गौशाला/धर्मशाला विवाद- ५
पशुपतिको गौशाला/धर्मशालाबारे २०६८ असार २७ गते सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाले अहिले उठेका केही प्रश्नको जबाफ दिन्छ।
यो स्टोरीमा हामी त्यसैबारे चर्चा गर्दैछौं।
फैसलामा प्रवेश गर्नुअघि त्यसको पृष्ठभूमिको कुरा गरौं — गौशाला/धर्मशालाबारे त्यतिखेरको मुद्दा के थियो?
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ गते एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौताले गौशाला/धर्मशालाका नाममा मारवाडी सेवा समितिले तिर्दै आएको भू-बहाल (मोहीले जग्गाधनीलाई तिर्ने बाली वा रकम) लगायत पुराना व्यवस्थाहरू यथावत् राखेको थियो। त्यसबाहेक मारवाडी सेवा समितिले पशुपति विकास कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ सहयोग दिने भनेको थियो। सम्झौतामा समय-सीमा तोकिएको थिएन।
२०६५ चैत ३० गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त सम्झौता खारेज गर्यो। सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरू अनुचित रहेको अख्तियारको भनाइ थियो। समय-सीमा नतोकेर अनन्तकालसम्म जग्गा उपभोग गर्न दिएको र वार्षिक ५१ हजार सहयोग रकम पनि कम भएको अख्तियारको तर्क थियो।
तर अख्तियारको निर्णय विशेष अदालतले बदर गरिदियो।
विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसलामा 'सम्झौताको अन्तनिर्हित उद्देश्य नहेरी' खारेज गर्नुलाई 'उचित र मनासिब मान्न नमिल्ने' भनिएको थियो।
यसरी विशेषले अख्तियारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
सर्वोच्चमा पनि न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले विशेषकै फैसला सदर गर्यो। अख्तियारले खारेज गरेको सम्झौता कायम राख्नू भन्ने सर्वोच्चको फैसला थियो।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठले गौशाला/धर्मशालाबारे अहिले उठेका विवादमा के भन्छ त?
अब हामी यसबारे चर्चा गरौं।
१) के पशुपतिको गौशाला/धर्मशाला २०६० सालदेखि मात्र सञ्चालनमा आएको हो?
अहिले धेरैलाई २०६० जेठ १२ को सम्झौतापछि मात्र गौशाला/धर्मशाला सुरू भएको हो भन्ने लागेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले यसलाई गलत भन्छ।
फैसलाले भन्छ, 'पशुपति क्षेत्रका दूधकटुवा (गाईको दूध खानबाट वञ्चित) साँढेको संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउने समेत कार्य गर्न विक्रम सम्बत् १९९९ सालको पुर्जीबाट मारवाडी समुदायका रामकुमार अग्रवाललाई केही जग्गा दिइएको थियो।'
यसको अर्थ, आजभन्दा ८२ वर्षअघि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले पशुपति क्षेत्रका दूधकटुवा साँढे संरक्षण, जुनेलो घाँस उत्पादन लगायत सामाजिक काम गर्न रामकुमार अग्रवाललाई गौशालाको जग्गा उपलब्ध गराएका हुन्।
त्यो जग्गामा गौशाला/धर्मशालाबाट परिचित भवन बनाइएको र गाईहरू पाल्ने गरिएको सर्वोच्चले भनेको छ।
जुद्धशमशेरले त्यति बेला एक रोपनी आठ आना जग्गा दिएको र पछि विभिन्न समयमा गौशाला/धर्मशाला विस्तार गर्न पशुपतिका मूलभट्टले थप जग्गा उपलब्ध गराएको मारवाडी सेवा समितिले दाबी गरेको छ। अहिले गौशाला/धर्मशालाले ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा चर्चेको छ।
२) मारवाडी सेवा समितिले कहिलेबाट गौशाला/धर्मशाला चलाउन थालेको हो?
मारवाडी समुदायले परम्परागत रूपमै गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको सर्वोच्चले भनेको छ।
विक्रम सम्बत् १९९९ सालको पुर्जीबाट रामकुमार अग्रवाललाई दिइएका जग्गा गौशाला/धर्मशालाका रूपमा मारवाडी समुदायले चलाउँदै आएको सर्वोच्चको फैसलामा छ।
फैसलाले भन्छ, 'उल्लिखित जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरूको सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि कुनै सम्झौता वा व्यवस्था नभई परम्परागत ढंगले सञ्चालन भइरहेको पृष्ठभूमिमा दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको देखिन्छ।'
यसको अर्थ, २०६० सालमा पशुपति विकास कोषसँग सम्झौता हुनुअघि पनि गौशाला/धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै चलाउँदै आएको थियो। त्यतिखेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै सम्झौता थिएन।
परम्परागत ढंगले चल्दै आएकोमा सम्झौताको रूप दिई व्यवस्थित गरिएको सर्वोच्चले भनेको छ।
३) जग्गाधनी को हो? मोही को हो?
सर्वोच्चको फैसलाले ती जग्गा पशुपति अमालकोट कचहरीका नाममा रही गौशाला/धर्मशालाका रूपमा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
नापी हुँदाको अवस्थामा जग्गाधनी 'पशुपति अमालकोट कचहरी' जनिएको र मोही दर्ता प्रमाणपुर्जामा दर्तावाला मोहीतर्फ 'पशुपति गौशाला धर्मशाला' को नाम रहेको फैसलाको पूर्णपाठमा छ।
त्यस्तै, नापी कार्यालय डिल्लीबजारको पत्रमा पनि जोताहाको नाम, थर र वतनमा 'गौशाला' लेखिएको छ।
यसरी जग्गाको मोहीका रूपमा दर्ता भएको गौशाला/धर्मशालाको सञ्चालक मारवाडी सेवा समिति हो भनेर सर्वोच्चको फैसलामा पटक-पटक उल्लेख छ।
जस्तो — फैसलाको आखिरीमा सर्वोच्चले भनेको छ, 'पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र पशुपति गौशाला/धर्मशालाका सञ्चालक मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० जेठ १२ मा भएको सम्झौता अनुचित कार्यको परिणाम हो भन्ने तथ्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको देखिन आएन।'
यसै आधारमा मारवाडी सेवा समितिले गौशाला/धर्मशालाको परम्परागत सञ्चालकका रूपमा मोहियानी हक लाग्ने दाबी गर्दै आएको छ।
पशुपति विकास कोषले भने यो दाबी मानेको छैन।
कोषका सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापाले गौशाला/धर्मशालालाई मोही भनिए पनि मारवाडी सेवा समितिको नाम कतै उल्लेख नभएको बताएका छन्।
हामीले यसबारे समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाललाई सोधेका थियौं। उनले 'मोहीका रूपमा तिर्नुपर्ने भू-बहाल मारवाडी सेवा समितिले नै तिर्दै आएको' बताए।
पशुपति क्षेत्र तथा नेपालको गुठी इतिहासका अध्येता डा. गोविन्द टण्डन पनि जग्गाको लालपुर्जा र अन्य कागजपत्रले गौशाला/धर्मशालालाई मोही मानेको र त्यसको सञ्चालन मारवाडी सेवा समितिबाट हुँदै आएकाले उसको मोहियानी हक सुनिश्चित रहेको जिकिर गर्छन्।
'गौशाला/धर्मशाला भनेको एउटा संस्था हो। संस्था आफै चल्दैन, कुनै व्यक्ति वा समुदायले चलाउँछ। यहाँ मारवाडी सेवा समिति परम्परागत सञ्चालक रहँदै आएको छ,' टण्डनले भने, 'गौशाला/धर्मशालाले मोहीका रूपमा पशुपति अमालकोट कचहरी गुठीलाई तिर्नुपर्ने भू-बहाल पनि आजसम्म मारवाडी सेवा समितिले नै तिरिरहेको छ। यसले मोहियानी हक सुनिश्चित गर्छ।'
सर्वोच्चको फैसलाले भने गौशाला/धर्मशाला सञ्चालकका रूपमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेबारे केही बोलेको छैन।
४) गौशाला/धर्मशालाको भवनमा सटर भाडा लगाएकोबारे
मारवाडी सेवा समितिले गौशाला/धर्मशालाको भवनमा सटर भाडा लगाएको विषय पनि अहिले विवादित छ।
पशुपति विकास कोषले गत साता पत्रकार सम्मेलनमा 'गैरकानुनी रूपले सटर भाडामा लगाइएको' भनेको थियो। तर सर्वोच्चको फैसलाले त्यसमा रोक लगाएको छैन। बरू त्यसबाट हुने आर्थिक लाभको केही अंश पशुपति अमालकोट कचहरीलाई बुझाउनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।
फैसलाले भन्छ, 'मारवाडी सेवा समितिले धार्मिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको पशुपति गौशाला/धर्मशालाका जग्गा, भवन लगायत भौतिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गरिरहेको आर्थिक लाभको अनुपातमा उचित र आवश्यक अंश पशुपति अमालकोट कचहरीलाई बुझाउनुपर्ने दायित्वसमेत रहेको देखिन्छ।'
२०६० सालको सम्झौताले पनि सटर भाडामा लगाउनुलाई गैरकानुनी भनेको छैन। निषेध गरिएका मासु, मदिरा लगायत वस्तु मात्र बिक्री वितरण गर्न नपाइने भनेको छ।
५) मारवाडी सेवा समितिले पशुपति विकास कोषलाई दिने वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोगबारे
पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिबाट प्राप्त हुने वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ अत्यन्तै कम भएको बताउँदै आएको छ। अख्तियारले पनि सम्झौता खारेज गर्दा यही तर्क दिएको थियो। समयानुकूल रकम बढाएर सम्झौता गर्न पनि सुझाएको थियो।
यो रकम बढाउन विगतमा कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच पटक-पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतले भने सहयोग रकम भनेको 'सम्झौता हुँदाको परिस्थिति, स्थानीय प्रचलन, सम्झौताका पक्षहरूले एकअर्कालाई गरेको सहयोग, योगदान' लगायतमा निर्भर हुने बताएको छ।
यस्ता विषय सम्झौताका पक्षहरूले नै राम्ररी बुझ्नुपर्ने र आत्मसात् गर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
६) के २०६० को सम्झौता खारेजीले गौशाला/धर्मशाला सञ्चालक परिवर्तन हुन्छ?
पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौताको आठौं बुँदामा खारेजीको प्रावधान छ। यसअनुसार मारवाडी सेवा समितिले सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरे कोषले रद्द गर्न सक्ने र छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि 'सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार कोषमा निहित रहेको' उल्लेख छ।
तर यहाँ रद्दको अर्थ यो सम्झौता मात्र रद्द भनेको हो वा मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला/धर्मशाला सञ्चालनबाटै हटाउन सकिने हो भन्नेबारे सर्वोच्चले बोलेको छैन। त्यतिखेरको मुद्दा सञ्चालक परिवर्तनसँग सम्बन्धित नभएकाले पनि सर्वोच्चले नबोलेको हो।
***
गौशाला/धर्मशाला विवादमा हाम्रा अघिल्ला स्टोरीहरू:
-1728465881.jpg)
