तत्कालीन प्रदेश १ (हाल कोशी प्रदेश) को प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत थियो। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको आकार नेकपाको तुलनामा ज्यादै सानो थियो। एमालेका शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए। सभामुख पनि नेकपाकै भएका कारण सरकारले जे चाह्यो प्रदेशसभाबाट सजिलै पारित हुने अवस्था थियो। त्यसैले कांग्रेस सदनमा ‘हुन्छ’ पनि भन्दैनथ्यो, ‘हुँदैन’ पनि भन्दैनथ्यो।
२०७६ असोजमा प्रदेश सरकारले ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय’ सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न दुई तिहाइको त्यही बल प्रयोग गर्यो।
सानो संख्याको विपक्षी कांग्रेसले संसदको वेल घेर्नेदेखि प्रदेशसभा भित्रै नाराबाजी गरेको थियो। तर, तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे त्यही भीडबाट फुत्त रोष्ट्रममा उक्लिए। प्रस्ताव पेस गरे, सभामुख प्रदीप भण्डारीले विधेयक पारित भएको घोषणा गरे।
मोरङको बुढीगंगामा रहेको मनमोहन पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युटलाई ‘प्राविधिक विश्वविद्यालय’ बनाउने सरकारी तयारीलाई कांग्रेसले हचुवाको निर्णय भनेको थियो। तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले नेताहरू भने आफ्नो पार्टीका दिवंगत नेताको नाममा मुलुककै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न हतारिएका थिए।
जसै प्रदेशसभाबाट विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पारित भयो तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ सरकारले २०७६ असोज १६ गतेको प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधिवत रूपमा स्थापना गर्यो। यसरी प्रदेशसभामा ठूलो विवाद र हंगामा भएको विश्वविद्यालयबारे सार्वजनिक रूपमा पनि आलोचना र समर्थनका स्वर बाक्लै उठेका थिए। त्यही तनावबीच पनि स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्षमा विद्यार्थी आकर्षण विश्वविद्यालयमा उच्च थियो। सूचना निकालेको केही दिनमै छुट्याएका सिटहरू भरिन्थे।
शैक्षिक सत्र २०७७–०७८ को त्यो दृश्य अहिले विश्वविद्यालयका लागि दुर्लभजस्तै भएको छ।
‘अहिले त्यसरी विद्यार्थी आकर्षण छैन’, विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुवासश्री पोखरेल नै स्वीकार्छन्, ‘२०७८ सम्मको जस्तो विद्यार्थी आकर्षण अहिले छैन। किनभने जुन विषयमा विद्यार्थी आकर्षण उच्च छ, त्यो विषय र कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्न पाएकै छैन।’
विद्यार्थी संख्या अधिक हुने विषय पढाउनै नपाएपछि विश्वविद्यालय नगण्य विद्यार्थी संख्याका भरमा धानिएको यसका पदाधिकारीहरू नै बताउँछन्।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय कोशी प्रदेश मातहतमा रहेको एक मात्र विश्वविद्यालय हो। हतारिएर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने एमाले २०७६ यता केही समयबाहेक अधिकांश समय प्रदेशको सत्तामा छ। तैपनि विश्वविद्यालयलाई उसले प्राथमिकता नदिएको पदाधिकारीहरूको गुनासो छ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय मेडिकल शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तयार भएर बसेको लामो समय भइसकेको छ। तर, प्रदेश सरकारले अस्पतालको व्यवस्था नगरेकै कारण मेडिकल शिक्षाका धेरै कार्यक्रम अघि बढ्नै सकेका छैनन्।
‘हामीसँग जनशक्ति, पाठ्यक्रम सबै तयार जस्तो अवस्था छ,’ उपकुलपति पोखरेलले थपे, ‘तर, मेडिकल शिक्षाका लागि अनिवार्य रूपमा हामीलाई आफ्नो अस्पताल चाहिन्छ। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अस्पताल दिएको पनि छैन, नयाँ बनाइदिन पनि चासो दिएको छैन। यसले मेडिकल शिक्षाका सबै शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढ्नै सकेका छैनन्। अलपत्र परेका छन्।’
यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्दाको प्रमुख प्रस्तावना ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने’ भन्ने थियो। मेडिकल शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिएर स्थापित विश्वविद्यालयले सुरूदेखि नै अस्पतालको माग गर्दै आएको छ।
‘हामीले कोशी प्रदेशका सबै जना मुख्यमन्त्री तथा माननीयज्यूहरूलाई अस्पतालको प्रबन्ध गरिदिन भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छौं,' उपकुलपति पोखरेलले भने, ‘संघीय सरकारसँग पनि धेरैपटक आग्रह गरेका छौं। अहिलेसम्म अस्पतालको प्रबन्ध भएन। आफूसँग अस्पताल नहुँदा विश्वविद्यालयले मेडिकल शिक्षाका विभिन्न विषयहरूको पठनपाठन सुरू गर्नै पाएको छैन।’
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार दिलनाथ फुयाँलका अनुसार विश्वविद्यालयसँग आफ्नो अस्पताल नहुँदा बिएससी नर्सिङ, इमेज टेक्नोलोजी, रेडियोलोजी, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी,अप्टोमेट्री, एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
‘यी सबै शैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थीका लागि मुख्य आकर्षणका विषयहरू हुन्,' फुयालले भने, ‘आफूसँग अस्पताल नभएकै कारण यी कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन सकिएको छैन।’
मेडिकल शिक्षाका यी सबै कार्यक्रम चलाउन आफ्नै अस्पताल अनिवार्य शर्त भएको र प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा पनि अस्पताल अनिवार्य भएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मातहतका कुनै अस्पताल आफूलाई हस्तान्तरण गरिदिन माग गरेको धेरै समय भइसकेको छ। विश्वविद्यालयले तीन वर्ष अघि नै झापा भद्रपुरमा रहेको मेची प्रादेशिक अस्पताल, इनरूवा अस्पताल वा धनकुटा अस्पताल आफूलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै सरकारलाई योजना पत्र नै दिएको थियो। सरकारले भने अहिलेसम्म अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने वा नयाँ बनाउनेबारे कुनै निर्णय लिएको छैन।
विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकार मातहतका जुनै अस्पताल दिए पनि आफूले यी कार्यक्रम सुरू गर्ने भनेको तर प्रदेश र संघीय सरकारले अस्पताल हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भएको जनाएको छ।
‘बिएस्सी नर्सिङ, इमेज टेक्नोलोजी, रेडियोलोजी, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, अप्टोमेट्री, एमबिबिएस लगायतका विषय पढ्न अहिले पनि धेरै विद्यार्थी बंगलादेश, भारत, चीनतिर गइरहेका छन्,' उपकुलपति पोखरेलले थपे, ‘प्रदेशले चलाएको विश्वविद्यालयमा यी विषय पढ्न पाए ती विद्यार्थीले विदेशिनु पर्ने थिएन।’
उनकाअनुसार मेडिकल शिक्षाका यी विषय र कार्यक्रमहरू अलपत्र परेकै कारण विश्वविद्यालयले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन।
‘२०७७/०७८ मा विद्यार्थीहरूको चाप जति थियो त्यो अहिले छैन,' उनले भने, ‘यदि मेडिकल कार्यक्रमहरू चलाउन पाए विद्यार्थी चाप उच्च हुन्छ।’
-ink-1732420268.jpeg)
प्रदेश सरकारले अस्पताल हस्तान्तरण गरिदिए मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रम चलाउने आशामा विश्वविद्यालय रहे पनि सरकारको तहमा भने यो विषयले प्रवेशसम्म पाएको छैन। प्रदेश सरकारको राजनीतिक तह होस् या प्रशासनिक तह सबै यसबारे बेखबर जस्तै छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दामोदर फुयालका अनुसार यसबारे मन्त्री पाँचकर्ण राईले जानकारी मागेका छन्।
‘मन्त्रीज्यूले हिजो यसबारे हामीसँग जानकारी माग्नुभएको छ,' प्रवक्ता फुयलले भने, ‘योभन्दा कुराकानी अघि बढेको छैन। बरू स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको तालुकदार मन्त्रालय भएका कारण त्यहाँ बढी जानकारी होला।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसो भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भने झनै बेखबर पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलियाले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताइन्।
तालुकदार मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूको यस्तो अभिव्यक्तिले मनमोहन विश्वविद्यालयको मागबारे सरकारले तयारी वा छलफल केही नगरेको देखिन्छ। विश्वविद्यालय हतारमा स्थापना गर्न नहुने भन्दै विधेयक आउँदै विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले भने विश्वविद्यालय चलाउन भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ध्येयले एमाले अघि बढेकाले यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गरेको छ।
‘त्यसबेला हामीले राम्रो तयारी गरौं भन्दा एमालेका साथीहरू मानेनन्,' कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘अहिले हामी पनि सरकारमा छौं। तर, एमालेले विश्वविद्यालयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्न। अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो अनुभूति पाएका छैनौं।’
मोरङको बुद्धिगंगा गाउँपालिका–४ मा रहेको यो विश्वविद्यालयमा तीनवटा स्कुलहरू क्रमशः स्कुल अफ ईन्जिनियरिङ, स्कूल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेस् तथा स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स, टेक्नोलोजी एण्ड ल सञ्चालन भइरहेका छन्।
स्कुल अफ ईन्जिनियरिङ अन्तर्गत स्नातक तहको बि.ई इन् सिभिल ईन्जिनियरिङ, बि.ई इन् इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङ, बि.ई इन् इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिड र स्कुल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेसतर्फ अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धीको स्नातकोत्तर तह र औषधि विज्ञानतर्फ स्नातक तहको फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
यही वर्षबाट देशमै पहिला पटक बिबिए एलएलबी र स्नातकोत्तर तहको क्रिमिनल ल (फौजदारी कानुन) को पढाइ पनि सुरू हुँदैछ।
आउँदो माघदेखि पढाइ सुरू हुने बिबिए एलएलबी र एलएलएम (क्रिमिनल ल) को पढाइले प्रविधिमैत्री, व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्ने अपेक्षा विश्वविद्यालयको छ।
-ink-1732420268.jpeg)
अहिले विश्वविद्यालयमा पोलिटेक्निक डिप्लोमामा जम्मा ५०८ जना विद्यार्थी छन्। जसमा सात वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन्। सिभिल ईन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर ईन्जिनियरिङ, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ र आइटी विषय पढाइ भइरहेको छ।
त्यस्तै सिभिल, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङको ब्याचलर इन् इन्जिनियङिमा १४८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ब्याचलर इन् फार्मेसीमा २० जना विद्यार्थी छन्। मास्टर्स इन् हस्पिटल एण्ड हेल्थकेयर म्यानेजमेन्टमा २४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
