सहकारी अपचलन सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछाने उपर अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गरेपछि प्रहरीले छलफल थालेको छ।
लामिछानेविरूद्ध ७ महिनाअघि कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरी अभियोग लैजान प्रहरीले छलफल थालेको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म अभियोग लैजाने कि नलैजाने भनेर कुनै निर्णय भएको छैन,’ नेपाल प्रहरीका ती अधिकारीले भने, ‘संसदीय समितिले नै कारबाही सिफारिस गरेपछि अभियोग लैजानुपर्ने हुन सक्छ।’
कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमार शर्माले भने अहिलेसम्म प्रहरी हेडक्वाटरबाट लामिछानेविरूद्ध अभियोजन दर्ता गर्न कुनै निर्देशन नआएको दाबी गरे।
‘हेडक्वाटरबाट अहिलेसम्म कुनै निर्देशन आएको मलाई जानकारी छैन,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, उहाँ (लामिछाने) विरूद्ध परेको जाहेरीमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेकै छौं।’
संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेसँग बयान लिएपछि डिएसपी शर्माको टोलीले सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछानेसँग भदौ दोस्रो साता काठमाडौं पुगेर बयान लिएको थियो। बयानमा लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै इन्कारी बयान दिएका थिए।
टोलीले गोरखा मिडियाका तत्कालीन संचालक सदस्य एवं पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो।
पोखराबाट गएको अनुसन्धान टोलीले ग्यालेक्सी टेलिभिजन, नेचर हब्स र नेचर नेक्स्ट गरी तीनवटा कम्पनीका कागजात पनि लिएको थियो। लामिछानेसँग लिएको उक्त बयान प्रारम्भिक भएको पनि प्रहरीले बताएको छ।
संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गोरखा मिडियामा ६५ करोड रुपैयाँ गएको र उक्त रकम लामिछानेले चेक काटेर खर्च गरेको उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसदसमेत रहेका लामिछाने उपर छानबिन गरी कारबाही गर्न समितिले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ।
संसदीय समितिले सिफारिस गरेपछि नेपाल प्रहरी पनि लामिछानेविरूद्ध अभियोग लैजान दबाबमा परेको छ।
प्रहरीमा परेको जाहेरी अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया छ।
संसदीय समितिले छानबिन गर्नुभन्दा ७ महिनाअघि नै सहकारी पीडितले लामिछानेविरूद्ध कास्की प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। गत माघ २२ गते उनीविरूद्ध जाहेरी परे पनि प्रहरीले अहिलेसम्म अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै अभियोग दर्ता गर्न ढिलाइ गर्दै आएको छ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले अझै अनुसन्धान भइरहेको बताए।
‘हामीलाई आएको जाहेरीका आधारमा उहाँका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान सकिएपछि अभियोजनबारे निर्णय गर्छौं।’
सुर्यदर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालक जिबी राईसहित १९ जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पीडितले पूरक जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीमा लामिछानेसहित सहकारीका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन र १५ वटा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
पूरक जाहेरीको पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित अभियोग लैजाने प्रहरीले बताउँदै आएको छ। लामिछानेविरूद्ध सहकारी ठगी आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि उनी दोस्रो पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए।
पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले लामिछानेको नाममा एक करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको र उक्त ऋण गोरखा मिडियाका नाममा सारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेर गत वैशाखमा प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ।
सहकारी पीडितहरूले भने लामिछानेविरूद्ध जाहेरी दिएको ७ महिना बितिसक्दा समेत कुनै कारबाही अघि नबढ्नुमा राजनीतिक दाउपेच भएको दाबी गरेका छन्। पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं सांसद भएकै कारण उनीविरूद्ध प्रहरीले अभियोग पेस गर्न ढिलाइ गरेको सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए।
‘हामीले छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर अदालतमा पेस गर्नुपर्यो भनेका छौं, प्रहरीले ढिलाइ गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत छानबिन प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीमा धेरै मानिस संलग्न भएको देखिन्छ, उनीहरू सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्यो।’
सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा अहिले कारागार चलान भएका व्यक्तिहरू आफू निर्दोष भएको दाबीसहित रिहा हुन सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
विस्तृत प्रतिवेदनमा करोडौं रकम लिएका व्यक्तिहरू थुनामुक्त हुने सम्भावना भएकाले प्रहरीलाई छिटो प्रतिवेदन अदालत पुर्याउन माग गरेको श्रेष्ठले बताए।
सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १८ हजार ७ सय जनाले बचत राखेको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार रूपैयाँ अपचलन भएको छानबिन समितिले जनाएको छ।
यसरी बचत अपचलन गर्दा सहकारीले कानुन विपरीत गैरसदस्यलाई ऋण दिएको, कम्पनीमा लगानी गरेको लगायत निष्कर्ष निकालेको छ।
सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा शिवबहादुर गुरूङ ‘महेन्द्र भोटे’ भविश्वर अर्याल, सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका म्यानेजर कुमार रम्तेल, सहकारीका पूर्व उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी मगर, संचालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सुर्यदर्शन सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्वअध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा, धीरजकुमार दास लगायत अझै फरार छन्।