सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आज रुपन्देही ल्याइने भएको छ।
सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा गत कार्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने अनुसन्धानका लागि २४ दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। पछिल्लो पटक आइतबार मात्रै कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासत राख्न अनुमति दिएपछि प्रहरीले उनलाई रुपन्देही ल्याउने तयारी गरेको हो।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेमाथी बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीको रकम समेत हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप छ।
सोही सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।
लामिछानेलाई रुपन्देही पठाउन रुपन्देही प्रहरीले यसअघि नै कास्की प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
रुपन्देही प्रहरी स्रोतका अनुसार कास्की प्रहरीसँगको समन्वयमा सोमबार साँझको जहाजबाट भैरहवा ल्याइने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
‘मिलेसम्म सोमबार साँझ, प्रक्रिया ढिला भयो भने मंगलबार बिहानको उडानबाट भैरहवा ल्याउँछौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्रोतले भन्यो।
रुपन्देही प्रहरी प्रमुख रन्जित सिंह राठौरले लामिछानेलाई रुपन्देही ल्याउन लागेको पुष्टि गरे। ‘हामीले उहाँलाई रुपन्देही ल्याउन पत्राचार गरिसकेका छौ, मिलेसम्म आज नभए मंगलबार बिहानसम्म ल्याएर बयान सुरू गर्छौं,’ राठौरले भने।
प्रहरीले लामिछानेलाई रुपन्देही ल्याउँदा हुनसक्ने आन्दोलनका विषयमा समेत तयारी गरेको जनाएको छ। उनलाई रुपन्देही ल्याउदा सहकारी पीडित र रास्वपा कार्यकर्ताको सम्भावित प्रदर्शनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा समेत शनिबार जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रकाबीचमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो।
प्रहरी श्रोतका अनुसार दुवै पक्षले गर्न सक्ने प्रदर्शनका विषयमा छलफल गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आवश्यक परे निषेधित क्षेत्र तोक्ने र व्यापक प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी रुपन्देही प्रशासनको छ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर खर्च गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न लामिछाने, जिबी राईसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्न कात्तिक ८ गते अनुमति दिएको थियो।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ९६ लाख रवि लामिछानेकै नाममा र १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा पुगेको संसदीय छानबिन विशेष समिति र प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका उपाध्यक्ष एवं पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडे पनि कास्की प्रहरी हिरासतमै छन्। बञ्जाडेलाई प्रहरीले यसअघि नै रुपन्देही ल्याएर बयान गरी कास्की पठाइसकेको छ।
लामिछानेको नाममा बुटवल उपमहानगरपालिका–९ राजमार्ग चौराहा कार्यालय रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट २०७७ चैत १८ मा २ करोड ऋण लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
२ करोड मध्ये संस्थाले काट्ने सेवा शुल्क कटाएर लामिछानेले १ करोड ९६ लाख ऋण लगेका छन्। ऋण लैजाने क्रममा उनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए। त्यस्तै गोर्खा मिडियाकै उपाध्यक्ष बञ्जाडेको नाममा पनि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ।
उनले २०७७ माघ २९ गते २ करोड ५० लाख मध्ये ५ लाख सेवा शुल्क कटाएर २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ। लामिछाने र बञ्जाडे दुवैको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमइ बैंकको खातामा रकम जम्मा भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
संस्थाका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीवी) राई र पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा एवं सुप्रिम सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा अनुसन्धानमै रकम लगेको देखिएपछि लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाएको भन्दै सहकारी पीडितले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
प्रहरीले २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर रुपन्देही अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा लामिछाने गृहमन्त्री थिए। तर, अहिले लामिछानेविरुद्ध पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदन लैजाने गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
प्रहरीले अहिले तयार गरिरहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाममा प्रवाह गरिएको ऋणको भौचर सुप्रिम सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीले सदर गरेका छन्। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–८ घर भएका ३० वर्षीय सागर केसी अहिले फरार छन्।
केसीले भौचर सदर गरेर रोशनी गुरुङले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। रोशनी यसअघि नै अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएकी छन्। सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ भने पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा रहेका छन्।
सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १२२ मा ‘झुट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा’ र कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा’ कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ।
