रस्साकस्सीबीच संसदीय सुनुवाइ समितिले १७ देशमा प्रस्तावित राजदूतमध्ये १६ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ।
समितिमा राजदूत सिफारिस भएदेखि नै समावेशिता नभएको प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि उजुरीकर्ता र राजदूतहरूको कार्ययोजना सुनेपछि समितिले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बोलाएर छलफल नै गरेको थियो।
बिहीबार प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गर्ने विषयमा समितिमा झण्डै ४ घण्टा छलफल भयो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले सबै नाम अनुमोदन गरेर जानु उपयुक्त हुने बताएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोलप्रसाद अर्यालले इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिल श्रेष्ठ र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नाम अनुमोदन गर्न नसकिने बताए।
अर्यालले धनप्रसाद पण्डितलाई सूचना लुकाएको अभियोगमा विगतमा दोषी ठहर गरिएको र अदातलबाट १५ हजार जरिवाना पनि गरिएकाले राजदूत पदमा अनुमोदन गर्न नसकिने बताए।
मलेसियाका लागि सिफारिस भएका नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाले रेडक्रसको अध्यक्षबाट कार्यकाल सकिएपछि पनि आफै अध्यक्ष रहेको भन्दै सरकारविरूद्ध नै मुद्दा दायर गरेकाले नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राखे। उनले तिमिल्सिनाविरूद्ध रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरेर किर्ते गरेको उजुरीका आधारमा पनि उनको नाम अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै फरक मत राखे।
त्यस्तै कपिल श्रेष्ठमा उच्च नैतिक आचरण नदेखिएको दाबी गरे। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था अनुसार राजदूतका लागि अनुपयुक्त भएको बताए।
अर्यालले समितिमा श्रेष्ठ मानव अधिकार आयोगको सदस्य हुँदा यौन हिंसा गरेको उजुरीमा कारबाही भोगेको व्यक्ति भएको जानकारी गराए। श्रेष्ठविरूद्ध यौन हिंसाको उजुरीपरेपछि मानव अधिकार आयोगले निलम्बन नै गरेको थियो।
अर्यालले कपिल श्रेष्ठमाथि गम्भीर खालको उजुरीका कारण मानव अधिकार आयोगले नै कारबाही गरेको जानकारी गराएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए।
‘मैले त यो विषय बल्ल थाहा पाएँ,’ शर्माले भने, ‘डोलप्रसादजीले उठाउनु भएको कुरा गम्भीर छ। माननीयले यसरी समितिमा ल्याएको विषयलाई हामीले गम्भीरताकापूर्वक लिनुपर्छ।’
तर समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानले भने कपिल श्रेष्ठको विषयमा समितिले १० दिने उजुरी आह्वान गरेको र उजुरी नपरेका कारण समितिले यसरी विषयमा प्रवेश गर्न उचित नहुने बताइन्।
उनले विगतमा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका व्यक्तिविरूद्ध पीडित नै समितिमा आएर बयान दिएको अवस्था र अहिले उजुरी नपरेको विषय फरक भएको बताइन्।
डोलप्रसादको कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताएको नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णयका बेला भने कपिल श्रेष्ठको नाममा कुनै असहमति जनाएन।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रकाश अधिकारीले डोलप्रसादले उठाएका तीन राजदूतसँगै भारतका लागि सिफारिस भएका शंकरप्रसाद शर्माको नाममा पनि असहमति जनाए। उनले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार एकपटक कुनै देशका लागि राजदूत भएको व्यक्ति पुन: सोही देशको राजदूत बन्न नमिल्ने बताए।
यसरी दुई सांसदले प्रस्तावित व्यक्तिहरूको नाममा असन्तुष्टि जनाएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले मनाउने कोसिस गरेका थिए। दुई सांसदले फरक मत राख्दा अयोग्यलाई राजदूत बनाएको आरोप खेप्नुपर्ने चिन्ता कांग्रेस र एमाले सांसदहरूको थियो।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका श्याम घिमिरेले समितिले सर्वसम्मत रूपमा विगतमा निर्णय लिने गरेको उल्लेख गर्दै सहमतिमा आउन आग्रह गरे।
‘हाम्रो पनि राजनीतिक करियर छ,’ घिमिरेले भने, ‘अबदेखि सरकारलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी बनाउन र कूटनीतिक क्षमता र ज्ञान भएकालाई नियुक्ति गर भनौंला। तर यसपटक सबैलाई गरौं।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि आफूहरूको राजनीतिक करियरका लागि भए पनि सहमतिमा आइदिन आग्रह गरे।
‘यसपटक निर्णय गरेर जाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ बर्तौलाको भनाइ थियो, ‘कानुनी रूपमा अयोग्य नभएकाले नियुक्तिमा प्रश्न नउठाऔं भन्ने आग्रह हो।’
कांग्रेसका आनन्द ढुङ्गाना र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि परराष्ट्र मन्त्रीले नै समितिमा आएर अबदेखि समावेशी ढंगमा राजदूत सिफारिस गर्ने बताएकाले सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए।
उनले कपिल श्रेष्ठको विषयमा समितिमा उजुरी नपरेको पनि बताए।
‘हामीले उजुरी परेपछि त्यसका आधारमा व्यक्तिलाई सोधेर अघि बढ्ने हो,’ ढुङ्गानाले भने, ‘म पहिला पनि सुनुवाइ समितिमा थिएँ। पीडितको उजुरी दिएको छैन। यसरी समितिमा उठेको आधारमा अघि बढ्दा भविष्यमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। कुनै अर्को ठाउँमा भएको घटना मिल्यो वा मिलेन भन्ने पनि थाहा नभएकाले निर्णय गरेर जाऔं।’
उनले मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको भए पनि कुनै मुद्दाबारे निर्णय नआएकाले राजदूतमा अनुमोदन गर्दा फरक नपर्ने बताए।
समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले समितिलाई श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूतको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र समितिमा नआएको जानकारी दिएकी थिइन्।
उनले उनको नामबारे तत्काल निर्णयमा पुग्न आवश्यक नभएको बताएकी थिइन्। समिति सभापतिले सर्वसम्मत हुन नसके ‘हुन्छ र हुन्न’ बाट निर्णयमा पुग्नु उचित हुने धारणा राखेकी थिइन्।
कांग्रेस सांसद जीवन परियारले पनि श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूतबारे निर्णय प्रक्रिया स्थगित गर्न सकिने बताएका थिए। उनले कसैले चाहेमा फरक मत राख्न सक्ने बताए।
‘निर्णयमा सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ परियारले भने, ‘सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्दा पनि हुन्छ।’
कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर कूटनीतिज्ञ बन्न लागेका व्यक्तिको नाममा फरक मत राखेर जाँदा विदेशमा गलत सन्देश जान सक्ने भन्दै चिन्ता जनाए।
‘विदेशमा राजदूतले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हो,’ कार्कीले भने, ‘बहुमतबाट निर्णय भएर गएको मान्छेले के गर्न सक्छन्। विचार गरौं।’
तर डोलप्रसाद अर्याल र प्रकाश अधिकारी निर्णयबाट टसका मस भएनन्। समितिले बहुमतका आधारमा सिफारिस भएका १७ मध्ये १६ राजदूतको नाम अनुमोदन गर्यो। चार राजदूतको नाममा अधिकारी र तीन राजदूतको नाममा अर्यालले फरक मत लेखे।
सरकारले चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, इसराइलका लागि धनप्रसाद पण्डित, जर्मनीका लागि शैल रूपाखेती, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानका लागि रिता धिताल, भारतका लागि शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, स्पेनका लागि सनिल नेपाल राजदूत प्रस्ताव गरेको थियो।
यस्तै अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रूसका लागि जंगव चौहानलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो।
यीमध्ये श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित भट्टराईको नाममा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन।
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका प्रकाशमानसिंह राउतको नाममा उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी चित्रलेखा यादव र बेल्जियमका लागि सिफारिस भएकी सेवा लम्सालको नाममा पनि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।
