नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम र त्यसको परिचालनबारे अनुसन्धान गर्न रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले रोक्ने गतिविधि गरेको बताएका छन्।
बुधबार धनगढीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महासचिव पोखरेलले राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले कुनै पनि विषयमा अभियोग लाग्दा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘अनुसन्धानलाई नै रोक्ने जुन प्रकारका गतिविधि भइराखेका छन्, ती कानुन राज्यमाथिको उपहास हो। कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले कुनै विषयमा अभियोग लाग्दा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोगबाट भाग्ने खालको कुरा उचित होइन। अनुसन्धानको कुराबाट भागेरचाहिँ सुशासनको दिन सकिन्छ? नेपाली जनताको बीचमा सुशासनको कुरा गरेर पार्टी खडा गर्ने, आफूमाथि उठेका प्रश्नमा अनुसन्धानमा जान नमान्ने त्यस्तो भन्ने खालको कुरा उचित होइन,’ उनले भने।
महासचिव पोखरेलले अनुसन्धानको प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापतिले निःशर्तरूपमा सघाउनुपर्ने बताए। यसमा अन्यथा भन्ने कुरा नआउने उनले बताए।
‘जहाँसम्म अभियोग कति गम्भीर छ भन्ने कुरा त स्वयम् रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ। यतिसम्म कि एउटा कम्पनी खडा गरेर टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने कुरामा प्राप्त गरेको सम्पूर्ण पैसा ६५ करोड सहकारीमार्फत् रहेछ। जबकि सहकारीले कम्पनीमा लगानी गर्न मिल्दैन। कानूनविपरीत सहकारीको पैसा कम्पनीमा ल्याएर कम्पनीका माध्यमबाट टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने कुरा अत्यन्त अनुचित र हानिकारक छ। त्यसका कोको संलग्न भएका छन्? कसले अनुचित तरिकाले सहकारीको रकम ल्यायो? त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनले भने।
सहकारीमा आएको पैसा र त्यसको परिचालनमा जवाफदेही छैन भन्नु प्रबन्ध निर्देशकको अयोग्यताको कुरा भएको उनले बताए। त्यसको दायित्ववहन हुनुपर्ने पनि उनले बताए।
फरार अभियुक्तबाट विषयवस्तु प्राप्त हुन त सम्भव नभएकाले जो उपलब्ध छ, उसैबाट प्रक्रिया सुरू भएको पोखरेलले बताए।
‘मलाई लाग्छ, छविलाल जोशी एक जना साझेदार, बीचमा कुरा नमिलेपछि साझेदारीबाट बाहिरिएका थिए। उनैबाट अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरू हुँदैछ। सत्यतथ्य त्यसले उजागर गर्छ। त्यसपछि अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिन होइन, अगाडि बढ्छ। कतिबेला अगाडि बढ्छ, भन्ने नेपाल प्रहरीको विषय हो। राज्यलेचाहिँ सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएपछि, कतिबेला कसलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय नेपाल प्रहरीको हो। त्यसमा राज्यले चासो राख्ने वा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने।
