प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सत्ता दाउपेचको हतियार बनेको छ।
समितिबाट पारित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेको छैन।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले गत जेठ २१ गते उक्त विधेयक माथि गरिएका संशोधन समेटेर समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए। समितिबाट यसरी पेस भएको प्रतिवेदन सामान्यतया एक-दुई दिनभित्रै छलफलपछि पारित हुने गरेको छ। तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक भने पारित हुनबाट रोकिएको छ।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजनबारे सर्वोच्च अदालतको मुद्दाका कारण यो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।
यो विधेयकबारे जानकार दुई सांसद र संघीय संसद सचिवालयका दुई कर्मचारीसँग सेतोपाटीले कुराकानी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार यो विधेयकका कारण उपेन्द्र यादवको दल विभाजन गर्ने निर्णयलाई अवैधानिक भन्ने नजिर नबनोस् भनेर सरकारले जानाजान पारित हुने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको हो।
यादवको पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको साइनो भने बडो अनौठो छ।
यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सोही पार्टीका अशोक राई सहित सात सांसदले गत वैशाखमा विभाजन गरेका थिए। उक्त दल विभाजन विरूद्ध यादव सर्वोच्च अदालत गएका थिए। दल विभाजन सम्बन्धी कानुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको अध्यादेश आएका कारण निष्क्रिय भएकाले दल विभाजनलाई मान्यता नदिन उनले माग गरेका थिए।
माधव नेपालले २०७८ सालमा नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा समाजवादी पार्टी गठन गर्दा शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेश सरकारले पछि फिर्ता लियो। यसरी अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता लिने गर्दा दल विभाजन सम्बन्धी कानुन भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका केही दफाहरूमा रिक्तताको अवस्था उत्पन्न भयो।
यही कानुन अभावलाई देखाउँदै यादवले सर्वोच्चमा अशोक राई नेतृत्वको पार्टी विभाजनलाई मान्यता नदिन माग गरेका छन्।
ठीक यस्तै अवस्था संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा छ। २०७८ सालमै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको थियो। पछि उक्त अध्यादेश खारेज भयो। यसरी अध्यादेश खारेज भएपछि कानुनी रिक्तताको अवस्था छ। अहिले संवैधानिक परिषदले कानुन अभावकै कारण कुनै पनि नियुक्ति बहुमतका आधारमा गर्न सक्दैन। जे नियुक्ति गर्नुपरे पनि सर्वसम्मत गर्न सक्छ।
यी दुवै विषयका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
सरकारले अहिले यी कानुनी रिक्तताको अवस्थामा पनि विधेयकले काम गर्न सक्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्न खोजेको छ। संवैधानिक परिषदले केही दिनभित्रै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। सम्भवत: शुक्रबार यस्तो निर्णय हुनसक्छ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेर केही दफा रिक्त रहेको अवस्थामा पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिने नजिर संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले स्थापित गर्न खोजेका छन्। यसरी केही दफा निष्क्रिय हुँदा पनि कानुनले काम गर्न सक्ने नजिर सर्वोच्चको हकमा स्थापित गर्न सके, उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजनले पनि मान्यता पाउने बुझाइ सरकारको छ। त्यसैले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जानाजान यो विधेयक अघि नबढाएका हुन्।
त्यसो त विधेयक पारित नगराउनुमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को पनि उत्तिकै स्वार्थ छ। यादव नेतृत्वको पार्टी विभाजन गराउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए। जेठ २१ गते पेस भएको विधेयक कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते सहमतिमा पुग्नुअघि नै उनले अघि बढाउन सक्थे।
यो विधेयकको प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री वा उनले तोकेका मन्त्रीले विधेयक पारित गर्न संसदमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यसरी प्रधानमन्त्रीले सत्ता दाउपेचका लागि यादवको पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता दिन विधेयक रोकेर राखेका हुन्।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयक रोकिन कुनै राजनीतिक कारण भए वा नभएकाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे।
'समितिले काम सकेको छ। अब यो विधेयक अघि बढाउने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो,' गिरीले भने, 'सम्बन्धित मन्त्रीले पारित गर्ने प्रस्ताव राखेपछि यो विधेयक टुंगो लाग्छ।'
