रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को विधान संशोधन सुझाव कार्यदलले पार्टी संरचनाको आकार बढाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ।
सोमबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा यही संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा रास्वपाको सदस्यताको तीन प्रकारको प्रस्तावित छ।
मौजुदा विधानमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका र नभएका गरी दुई प्रकारको सदस्यता थियो।
अहिले साधारण, सक्रिय र मानार्थ गरी तीन प्रकारको रहने वर्गीकरण गरिएको छ।
पार्टीको तोकिएको फारम भरी सदस्यता शुल्क तिरेर पार्टी सदस्य भएकाहरू साधारण सदस्य हुनेछन्।
साधारण सदस्य भई पाँच वटा मापदण्ड पूरा गरेकाहरू मात्रै सक्रिय सदस्य बन्न पाउनेछन्।
यसअघि रास्वपाले मोबाइल एप मार्फत् सदस्यता बन्न सक्ने र पार्टीको आन्तरिक चुनावमा उनीहरूको मताधिकार रहने व्यवस्था थियो।
कार्यदलले बुझाएको सुझावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीकै ढाँचाको सदस्यता प्रस्ताव गरिएको हो।
जसमा साधारण सदस्य बनेको ३५ दिनपछि मात्रै सक्रिय सदस्य बन्न पाइनेछ। पार्टीको विधान, आचारसंहिता, राजनीतिक दस्तावेज, राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययन गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सक्रिय सदस्यको हैसियतमा वार्षिक लेबी तिर्न स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने, पार्टीको विधि, प्रक्रियामा आफ्ना कुरा पार्टीमा राख्ने, पार्टी निर्माणमा सकारात्मक पहलकदमी गर्ने र नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगर्ने प्रतिबद्धता भएको र सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक स्थल, भेटघाट, कुराकानी, प्रतिक्रिया दिँदा कहीँ कतै नकारात्मकता नफैलाउने स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
रास्वपाले समाज, राष्ट्रको लागि योगदान पुर्याएका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिले पार्टीको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सक्ने पनि कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ।
रास्वपाको मौजुदा विधानमा २१ सदस्यी पदाधिकारी र १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने प्रावधान छ।
कार्यदलले यसलाई बढाउन प्रस्ताव गरेको छ।
जसमा दुइटा विकल्प अघि सारिएको छ।
पहिलो विकल्पमा १४९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव छ। यसमा सय निर्वाचित र २१ जना मनोनीत गर्न सकिने प्रावधान छ ।
दोस्रो विकल्पमा १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्तावित छ। यसमा २५ जना मनोनीत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै यसअघि केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र कम्तीमा ६१ जना युवा हुनुपर्ने प्रावधान पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव छ।
कार्यदलले केन्द्रीय समिति सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुने र युवालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिने मात्रै उल्लेख छ।
कार्यदलले पार्टी सभापतिले बढीमा ११ पदाधिकारी र बाँकी सदस्य मनोनीत गरी २१ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्न पाउने प्रस्ताव सुझावको रूपमा अघि सारेको छ।
पार्टी सचिवालय गठन गर्दा पदाधिकारीबाहेकका सदस्यहरूको मनोनयन राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाटै गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
त्यस्तै विधानमा उपत्यका विशेष समिति पनि थप गर्ने प्रस्ताव छ। काठमाडौं उपत्यकाका सबै पार्टी संगठनलाई समन्वय गर्ने गरी उपत्यकाबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
समिति ५१ जनासम्मको हुनसक्ने पनि सुझाव छ।
त्यस्तै विधानमा वरिष्ठ नेतासम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न सुझाव छ।
आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा केन्द्रीय समितिको निर्णयले वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख छ।
कार्यदलले निर्वाचन क्षेत्र समितिको व्यवस्था राख्न सुझाएको छ। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला समितिले निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
तर एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा जिल्ला समितिले नै निर्वाचन क्षेत्र समितिको कार्य गर्ने प्रस्ताव छ।
रास्वपाको राष्ट्रिय भेला मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरू हुँदैछ। राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय समितिले टुंग्याएको विधानसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पेश हुनेछ।
त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू पेश गर्ने तयारी छ।
रास्वपाको राष्ट्रिय भेलामा १५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
यो पनिः
पार्टी महामन्त्री सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था राख्न रवि लामिछानेको जोड
रास्वपाको केन्द्रीय समिति बस्दै, विधान संशोधनमा जुट्ला सहमति?
प्रस्तावित विधान संशोधनको पूर्णपाठः
