कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका कामका बारेमा प्रगति सुनाएका छन्।
शुक्रबार उनले कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट गरेर आफू नेतृत्वको सरकारको प्रगति भनेर केही विषयवस्तु सुनाएका हुन्।
उनले प्रदेश सरकारले मातहतका सबै निकायहरू कार्ययोजना बनाउन लगाएर स्वीकृत गरिएको र सोहीअनुसार काम अघि बढेको बताए।
उक्त कार्ययोजना अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ६० प्रतिशत ठेक्का लगाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मात्र ३१० वटा आयोजनामध्ये दश वटा जिल्लाका २१५ आयोजनाको ठेक्का आह्वान भइसकेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए।
जाजरकोट भूकम्पका कारण क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छनोट प्रक्रिया सरकारले सुरू गरेको उनले बताए।
क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा अस्पताल मर्मत एवम पुनर्निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारकाले चालु आर्थिक वर्ष ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। यो बजेटबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था गरी ७० वटाभन्दा बढी यही चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण हुने उनले जानकारी दिए।
यस्तै करिब तीन महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमध्ये पुँजीगततर्फ १.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
हालसम्मको बजेट खर्च हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सकारात्मक संकेत देखिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा पनि प्रगति गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी विधेयक सभाबाट पारित हुनुलाई सरकारको मुख्य उपलब्धिका रूपमा मुख्यमन्त्री कँडेलले लिएका छन्।
अनिवार्य बन्नुपर्ने तर लामो समयदेखि छलफलमै रहेको उक्त विधेयक पारित भएको उनले बताए।
यो वर्ष कर्णाली प्रदेश सभामा चार वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। जसमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश यातायात विधेयक, स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने विधेयक छन्।
‘कर्णाली प्रदेशमा सडक तथा यातायातसम्बन्धी छुट्टै ऐन नभएकाले कर्णाली प्रदेश स्थापनादेखि सुरू गरी अन्तिम रूप दिन नसकिएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग विधेयक र प्रदेश यातायात विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गरिएको छ,’ कँडेलले भने, ‘यी दुई विधेयक तथा सडक गुरूयोजना स्वीकृत भएमा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय तथा सडक योजना तर्जुमा लगायतका कार्यमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउनेगरी भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार वटा कार्यविधिहरू मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।
यस्तै, प्रदेशको आयोजना बैंक निर्माण काम पनि सरकारले गरिरहेको उनले बताए।
आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउन उक्त बैंक प्रभावकारी हुने अपेक्षा मुख्यमन्त्री कँडेलको छ। यसका लागि ऐनको मस्यौदा बनाउन सुरू गरिएको उनले बताए।
यसैगरी कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी थप व्यवस्थित गर्न सरकार लागेको उनले बताए। यसका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिनि बनाइएको छ।
प्रदेश भित्रका पालिका केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउन विश्व बैंकसँग भएको सम्झौतालाई पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको प्रगतिका रूपमा लिएका छन्। तीनै तहको साझेदारीमा यो काम गर्ने गरी विश्व बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। यसमार्फत् कर्णाली प्रदेशका ३० वटा पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति हुने र सडक सञ्जाल नजोडिएका ६ वटा पालिकामा पहुँच पुग्ने उनले बताए।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पाँच सय जनालाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माणबारे तालिम प्रदान, प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माण आयोजना स्वीकृति लगायतका विषयलाई पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले आफू नेतृत्वको सरकारको उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।
