अहिले बहस चलिरहेको छ- विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, विश्वविद्यालयहरू राजनीति गर्ने थलो बन्ने कि नबन्ने?
बहस गर्नेहरूको आआफ्नै धारणा र तर्क छ, सहमति र असहमति छ। तर अलिकतिमात्रै निकट विगतलाई हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले धेरै कुरा परिवर्तन गरेको इतिहास छ।
मुलुकको नेतृत्वमा रहेकामध्ये अधिकांश विद्यार्थी राजनीतिको विरासतबाटै आएका छन्। तर पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिको औचित्यमाथि अचाक्ली प्रश्न उठ्नुमा उनीहरूकै कार्यशैली प्रमुख कारण हो।
भदौ १३ गते चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनबीच नै झगडा पर्यो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का विद्यार्थी संगठनबीचको झगडाका कारण परीक्षा स्थगित नै गर्नुपर्यो।
उनीहरूबीच आपसमा आरोप प्रत्यारोप लगाउने काम भयो। रोकिएको परीक्षा २५ दिनपछि असोज ९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ।
विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनबीच नै आपसमा झगडा भएकोबारे चर्चा भइरहन्छ। पछिल्ला यस्ता घटनाले नै आगामी दिनमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस निस्किएको हो।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार विद्यार्थीहरूको अराजकता भने पहिलादेखि नै हो। पहिलाको अराजकता परिवर्तनका लागि हुन्थ्यो, परिवर्तन भएसँगै शान्त हुन्थ्यो। अहिले विद्यार्थी संघसंगठनले राजनीति गर्दैनन्, दलनीति गर्ने उनी बताउँछन्।
'आफ्ना पार्टीले जे गरे पनि सही र अरूले गरे गलत भन्न थालेका छन्,' उनले भने, 'विद्यार्थीका हकअधिकारका लागि भन्दा पनि दलले जे निर्देशन दियो, त्यहीमात्र गर्न थालेका छन्।'
यस्तो प्रवृत्ति पहिलादेखिकै भने होइन, २०४६/०४७ सालसम्म विद्यार्थी आन्दोलनको सक्रियता परिवर्तनको लागि थियो। त्यहाँ सिर्जनशील र नयाँपन ल्याउन आवाज उठ्थ्यो।
त्यसयता आन्दोलनको बाटो बदलिएको छ।
२०६२/०६३ पछि विद्यार्थी संघसंगठनमा अराजकता बढ्दै गएको छ। संघसंगठन पैसा उठाउने थलो बनाएको शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ।
'२०६२ भन्दा अघि थोरै-थोरै उठाए पनि यसरी संगठनले तर्साएर उठाउने चलन थिएन,' उनले भने, 'शान्ति प्रक्रियामा गएपछि नै बाटो बिराउन थालेको हो।'
शान्ति प्रक्रियापछि विद्यार्थी आन्दोलनका उपलब्धि नगन्य छन्। अहिले सांसद र मन्त्री भइसकेका गगन थापा र रामकुमारी झाक्री विद्यार्थी आन्दोलनबाटै जन्मिएका हुन्।
यस्तै विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा आएकाहरू धेरै छन्। उनीहरूलाई नै पछ्याउने वा बाटो बनाएकाहरू उनीहरूले गरेका कामबारे ध्यान दिएनन्। नेता कसरी बन्ने भन्नेतिर मात्र बढी ध्यान दिएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्।
‘विगत डेढ दशकयता विद्यार्थी आन्दोलन जसरी भइरहेको छ। कि त्यसले बाटो फेर्नुपर्छ कि हटाउनुपर्छ। अहिले जसरी दलनीति भइरहेको छ। त्यस्तो अब विश्वविद्यालयहरूमा हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूले सिर्जनशील र नयाँ विद्यार्थीहरूको सीप र क्षमतालाई अझ उत्कृष्ट बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेका विद्यार्थी नेताले त्यस्तो गरेका छैनन्। विद्यार्थी संगठनले सक्रियता बढाउने भन्दा पनि भिड जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ।'
विद्यार्थी संगठनमा नयाँ व्यक्तिहरूले अवसर पनि पाउन छोडिसके। त्यसको मुख्य कारण छनोट प्रक्रिया हो। पछिल्ला समय ती विद्यार्थी संगठनमा नियमित निर्वाचन भइरहेका छैनन्।
सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको पछिल्लोपल्ट २०७३ साउनमा महाधिवेशन भएको थियो। त्यतिबेला नैनसिहं महर अध्यक्ष निर्वाचित भ एका थिए। दुई वर्ष ५ महिना अन्तरालमा हुनुपर्ने महाधिवेशन अहिलेसम्म नभएको महर बताउँछन्।
'२०६४ यता सर्वसम्मत चुनिएको रेकर्ड छैन,' अध्यक्ष महरले भने, 'तर ८ वर्षदेखि संगठनको चुनाव भएकै छैन।'
संगठन र दलको आन्तरिक किचलोले गर्दा महाधिवेशन हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
नेविसंघको १२ औं महाधिवेशन गराउन सभापति शेरबहादुर देउवाले दुजाङ शेर्पाको नेतृत्वमा ७१० सदस्यीय नेविसंघ तदर्थ समिति बनाएका छन्। उक्त समितिलाई चैतभित्रै महाधिवेशन गर्न भनिएको छ। अध्यक्ष शेर्पाले दसैंअघि विधान संशोधनका काम सक्ने र महाधिवेशनउन्मुख गराउने बताएका छन्।
एमालेको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको २०७९ फागुनमा चुनाव भएको थियो। त्यसमा समिक वडाल अध्यक्ष चुनिए।
त्यसअघि २०७४ एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण भएर नेकपा भएपछि अरू भ्रातृ संगठनजस्तै यी दुवै पार्टीका विद्यार्थी संगठन पनि छिन्नभिन्न भए। एकीकृत पार्टीमा ऐन महर सर्वसम्मत संयोजक बनेका थिए। पार्टी विभाजन भएपछि एमालेको अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुनिता बराल भइन्।
उनी २०७७ मा अध्यक्ष भएकी थिइन्।
त्यस्तै माओवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी पनि २०७८ सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिएको थियो।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै पञ्चा सिंहलाई अखिल (क्रान्तिकारी) को अध्यक्ष बनाएका थिए। पाँच वर्षपछि अहिले नयाँ अध्यक्ष चुन्ने तयारी भइरहेको छ। अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको छ।
२०६३ मा लेखनाथ न्यौपाने, २०६७ मा हिमाल शर्मा, २०६९ मा रमेश मल्ल, २०७३ (एकता भेला) मा नरेन्द्र न्यौपाने, २०७४ मा रञ्जित तामाङ विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष बने। रञ्जित तामाङ बाहेक सबै सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका हुन्।
विद्यार्थी संगठनहरूले चुनाव प्रक्रियामा नजाँदा पनि यसले असर पुर्याएको छ। विद्यार्थीले सक्षम र सिर्जनशील व्यक्ति चुन्न पाएका छैनन्। पार्टीका नेतृत्वले नै छान्दा विद्यार्थीका हकअधिकारका लागि भन्दा पनि आफ्ना कार्यसहजीकरणमा ध्यान दिने अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश अधिकारीले बताए।
'न्याय र अधिकारका लागि जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति सामना गर्न विद्यार्थी पछाडि पर्दैनन् भन्ने इतिहास थियो,' अधिकारीले भने, 'पछिल्ला समय विद्यार्थीको जनचाहना, कार्य शैलीले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको किरण देखिन कठिन छ।'
उनकाअनुसार विद्यार्थी राजनीतिमा समयको माग, गति अनुसार शैक्षिक क्षेत्रका अनियमितता, विकृति र विसङ्गतिविरूद्ध कडा संघर्षमा उत्रिनु पर्छ। त्यसका लागि नि:स्वार्थ भावनाले संगठनमा जोडिनुपर्छ। पार्टीले तोकिदिएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्दा विद्यार्थीभन्दा बढी पार्टीका लागि सोच्छन्।
पछिल्ला दिनमा सर्वसम्मत चुनिन थालेपछि पहुँच भएका व्यक्ति आउन थालेका हुन्। यसले विद्यार्थी संघसंगठनको सक्रियता सेलाउन थालेको सदस्य अधिकारीले जानकारी दिए। 'पहुँचका आधारमा छनोट हुँदा सक्रिय रूपमा विद्यार्थीका हकअधिकारका लागि काम गर्दैनन्,' उनले भने, 'विद्यार्थीका इच्छा चाहनाप्रति रूचि नै हुँदैन।'
चुनाव प्रक्रियाबाट आउनेहरू विद्यार्थीको क्षमता,सीप र उनीहरूसँग आत्मीय हुँदैनन्। भावनात्मक रूपमा पनि विद्यार्थीहरूसँग नजोडिने उनको बुझाइ छ।
प्राय: भ्रातृ संगठनहरूमा अहिले चुनावी झन्झटमा जाने भन्दा पनि पद र शक्तिको आधारमा राजनीतिमा होमिएका व्यक्तिहरूको निर्देशनमा सर्वसम्मत छानिन्छन्।
विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीका पीर, मर्का र पीडामा साथ, सहयोग गर्नुपर्छ। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न दबाब दिने विद्यार्थी संगठन नै हो। यसको कार्यमात्र होइन, अहिले युवापुस्तामा रूचि पनि घट्दै गएको उनको भनाइ छ।
२८ वर्ष उमेर नपुगेका र सोही कलेजमा पढेका व्यक्तिले स्ववियु चुनाव लड्न पाउँछन्। कुनै पार्टी वा भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर पनि लामो समयदेखि काठमाडौंका केही क्याम्पसहरूमा चुनाव हुन सकेको छैन। पशुपति क्याम्पसमा २०६५ देखि स्ववियु सभापति मनोज वैद्य छन्।
उनले डेढ दशकदेखि आन्तरिक र पार्टीबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन हुन नसकेको बताए। 'त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फागुनमा स्ववियु निर्वाचन हुने भनेर निर्णय गरेको छ तर कहिले हुन्छ भनेर मिति तोकिदिएको छैन,' उनले भने।
दुई/दुई वर्षमा हुने स्ववियु चुनाव हुनुपर्ने हो।
त्रिचन्द्र क्याम्पसमा २०६५, रत्नराज्यमा २०७२, ताहाचलमा २०७९ देखि स्ववियु चुनाव हुन सकेको छैन। यसले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा असल व्यक्तित्व बजारमा उत्पादन हुन नसकेको विद्यार्थीहरूले पनि अनुभूति गरेका छन्।
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका नेता रमेश आचार्यले पनि भ्रातृ संगठनदेखि संसदीय चुनावसम्मको स्वरूप फेरिएको दाबी गर्छन्।
'विद्यार्थी संघसंगठनमा मात्र होइन यसको असर उच्च तहसम्मै छ,' आचार्यले भने, 'सर्वसम्मत जाँदा असल नेतृत्व आउने सम्भावना कम हुन्छ। पहुँच र शक्तिशाली र आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिले मात्र राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउने वातावरण सिर्जना भइसक्यो।’
अहिले संरचना मात्र होइन मापदण्ड पनि फेरिएको उनको अनुभव छ।
