प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिका सभापतिहरूले चिया खुवाउने खर्चसमेत अपुग भएको बताउँदै समितिको बैठक राख्न नसकिएको गुनासो सभामुख देवराज घिमिरेसँग गरेका छन्।
सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका सचेतकहरू र समिति सभापतिहरूलाई मंगलबार छलफलमा डाकेका थिए। सभामुख घिमिरेले समिति सभापतिहरूलाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूसमेत समितिमा अड्किएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती विधेयक जस्तो संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले संविधान संशोधनको कुरा अड्किएको छ। यी विधेयक अड्किँदा संविधानअनुसार मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन।’
सभामुखले समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएपछि समिति सभापतिहरूले बैठकमा सांसदहरू नआउने गुनासो गरेका थिए।
‘बैठकमा कोरम पुर्याउन कठिन छ। चिया-खाजा खुवाउने पैसा छैन,’ उद्योग समितिका सभापति अब्दुल खानले भने, ‘अनि समिति कसरी प्रभावकारी हुन्छ?’
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा र अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसले सांसदहरू समिति बैठकमा अनुपस्थित भएको उल्लेख गर्दै ‘एक दिन संसद र अर्को दिन समितिको बैठक’ राख्ने गरी क्यालेण्डर बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
तर सभामुख घिमिरेले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।
‘सांसदहरूले दुर्गममा जान सकिएन भनेका कारण हप्तामा तीन दिन लगाातार बैठक गरेर चार दिन समय सांसदहरूलाई दिइएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘यो विकल्पमा जान सकिएन।’
समिति सभापतिहरूले भने बैठक चलाउन खर्च कम भएको बताएका थिए। संसद सचिवालयले समितिहरूलाई बैठक राख्न हरेक बैठकमा ५ हजार दिने गरेको छ। तर सभापतिहरूले त्यो रकमले चिया खुवाउन समेत अपुग भएको बताएका थिए।
‘दिउँसो संसद हुने भएपछी बिहान बैठक राख्नुपर्ने हुन्छ। सांसदहरूलाई खाना खुवाउन सकिएको छैन’, समिति सभापतिहरूले भने, ‘कसरी बैठक राख्ने।’
सभापतिहरूले गुनासो गरेपछि संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले अबदेखि खाना खुवाउन पुग्ने बजेट व्यवस्था गर्ने बताए। उनले बैठक खर्च साढे ७ हजार पुर्याउने गरि बजेट आएको बताए।
प्रतिनिधि सभाको समितिहरूमा हाल १५ वटा विधेयक छलफलको क्रममा छन्। अर्थ समितिमा पाँच वटा र राज्य व्यवस्था समितिमा मात्र ४ वटा विधेयक छन्।
सभापतिहरूले कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकमा समितिमा टुंगोमा पुग्न दलहरूबीच सहमति आवश्यक भएको बताएका थिए।
जबाफमा सभामुख घिमिरेले समितिले प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने विषय लेखेर दिए आफूले सहमतिका लागि पहल गर्ने बताएका थिए।
‘चार पाँच वटा विषय लेखेर दिनुहोस्,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारसँग कुरा गर्ने काम कानूनमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। म पनि शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर सहमतिको लागि पहल गर्छु।’
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैठक बस्नका लागि १३ सांसद आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै त्यति सांसद पनि बैठकमा नआएको गुनासो गरे।
सांसदहरूले कोरम पुर्याउन नसकिएको बताएपछि दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई सभामुखले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समिति सभापतिहरूलाई अनुपस्थित हुने सांसदहरूको विवरण माग गरेका थिए। ‘अनुपस्थित भएकाहरूको विवरण दिनुहोस्,’ बर्तौलाले भने, ‘बैठकअघि पनि खबर पाए हामी सबै सांसदहरूलाई खबर गर्थ्यौं।’
