पनि गर्छौं। गरिहाल्नुभयो भने पनि ठीकै छ भनेर हामी जनतालाई सजग बनाउँछौं। अरू केही पनि छैन।
