बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको नक्कली प्राध्यापक उपाधि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
उनले प्रयोग गर्दै आएको ‘प्राध्यापक’ को पदवी नक्कली भएको प्रमाणित भएपछि उनी पदमुक्त बनेका थिए। तर, विशेष अदालतले उनले प्रयोग गरिरहेको पदवीले भ्रष्टाचार ठहर नहुने फैसला गर्दै गएको चैतमा उनलाई सफाइ दिएको थियो। सफाइ पाएलगत्तै पुनः पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्केका डा. गिरीको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
‘विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेकै कारण अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको हो’, अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने, ‘बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।’
यसबारे प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर अख्तियारले गिरी प्रकरणबारे जानकारी पनि दिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री छँदा डा. गिरी बिपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएका थिए।
नियुक्ति लगत्तैदेखि विवादमा परेका उनीविरूद्ध बिपीका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले लामो आन्दोलन गरेका थिए। सोहीबेला उनले नामका अघि लेख्दै आएको प्राध्यापक उपाधि नक्कली भएको कुरा उठेको थियो। पछि खोजी हुँदै जाँदा उनलाई कुनै पनि विश्वविद्यालयले ‘प्राध्यापक’ को उपाधि नदिएको पुष्टि भएको थियो।
यसरी पाउँदै नपाएको उपाधि पाएको भन्दै नामका अघि प्राध्यापक लेखेर डा. गिरीले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले गिरीविरूद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
अख्तियारले त्यसबेला दायर गरेको आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको थियो।
ऐन अनुसार झुटो विवरण प्रमाणित भए पनि दण्ड हुने व्यवस्था छ। हुँदै नभएको योग्यता, पदवी छ भनेर प्रचार गर्ने र राज्यको ओहोदामा रहने कामलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दण्डनीय ठहर गरेको छ।
ऐनको बुँदा नम्बर १५ मा ‘कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्र सेवकको ओहोदा, अधिकार हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहोदासम्बन्धी चिह्न, पोशाक वा निस्सा देखाएमा, निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको कैद र पचास हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुने’ उल्लेख छ।
त्यस्तै सोही ऐनको बुँदा नम्बर १६ मा झुटा विवरण दिनेलाई सजाय भन्ने शीर्षकमा ‘कुनै व्यक्तिले राष्ट्र सेवकको ओहोदा पाउने वा सो ओहोदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, जात, थर ठेगाना, नागरिकता वा अन्य कुनै कुराको झुटो विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको कैद र १० हजारदेखि बीस हजार रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुने उल्लेख छ।’
यही कानुनी आधारमा अख्तियारले गिरीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारको आरोपत्रमा ‘प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहोदा पाएँ भनी अरूले विश्वास गर्ने गरी प्राध्यापक पद प्रयोग गरेको देखिएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिमको सजाय हुन तथा डा. ज्ञानेन्द्र गिरी हाल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको उपकुलपति पदमा बहाल रहेको देखिएकोले निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने,’ भनिएको थियो।
त्यसबेला अख्तियारले विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो।
उनलाई ‘प्रोफेसर पदको अनुमोदनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिससम्म गर्न सक्नेमा निजले डा.ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रोफेसर पदको उपाधि नै दिएकोले प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहोदा प्रयोग गरेको कार्यमा निज प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की मतियारको भूमिकामा रहेको देखिएको,’ ठहर गर्दै उनलाई पनि मतियारका रूपमा दण्डित गर्न अख्तियारले माग गरेको थियो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गिरी पदमुक्त बनेका थिए। विशेष अदालतले २०८० चैत १६ मा यसबारे फैसला गर्दै डा. गिरी र डा. कार्की दुवैलाई सफाइ दिएको थियो।
डा. गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिनेक्रममा केही विषयलाई मुख्य आधार बनाएको थियो।
विशेष अदालतले भनेको थियो, ‘विराटनगर अस्पताल प्रालिबाट नियुक्ति दिएको आधारमा निज प्रतिवादीले प्रा.लेखेको हुँदा निजले कसैले नदिएर आफूखुसी प्राध्यापक पदको प्रयोग गरेको भन्ने नदेखिएको।’
अदालतले यस्तो व्याख्या गर्नुअघि डा.गिरीले उपकुलपति छँदा आफूले पाएको प्राध्यापक पदको उपाधिबारे फरक/फरक दाबी गरेका थिए।
उनले अमेरिकाको कोलोराडो युनिभर्सिटीबाट प्राध्यापकको उपाधि पाएको दाबी गरे भने कहिले विराटनगर अस्पताल प्रालिबाट पाएको दाबी गरिरहे। तर, अमेरिकाको कोलोराडो युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स सेन्टरबाट प्राध्यापक पदवी पाएको भन्ने डाक्टर गिरीको दाबी सो विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरेको थियो।
यो विषय बाहिर आएपछि गिरीले विराटनगर अस्पताल प्रालिको नाम लिन थालेका थिए। त्यसबेलासम्म आफ्नो नेम्प्लेटमा प्राध्यापक लेखिरहेका उनले विवाद सुरू भएपछि लेख्न छाडेका थिए।
विशेष अदालतले भने ‘निजी कलेजले प्राध्यापक पदमा नियुक्ति गरेको देखिएको र त्यस्तो पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भए गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य नहुने’ ठहर पनि गरेको थियो।
‘प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामको अगाडि प्रा. लेखेर कुनै राष्ट्र सेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधाको प्रयोग गरेको नदेखिएको’ भन्दै विशेष अदालतले भनेको थियो ‘ प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सन् २०१४–०४–०१ मा प्रोफेसर पदमा नियुक्ति दिने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर भनेर दावी गरेको नदेखिएको र निजलाई प्रोफेसर पदमा नियुक्ति दिने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्य नभएको।’
यी विषयलाई मुख्य आधार बनाएर विशेष अदालतले सफाइ दिएलगत्तै डा. गिरी बिपीमा पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। अहिले पनि उनी उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेका छन्।
विशेष अदालतको फैसलामा आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुको कारण पनि खुलाएको छ।
‘प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले तत्कालीन विराटनगर अस्पताल प्रालिमा काम गर्न सुरू गरेको अवस्थामा प्राध्यापकको उपाधि दिएको भनी यस आयोगलाई सम्बोधन गरी पठाएको विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको पत्रबाट देखिएको’ उल्लेख गर्दै अख्तियारले, ‘उक्त पत्रको व्यहोरामा नै मानार्थ प्राध्यापकको नियुक्ति दिई काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गरी पठाएको भनी उल्लेख भएको देखिएकोले पत्रको व्यहोराबाटै सो उपाधि विश्वविद्यालयले मात्र दिन सक्ने कुरा प्रतिवादी मध्येका ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रले नै स्वीकार गरेको’ दाबी गरेको छ।
अख्तियारले यही तथ्यले ‘प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले अर्का प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीलाई नपाएको उपाधि प्राध्यापक पाए भनी उक्त पद, ओहोदा देखाउने कार्यको मतियार भई सहयोग गरेको देखिँदा देखिँदै मतियारमा सफाइ दिई भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेको’ बताएको छ।
नेपाल सरकारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र बमोजिम डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मात्र उल्लेख गरी बिपी प्रतिष्ठान धरानको लागि उपकुलपति पदमा नियुक्त गरेको देखिएको बताउँदै अख्तियारले डा. गिरीले विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल छोडिसकेपछि उक्त मेडिकल कलेजले आफ्नो कलेजमा मेडिकल प्रयोजनका लागि मात्र गिरीलाई मानार्थ प्राध्यापकको पद दिएको भए, उक्त मेडिकल कलेज छोडिसकेपछि कलेजले दिएको उक्त उपाधि त्यही छोड्नु पर्नेमा छोडेको नदेखिएको अख्तियारको ठहर छ।
प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा समेत सो उपाधि प्रयोग गरेको तथ्य अनुसन्धानको बयानको सवाल जबाफमा स्वीकार गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले यी तथ्य प्रमाणको मूल्यांकन नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ।
निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नहुँदा नहुँदै जानी जानी प्राध्यापक पद प्रदान गर्नु नै कसुर हुने भन्दै अख्तियारले भनेको छ, ‘जसलाई प्राध्यापक पद प्रदान गर्ने अधिकार नै छैन यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा अन्य व्यक्ति भनी राष्ट्रसेवक भन्दा बाहेकका व्यक्तिले पनि उक्त कसूर गर्न सक्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिएको,’ उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक पद प्राप्त नगरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर नहुने भनी भएको फैसला कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको दाबी अख्तियारको छ।
डा. गिरीले प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा आफ्नो कार्यकक्ष अगाडि रहेको नेमप्लेटमा प्रा.डा लेखेको र सोही प्रतिष्ठानको लेटर प्याडमा जारी भएको सूचनामा समेत उनले प्रा.डा ज्ञानेन्द्र गिरी लेखी हस्ताक्षर गरेको देखिँदा देखिँदै उक्त तथ्यभन्दा बाहिर गई निजी मेडिकल कलेजले गैरकानूनी रूपमा दिएको उपाधिलाई प्रयोग गर्ने प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको भनाइ छ।
यो मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ।
‘कुनै व्यक्तिले ओहोदा पाउन, ओहोदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने भएकोमा पेस गर्न आवश्यक नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहोदा सम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक कार्य र आपराधिक मन वा उद्देश्य समेतको दुवै तत्वहरूको क्रियाशीलता समावेश भएको हुन्छ। प्रमाण पत्रबाट फाइदा नलिए कसुर नहुने भन्न न्यायोचित र कानूनसंगत नहुने’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएकोले पुनरावेदन गरिएको अख्तियारको भनाइ छ।
सम्बन्धित समाचार:
अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयले भन्यो- डाक्टर गिरी हाम्रोमा कहिल्यै प्राध्यापक थिएनन्
बिपी प्रतिष्ठानः प्राध्यापक लेख्ने उपकुलपतिको योग्यतामै शंका
