खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले मेलम्चीका बाढी, पहिरोपीडितको माग सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा मेलम्ची बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, संघर्ष समितिका प्रतिनिधि, संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले मेलम्चीका बाढी, पहिरोपीडितका मागहरुको सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए।
संघर्ष समितिका जायज मागप्रति मन्त्रालय चिन्तित रहेको उनले बताए। खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक हप्तादेखि आफूले मेलम्ची पीडितका विषयमा जानकारी लिइ यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको उनले बताए।
मन्त्री यादवले मेलम्चीका बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्ने विषयमा आफूले अनौपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाएको र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिरहेको बताए।
‘मेलम्चीपीडितका मुद्दाप्रति मन्त्रालय सकारात्मक छ। छलफल र समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
मेलम्चीपीडितका समस्या समाधान गर्न कति सम्भव छन्, राज्यले तत्काल के के गर्न सक्छ? उक्त विषयमा गृहकार्य गरी एउटा समिति बनाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाए। ‘मन्त्रालय यहाँहरुका जायज माग पूर्ति गर्न लागिरहेको छ। छलफलमार्फत सबैको हित हुने गरी समिति गठन गरी काम अगाडि बढाउने छौं,’ उनले भने।
जनाताले आफ्ना जायज माग सम्बोधन गराउन सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने विषय उपयुक्त नभएको बताउँदै मन्त्री यादले भने ‘सरकारले समस्याको सही समाधान गर्नुपर्छ। समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न तपाईंहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएको हुँ। काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउने महान् कार्यमा यहाँहरुको सहयोग आवश्यक छ। सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छ।’
विसं २०७८ पुस २२ गते बसेको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले (मेलम्ची खानेपानी आयोजना) पुनःनिर्माणसम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको थियो। सोअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयबाट आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न यादवले आग्रह गरे।। छलफलमा सहभागी भएका मेलम्ची बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मागका विषयमा सरकारले सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए।
-1727750093.jpg)
