नेपाल प्रहरीले पोखरामा बनाउन लागेको पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पेट्रोल पम्प बनाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीको बीचमा रहेको जग्गामा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प निर्माण थालेको थियो।
पोखरा महानगरपालिका– ६ मा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७ र ८ जग्गा अत्यन्त संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण स्थान भएकाले उक्त स्थानमा पेट्रोल पम्प बनाउन नहुने भन्दै पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि पेट्रोल पम्प बनाउने कार्य रोकेर यथास्थानमा राख्न भनेको छ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयसहित प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ताहरू भगवती पहारी र केशव पराजुलीले बहस गरेका थिए।
विपक्षीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की समेतको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारी, पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता निरज दाहाल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडको तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए।
स्थानीयबासीसँग सरकारी कार्यालय बनाउने भनेर लिएको उक्त जग्गामा यसअघि प्रहरी कार्यालय रहेको थियो।
प्रहरी कार्यालय भत्काएर नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको कल्याण महाशाखाले पेट्रोल पम्प बनाउन ९ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रुपैयाँमा काभ्रेको एनसी अल्फा–हेक्स तेजश्वी जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो।
गत असार २१ गते भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार २०८२ असार २० गते पेट्रोल पम्प बनाइसक्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ।
यो पनि:
प्रहरीले बनाउन लागेको पेट्रोल पम्पको विरोध किन गर्दैछन् पोखराका स्थानीय?
