नेपाली कांग्रेसले गठन गरेका विभागहरू आमनागरिकका मुद्दामा केन्द्रित हुन थालेका छन्।
७२ वटा विभागमध्ये सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म ५६ वटा विभागमात्रै गठन गरेका छन्। यी विभागहरू पनि ढिला गरी गठन भएका थिए।
२०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। विधानअनुसार सभापतिले निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र यी विभाग गठन गरिसक्नुपर्थ्यो।
यसबीचमा कांग्रेसले विभागको संख्या पनि थप्यो। ४८ विभागलाई बढाएर ७२ पुर्याइयो, जसका कारण पनि सबै विभाग गठनमा ढिलाइ भइरहेको हो।
ढिला गठन भए पनि विभागहरूले कामलाई भने तीव्रता दिएको पाइएको छ।
विशेष गरी शिक्षा, स्थानीय तह समन्वय, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग, प्रचारलगायत विभागहरू सक्रिय छन्।
केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा कांग्रेसमा विभाग गठन हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य हुन्छन्। अहिलेसम्म गठन भएका विभागहरूले पूर्णता भने पाएका छैनन्।
सभापतिले विभाग प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्य मनोनीत गर्ने हो। उपप्रमुख, सचिव र सदस्य हुनका लागि क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्दछ। सभापतिले विभाग मनोनीत गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्छ।
विभागका बैठक कम्तीमा पनि दुई महिनामा एक पटक बस्नुपर्छ भने छ महिनाको अन्तरमा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानले नै गरिदिएको छ।
विभागको मुख्य काम भनेको आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयबारे संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था, सरकारले तर्जुमा गरेको नीति, सरकारले तत् सम्बन्धमा गरेको कामको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराउने र पार्टीले बनाउनुपर्ने नीति तथा गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिने हो।
विधानको यही व्यवस्थाअनुसार अहिले विभागहरूले काम गरिरहेका छन्।
शिक्षा विभाग प्रमुख रहेका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर अबको शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे विभाग केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको बताउँछन्।
‘अबको शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्नेबारे कांग्रेसले पहिले आफूले होमर्क गर्नुपर्छ भनेर मैले केन्द्रीय समिति बैठकमै लिखित र मौखिक रूपमा पनि केही प्रस्ताव राखेको थिएँ। प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्म समस्या देखिएको छ, सबै ठाउँमा भ्वाङ परेको छ,’ महरले भने, ‘शिक्षामा पार्टीले पहिले नीति बनाउने भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिबाट पाससमेत भएको छ, यसबीचमा हामीले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूदेखि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू र शिक्षासँग जोडिएका पूर्वप्रशासक, अभिभावक संघसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं।’
शिक्षक दरबन्दीदेखि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक लगायतमा समेत समस्या रहेकोले समाधान दिने गरी काम गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘शिक्षासँग काम गरिरहेका प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अभिभावक संघ, विषय विज्ञहरू र सरोकारहरूसँगको संवाद हामीले करिब अब टुंग्याएका छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले शिक्षा नीति बनाउनका लागि १६५ वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा गएर अन्तर्क्रियालगायत चलाउँछौं र सबै वडाहरूमा गएर जनप्रतिनिधिदेखि सरोकारवालाहरूसँग शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्नेबारे सबै दलका मानिसहरूका सुझाव लिन्छौं।’
साथै नेविसंघलगायत भ्रातृ संस्थाहरूबाट पनि शिक्षा नीतिबारे सुझाव लिइने उनको भनाइ छ। ‘१५ औं महाधिवेशनको मितिभन्दा छ महिनाअघि नै हामी शिक्षा नीति तयार गरेर पार्टीबाट पास गराउने गरी कामीले काम गरिरहेका छौं,’ विभाग प्रमुख महरले भने।
अहिले दसैं चलिरहेको छ। खाद्यान्नदेखि हवाई तथा बसभाडा मनलाग्दी भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
केन्द्रीय सदस्य गुरू बराल प्रमुख रहेको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पटक-पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
यो विभाग गठन भएको एक वर्ष भइसकेको छ तर पूर्णता भने पाएको छैन। ५१ जना हुने भए पनि विभागमा १० जना मात्रै छन्। तैपनि आमनागरिकका सरोकारका विषयमा काम गरिराखिएको प्रमुख बराल बताउँछन्।
‘विभाग गठन हुनेबित्तिकै आपूर्ति तथा उपभोक्ताहरूसँग जोडिएका सरकारी तथा निजी निकायहरूसँग के-कस्ता समस्या छन् भन्नेबारे दुई-तीन पटक अन्तर्क्रिया गरियो। व्यवसायीले सामान आयात गर्दा एउटा समस्या छ- अग्रिम १० प्रतिशत अनुमानित आयकर बुझाउनुपर्छ। फाइदा हुने हो कि हैन भन्ने डरले पनि व्यवसायीले चोर बाटो अपनाउने प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दा महँगी पनि बढ्ने र राजश्व पनि कम उठ्ने गर्यो,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न हामीले तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापन पत्र दियौं, तर सुनुवाइ भएन।’
ट्याङ्कर व्यवसायीहरूले इन्धन ढुवानी रोकेका बेला पनि समस्या समाधानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।
‘विभिन्न विषयमा उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, वितरक, उपभोक्ता, नियामक निकाय (मन्त्री, संसदीय समिति सभापति, उद्योग बाणिज्य महासंघलगायत) सँग अन्तर्क्रियासमेत गरियो, त्यहाँ आएका सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्यो, महँगी केही नियन्त्रण पनि भए,’ उनले भने, ‘यस्तै छलफल प्रदेशहरूमा पनि गर्ने भनेर मधेसको जनकपुर, सुदूरपश्चिमको धनगढी, कर्णालीको सुर्खेत र लुम्बिनीको दाङमा कार्यक्रम गरिसकियो। बागमती, कोशी र गण्डकीमा अन्तर्क्रिया गर्न बाँकी छ।’
असोज १० देखि १२ गतेसम्मको वर्षाका बेला बाढीपहिरो र डुबान समस्या निम्तिएको र त्यहीमौकामा हवाई भाडासमेत वृद्धि भएकोमा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ।
‘विपदका बेला हवाई भाडा बढेपछि विभागीय मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई भेटेर कमसेकम राज्य भएको अनुभूति हुनुपर्यो, भाडा कम गर्नुपर्यो भनेर हामीले दबाब दियौं,’ उनले भने, ‘केही दिनका लागि भने पनि केही कम पनि भयो। विपदका बेला सरकारले निजी क्षेत्रका गाडी लिएर नागरिकलाई गाउँघर पुर्याउनुपर्ने हो नि!, तब पो राज्य भएको अनुभूति हुन्छ नागरिकलाई।’
चाडवाडका बेला मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, मिसावट रोक्नुपर्ने भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखक, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई राखेर तीन घन्टा अन्तर्क्रिया पनि गरिएको बताए।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कल्याणकुमार गुरूङ प्रमुख रहेको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभागले असोज १९ गते गुहेश्वरी मन्दिरनजिक पशुपति क्षेत्रमा सरसफाइको कार्यक्रम गरेको थियो। असोज १० देखि १२ गतेसम्मको बाढीले ल्याएको प्लास्टिकलगायत फोहोर सङ्कलन गर्न सरसफाइ कार्यक्रम गरिएको विभागले जनाएको छ। साथै विभागले सोमबार सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय वरपर पनि सरसफाइ गरेको छ। यसपालि बागमतीको बाढीले कांग्रेस कार्यालय पनि डुबानमा परेको थियो।
केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य प्रमुख रहेको स्थानीय तह समन्वय विभागले गत भदौ २६ गते उत्कृष्ट काम गरेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई सम्मान गरेको थियो। महालेखा परीक्षकलगायत विभिन्न सरकारी निकायले स्थानीय तहहरूलाई दिएका नम्बरका आधारमा उत्कृष्ट काम गरेकाहरूलाई सम्मान गरिएको आचार्य बताउँछन्।
कांग्रेसबाट २०७९ को स्थानीय चुनावमा टिकट लिई निर्वाचित भएर उत्कृष्ट काम गरेका २० जनालाई सभापति देउवाले सम्मान गरेका हुन्। राम्रा काम गरेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभागले सम्मान गरेको आचार्यको भनाइ छ।
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि आफूले नेतृत्व गरिरहेको विभागले विभिन्न काम गरिराखेको बताउँछन्।
‘सूचना र प्रविधिमा आधारित प्रचारलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं,’ उनले भने, ‘दसैँ तिहारपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्रचारबारे अभिमुखीकरण गर्छौं, प्रचार शैली नै कमजोर भयो भन्ने गुनासो छ, त्यसलाई सुधार गर्ने काममै हामी केन्द्रित छौं।’
महामन्त्री गगन थापा वर्षमा कम्तीमा आधा समय पार्टी संगठनको र आधा समय आमनागरिकसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा केन्द्रित गरिनुपर्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार नै विभागहरूले काम गरिराखेको बताउँछन्।
‘विधानले नै हामीलाई पार्टी संगठन र आमजनतासँग जोडिएका काम गर्नुपर्छ है भनेको छ,’ उनले भने, ‘समुदायमा कांग्रेस अभियान पनि त्यसैगरी गरियो। थप कार्यक्रम पनि हुँदैछ। वडादेखि प्रदेश कार्यसमितिले पार्टीसँग जोडिएका सदस्यता वितरण, प्रशिक्षण, छलफल र बैठक तथा सम्मेलन गर्नुका साथै आमनागरिकका सरोकारका विषयमा पनि कार्यक्रम गर्नुपर्छ, ती कार्यक्रम विभागले पनि गर्न थालेका छन् जुन राम्रो हो।’
