प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालले उठान गर्नुपर्ने मुद्दाबारे सुझाव मागेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार दिउँसो भएको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न सुझाव दिए।
छलफलमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देशबाट भ्रमण सुरू गर्ने भन्ने कुरा पनि उठ्यो। केही समयअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भारतीय पत्रिका द हिन्दुकी पत्रकार सुहासिनी हैदरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लागेको विषयमा टिप्पणी गर्दै ‘चिनियाँ कार्ड’ को आरोप लगाएका थिए।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो वैदेशिक भ्रमण भारत हुनुपर्ने आसयको प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचनासमेत भयो।
तर सोमबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा भने प्रचण्डले भिन्न कुरा राखे।
आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेलाका प्रसंग निकाल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका कुरा उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरू सबैले बुझ्नु भएकै छ, परम्परादेखि चल्दै आएको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने चलन तोडेर मैले चीन भ्रमण गरेको हुँ।’
छलफलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देशबाट भ्रमण सुरू गर्ने भन्ने कुरालाई ठूलो ठान्न नहुनेमा जोड दिए।
‘कुन देशको भ्रमण पहिले गर्ने भन्ने टन्टाबाट हामी मुक्त हुनुपर्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘जुन देशबाट पहिले भ्रमणको निम्तो आउँछ त्यहीँ जाने हो।’
अध्यक्ष नेपालकै जस्तो धारणा राखे पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि।
खनालले नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देशबाट भ्रमण सुरू गर्ने भन्ने परम्परा बनाउन नहुने बताएका हुन्।
‘नेपालको प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक भ्रमण सुरू गर्दा कुनै एक देशबाट त सुरू गर्नुपर्यो, यही देशबाट भ्रमण सुरू गर्नुपर्छ भनेर परम्परा बनाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो चर्चा सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्छ। सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्रीले पहिले जुनसुकै देशको भ्रमण गर्न सक्छ।’
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले कुन देशबाट प्रधानमन्त्रीले भ्रमण सुरू गर्ने भन्नेमा चर्चा गरिराख्नु नपर्ने बताए। ‘यो विषय कुनै परम्परा भन्ने कुरा पनि होइन,’ उनले भने, ‘जसले पहिले निम्तो दिन्छ, उही देशमा भ्रमण गर्ने हो।’
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाले पनि भ्रमण कुन देशबाट सुरू गर्ने भन्ने कुरा पुरानो भइसकेको बताए। ‘भ्रमण कुन देशबाट गर्ने भन्ने कुरा पुरानो भइसक्यो, यस्ता विवादमा देशलाई अल्झाउने काम कसैले नगरौं,’ थापाले भने।
यसपछि छलफलमा उठ्यो अर्को विषय- बिआरआईसम्बन्धी।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बिआरआई परियोजनाबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताए। ‘बिआरआईबाट हाम्रो मुलुकले पनि लाभ लिनुपर्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, ‘यो प्रोजेक्ट नेपालको हितविरूद्धमा छैन।’
एकीकृत समाजवादीकै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बिआरआई चिनियाँ प्रोजेक्ट मात्र नभई १४३ मुलुकमा यो प्रोजेक्ट पुगेकोले ग्लोबल प्रोजेक्टका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
‘यतिका देशले लिएका बिआरआई प्रोजेक्ट नेपालका लागि पनि लाभदायक हुन्छ,’ उनले नेपाली कांग्रेसलाई लक्ष्य गर्दै भने, ‘ऋण लिनै हुँदैन भन्ने कुरा पूर्वाग्रहपूर्ण हो।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार नै जनकपुर पुगेर चीनबाट ऋण लिन नसकिने तर अनुदान दिने भए स्वीकार्य रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ऋण लिन नहुने बताएका हुन्। ऋण लिन सक्ने सामर्थ्य अहिले नेपालसँग नभएको सभापति देउवाले बताए।
‘ऋण नलिने, तर अरू अनुदान लिन हामी तयार छौं,’ देउवाले भने।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले बिआरआईबाट ऋण लिन नहुने नीति बनाउन खोजिएको हो भने त्यो आपत्तिजनक हुने पनि बताएका छन्।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले ठूला देशहरूसँगको कुटनीतिमा नेपालले जहिले पनि विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा पूरा गर्छन् भन्ने विश्वास उनीहरूमा पार्न सक्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘नेपालभित्र त नेताहरू आज बोलेको कुरा भोलि बिर्सनु हुन्छ, विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग कुरा गर्दा गर्न सक्ने र हुन सक्ने कुरा मात्रै गर्छु भनेर भन्नुपर्छ।’
उनले सम्झौताहरू गर्ने तर समयमै पूरा नगर्ने विगतका प्रवृत्तिमा प्रधानमन्त्री सतर्क रहनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
उनले बिआरआई चाहिँदैन भनेर नेपालले नीतिगत निर्णय लिन नहुने बताए।
‘बिआरआई लिँदै लिन्न भनेर नीतिगत निर्णय नेपालले लिन हुन्न,’ लोहनीले भने, ‘लिन सक्ने अवस्थामा लिनु पनि पर्छ। लिन्न र लिन्छु भन्ने नीति लिन भने हुँदैन। यो कुरा राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको चाहनामा पनि भर पर्छ।’
उनले अनुदान नै चाहिन्छ भनेर भन्न नहुने पनि बताए।
‘अनुदान नै चाहिन्छ पनि भन्न हुन्न। संसारमा अनुदान दिने क्रम पनि घट्दो छ, ऋण नै दिन चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘जनता र देशको आवश्यकता तथा ऋण लिन सक्ने क्षमताका आधारमा यसको निर्णय लिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केपी शर्मा ओलीले यसअघि चीन भ्रमणमा जाँदा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा जोड दिए।
‘तपाईं प्रधानमन्त्री भएर पहिलो पटक चीन जाँदा गरेका सम्झौताहरू ऐतिहासिक छन्। त्यसबेला पारवहन सन्धि गरेर ब्रेक थ्रु गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘ती सम्झौताहरू थप कार्यान्वयन गर्न यो भ्रमणले सहयोग पुगोस्।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूले छिमेकी देश चीनबाट नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग प्राप्त हुन सक्ने भएकोले यसलाई केन्द्रमा राखेर भ्रमणमा कुराकानी गर्न आग्रह गरेका थिए।
चीनसँग भारत र वंगलादेशजस्तै गरी बिजुली बिक्री समझदारी र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका प्रस्ताव पनि राख्न उनीहरूको आग्रह छ।
साथै नेपाल-चीनका १४ नाका पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा पनि कुराकानी गर्न उनीहरूको सुझाव थियो। सबैका कुरा सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका बेला ऋण लिने सम्झौता भने नगरिने प्रष्ट पारेका थिए।
यस पटकको चीन भ्रमणमा क्रममा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको पनि उनले बताए।
‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौं। ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत सम्बन्ध छ। दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो।’
उनले पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वाेपरी प्राथमिकतामा राखिने प्रष्टाएका छन्।
‘सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बीचमा चीन भ्रमणका विषयमा विवाद छ भनेर भ्रम फिजाउँनुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘विश्व शान्ति र नेपालको हितमा बाहेक हामी अरू कुनै काम हामी गर्दैनौं, म साथीहरूलाई यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु।’
चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काे छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिन सक्नुपर्ने बताए।
नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’ का रुपमा कसैले लिन नहुने उनको भनाइ थियो।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चीन भ्रमणका सवालमा सत्तारूढ दुई दलीय संयन्त्रबाट एजेण्डाका विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएकी छन्। प्रधानमन्त्री तहबाट चाँडै सबै एजेण्डालाई अन्तिमरुप दिने उनको भनाइ छ।
यस विषयमा कांग्रेस र एमालेमा बाहिर आए जस्तो कुनै विवाद नरहेको परराष्ट्र मन्त्री राणाको भनाइ छ।
यो पनि: भारत-चीन के चाहन्छन्? हामी के चाहन्छौं?
