भारत र चीनको सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा सुध्रिँदै गएको छ।
सन् २०२० जुनमा सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकामा सैन्य झडप भएपछि दुई देशको सम्बन्ध चिसिएको थियो। हतियारबिना हातहातै भएको गलवान भिडन्तमा २० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिक जवानको मृत्यु भएको थियो। सो वर्ष भारत र चीन सीमामा धेरै पटक त्यस्ता भिडन्त भएर दुवै देशका सैनिकहरू घाइते भएका थिए। त्यस कारण दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा व्यापक सेना परिचालन गरेका थिए।
त्यसअघिका केही वर्षमा पनि भारतसँगको विवादित सीमा क्षेत्रमा चीनले व्यापक सैन्य संरचना र पूर्वाधार विकास गरेको थियो। चीनको जति नै त होइन, तर भारतले पनि आफ्नोतिर सैन्य संरचना र पूर्वाधार विस्तार गरेको थियो।
गलवान भिडन्तपछि भने दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएर युद्ध नै होला कि भन्ने खतरा बढेको थियो। भारतीय जनताले सीमामा चीनले दादागिरी देखाएको महसुस गरे। तुलनात्मक रूपमा कमजोर पाकिस्तानविरूद्ध उग्र भाषण गर्दै आएकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि बलियो चीनसँग पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुने दबाब पर्यो। तर उनले आफूभन्दा शक्तिशाली चीनसँग सैन्य तनाव धेरै बढाएनन्। बरू आर्थिक रूपमा आक्रामक कदम चाले।
मोदीले चीनसँगको हवाइ उडान बन्द गरे। सामाजिक सञ्जाल टिकटकसहित तीन सय २० वटा चिनियाँ एप भारतमा प्रतिबन्ध लगाए। धेरै चिनियाँ कम्पनीमा खानतलासी गराए। भारतमा चिनियाँ लगानी आउन मुस्किल बनाउन नयाँ नियमहरू ल्याए। मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटघाट पनि बन्द भयो।
चीन र भारत संसारमै सबभन्दा धेरै जनसंख्या, ठूलो लोकतन्त्र र ठूलो तानाशाही व्यवस्था भएका देश हुन्। सी सन् २०१३ मा प्रधानमन्त्री भएका हुन् भने मोदी सन् २०१४ मा। मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सीसँग धेरै पटक भेटवार्ता गरे। उनीहरू कति पटक एउटै झुलामा सँगै झुले। पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा दुई नेताबीच भारतको ममल्लापुरममा दुई पक्षीय अनौपचारिक भेट भएको थियो। गलवान घटनापछि उनीहरूको भेट हुन सकेको थिएन।
गत महिना मोदी रूसको कजानमा भएको 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन' मा भाग लिन जानुअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। त्यही बेला मन्त्रालयले पूर्वी लद्दाखको सिमानामा गस्ती गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच सहमति भएको जानकारी दिएको थियो। भारत-चीन सीमा क्षेत्रहरूमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल- एलओसी) मा गस्ती राख्न भएको सो सहमति रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण थियो।
मन्त्रालयले यसबारे जानकारी दिइसकेपछि मोदी कजान गए। अक्टोबर २३ मा त्यहीँ मोदी र सीबीच दुईपक्षीय भेटवार्ता भयो। अक्टोबर अन्त्यसम्म त सीमामा रहेको सैन्य तनाव घटेको र दुई देशका सेनाले मिठाइ बाँडेको भारतले जानकारी दियो।
त्यसपछि गत साता ब्राजिलमा भएको जी-२० शिखर सम्मेलन क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच पनि दुई पक्षीय भेट भयो। सो भेटमा उनीहरूले सम्बन्ध सुधारका लागि थप कदम चाल्नबारे छलफल गरे। चीनले विशेषतः दुई देशबीच हवाइ उडान पुनः सुरू गर्ने, चिनियाँ व्यवसायी र विज्ञहरूलाई भारतको भिसा दिने लगायत व्यापारिक मुद्दामा जोड दियो।
सम्बन्ध चिसिएपछि दुई देशका नागरिकको आवतजावत कम भएको थियो। भिसा नवीकरण नभएकाले पहिल्यैदेखि रहेका धेरै मानिस आ-आफ्नो देश फर्किसकेका छन्। कतिसम्म भने, अहिले चीनमा एक जना मात्रै भारतीय पत्रकार रहेको र भारतमा कोही चिनियाँ पत्रकार नभएको भन्दै हालसालै द इन्डियन एक्सप्रेसले समाचार लेखेको थियो।
भारतले व्यापारबाहेक चीनबाट दक्षिणतर्फ भारततिर बग्ने नदीहरूमा पानीको बहाबबारे तथ्यांक उपलब्ध गराउने, भारतीयहरूलाई कैलाश मानसरोवर जान दिने, चीनमा भारतीय फिल्म चलाउन दिने लगायत विषय उठाएको थियो। चीनले दक्षिणतर्फ बग्ने नदीको बहाबमा प्रभाव पार्ने गरी आफ्नोतर्फ बाँध बनाएपछि पानीको मामलामा पनि दुई देशबीच असमझदारी छ।
त्यसपछि बुधबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चिनियाँ समकक्षी दोङ जुनसँग लाओमा भेटे। सो भेटमा दुवै पक्षले सन् २०२० को सीमा झडपबाट पाठ सिकेर आपसी विश्वास र समझदारी बढाउन सहमत भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसरी दुई उदाँउदा शक्ति राष्ट्रबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै जाँदा यसले भूराजनीतिमा मात्रै नभएर विश्व व्यापारमा पनि प्रभाव पार्नेछ। दुवै देशको साझा छिमेकी भएकाले नेपालमा पनि यो सुधारको प्रभाव पर्नेछ। यी दुई विशाल देशले आ-आफ्ना बाझिने स्वार्थका लागि नेपाललाई हाल्ने दबाब कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
चीन र भारत अहिले सम्बन्ध सुधार्नतिर किन लागे भन्नेबारे चर्चा गर्नुअघि उनीहरूबीच इतिहासकालीन समयदेखिको सीमा विवादबारे थोरै कुरा गरौं।
ब्रिटिस अधिनस्थ भारत र स्वतन्त्र तिब्बतबीचको सिमाना चीनले कहिल्यै पनि मानेको छैन। सन् १९६२ मा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेको थियो। चीनले जितेको त्यो युद्धपछि कायम भएको नयाँ सिमानालाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलओसी) भनिन्छ। सन् १९६७ मा पनि दुई देशका सेनाबीच सीमामा भिडन्त भयो।
त्यसयता बिग्रिएको सम्बन्ध नेहरूका नाति राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि केही सुध्रिन थालेको थियो। सन् १९८८ मा चीन भ्रमण गरेर उनले त्यसका लागि पहल गरे। सीमा विवाद बिस्तारै मिलाउने भन्दै दुई देशले आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरे।
त्यति बेला कम्युनिस्ट चीन र नेहरूले चलाएको समाजवादी आर्थिक व्यवस्थाका कारण दुवै देश गरिब थिए। चिनियाँ प्रमुख नेता देङ जियाओ पिङले आर्थिक सुधार गर्दै सन् १९८० मा खुला बजार अर्थनीतिको जग बसालेका थिए। पिङले पुँजीवादी व्यवस्थाले जनतालाई धनी बनाउँछ भन्नेमा जोड दिएका थिए। सबै जना धनी बनाउने क्रममा केही मान्छे पहिले धनी भए भने केही बिग्रिँदैन भन्दै बिस्तारै उनले निजी व्यापार खुला गरे। माओ-त्से-तुङको पालामा चरम गरिबी भोगेको चीनले त्यसपछि बिस्तारै आर्थिक उन्नति गर्न थालेको थियो।
राजीव गान्धीले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न पहल गरेको केही वर्षमै आर्थिक संकटबाट जोगिन भारतले पनि खुला बजार व्यवस्था अँगाल्यो। खुला बजार व्यवस्थाका कारण दुवै देशले व्यापक आर्थिक प्रगति र शक्ति आर्जन गरे।
दुवै देश युद्ध लडेको बेलाभन्दा अहिले धेरै विकसित र शक्तिशाली छन्। भारतको तुलनामा चीन अझ धेरै शक्तिशाली भएको छ।
भारतले गलवान झडप अगाडि र पछाडि पनि सीमा विवाद सुल्झाउन पहल गरिरहेकै थियो। तर जसरी भारतले आफूभन्दा कमजोर नेपालसँग सीमा विवाद मिलाउन चासो देखाउँदैन, चीनले भारतलाई त्यसैगरी बेवास्ता गर्दै आएको छ। चीनले सीमा लगायत अरू विवाद थाती राखेर आर्थिक सम्बन्ध मात्रै सुधार्न खोजेको छ।
एकातिर सम्बन्ध बिग्रिएको र अर्कातिर कोभिड महामारी फैलिएकाले दुई देशबीच व्यापारमा केही कमी आए पनि ठप्प थिएन। गत वर्ष भारत र चीनले ११८ अर्ब डलरको व्यापार गरे। सम्बन्ध बिग्रिएका बेला यति ठूलो परिमाणमा व्यापार गरेका यी देशले अहिले सम्बन्ध सुधार्न थाल्नुको मुख्य कारण पनि आर्थिक नै हो।
चीनले गत वर्ष भारतमा १०२ अर्ब डलरको निर्यात गर्यो भने भारतबाट १६ अर्ब डलरको मात्र आयात गर्यो। ८६ अर्ब डलरको व्यापार फाइदा भएको चीनले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो फाइदाको निरन्तरताका लागि सम्बन्ध सुधार्न पहल गर्यो। अर्कातिर त्यति ठूलो व्यापार घाटा भए पनि व्यापारको निरन्तरता गर्नमा भारतको पनि स्वार्थ छ।
भारतले चीनबाट ठूलो परिमाणको आयात खपतका लागि मात्रै गर्दैन। आयातीत कच्चा पदार्थबाट औषधि लगायत वस्तु उत्पादन गरेर अरू देशमा निर्यात गर्छ। चीनबाट ल्याउने सामान भारतले अरू देशबाट ल्याए त्यसको लागत महँगो पर्छ। अनि भारतीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल हुन्छ, व्यापार घाटा झन् बढ्छ।
बिजुली गाडी, त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री, सौर्य ऊर्जा लगायत कतिपय क्षेत्रमा चीन अहिले सबभन्दा सस्तो मात्रै होइन, अब्बल पनि छ। त्यसैले चीनसँग व्यापारको ढोका बन्द गरे, भोलिका दिनमा विश्व बजारमा झन् पछि पर्ने डरले भारतका ठूला व्यापारीले मोदीलाई सम्बन्ध सुधार्न दबाब दिएको भनेर द इकोनोमिस्टले झन्डै डेढ वर्षअघि नै लेखेको थियो। सन् २०२३ अगस्टमा मोदीले चिनियाँ प्रविधि फैलिन रोक्ने भन्दै चीनबाट ल्यापटप र अरू उपकरण आयातमा कडाइ गरेका थिए। औद्योगिक समूहहरूले विरोध गरेपछि त्यो निर्णय फिर्ता गर्नुपरेको थियो।
अहिले पनि कतिपय सुरक्षाविदले चीनसँगको आर्थिक निर्भरता घातक भएकाले बिस्तारै आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। चीनले आर्थिक निर्भरताको फाइदा उठाएर नाकाबन्दी वा मूल्य बढाउनेजस्ता कदम चाल्यो भने, अर्थतन्त्र मात्रै नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा नै खतरामा पर्न सक्ने भनेर पनि सचेत गराउँछन्।
यसका बाबजुद मोदीले हालका लागि चीनमाथि निर्भर आर्थिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हुन्। औद्योगिक उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएका मोदीलाई चीनबाट अलग्गिएर भारतको अर्थतन्त्रलाई अर्को खुड्किलो माथि पुर्याउन सकिँदैन भनेर व्यवसायीहरूले नै सम्झाएकाले उनले त्यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
चीनका लागि भारतसँग आर्थिक सम्बन्ध सुधार झन् महत्त्वपूर्ण छ।
पछिल्ला दशकमा विश्वकै 'फ्याक्ट्री' बनेको चीनका उत्पादनको जताततै माग छ। तेल र अरू कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा चीनलाई बेच्ने केही सीमित देशबाहेक सबैसँग चीनको व्यापार फाइदामा छ। सामान्य अवस्थामा, भारतसँग व्यापार नगरेर अरू देशलाई मात्र सामान बेचे पनि चीनको अर्थतन्त्र चल्ने सम्भावना हुन्छ।
तर विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र बजार अमेरिकाले पछिल्ला वर्ष चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू गरेको छ। चीनले आर्थिक विकाससँगै शक्ति आर्जन गरेर प्रतिस्पर्धा सुरू गरिसकेकाले अमेरिकाले अरू पश्चिमा राष्ट्रलाई समेत चीनसँगको व्यापार घटाउन दबाब दिइरहेको छ। यस्तोमा भारतले पनि नकिने चिनियाँ वस्तुले बजार नै पाउँदैनन्।
चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा फरक खालको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र आन्तरिक खपतमा आधारित छ जुन अरू देशसँग व्यापार नभए पनि चल्छ। तर चिनियाँ अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित भएकाले उसलाई आफ्नो वस्तुका लागि बजार चाहिन्छ।
आफ्ना एक अर्बभन्दा बढी जनतालाई उनीहरूको कमाइको ठूलो हिस्सा बचत नगरेर खपतमा खर्च गर्न लगाउन सके आफ्नो अर्थतन्त्र पनि आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने चीनले बुझेको छ। तर कोरोना महामारी, घरजग्गा क्षेत्रमा आएको संकट लगायत कारणले चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आयो। र, उसले खपत बढाउने खालको आर्थिक नीति छाडेर पछिल्ला दशकको नीतिलाई नै निरन्तरता दिँदै सकेसम्म बढी उत्पादन गर्नमा केन्द्रित छ।
राज्यले दिएको सहुलियत, सस्तो श्रम र उत्पादन क्षेत्रमा हासिल गरेको उत्कृष्टताका कारण चिनियाँ वस्तु सस्ता पर्छन्। आफ्ना सस्ता उत्पादन अरू देशमा बेचेर सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन चीन लागि परेको छ। तर चीनका लागि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रको बजार बन्द हुने खतरा बढिरहेकै छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय बजारको ढोका पनि बन्द भए धेरै घातक हुन सक्छ। त्यसैले चीन सीमा, पानी लगायत भारतीय चासोको विषय सुनेर भए पनि सम्बन्ध सुधार गर्न लागेको हो।
यी दुई देशको सम्बन्ध सुधार हुनुको अर्को कारण सामरिक पनि हो।
आणविक हतियार भएको देशसँग युद्ध गर्नु आर्थिक रूपमा खर्चिलो त हुन्छ नै, आफ्नो अस्तित्वकै लागि पनि खतरा हुन्छ भन्ने दुवै राष्ट्रले बुझेका छन्। तर पनि युद्ध हुने सम्भावना कम गर्नमा चीनको भन्दा भारतको स्वार्थ बढी छ।
सिमाना जोडिएको पाकिस्तानसँग भारतको गहिरो दुश्मनी छ। चीनसँग झगडा गरिरहनुमा पनि उसलाई धेरै खतरा छ। चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिएर युद्ध सुरू भए त्यसको फाइदा पाकिस्तानले उठाएर आफूमाथि हमला गर्छ भन्ने भारतलाई राम्ररी थाहा छ।
अर्कातिर गलवान लगायत अरू सीमा क्षेत्रमा भएको तनाव राष्ट्रपति सीको आक्रामक रणनीति अनुसार नभएर स्थानीय सैनिक नेतृत्वको गलत निर्णयका कारण भएको कुरामा भारत विश्वस्त हुँदै गएको भनेर द इकोनोमिस्टले गत वर्ष नै लेखेको थियो। त्यसैले पनि भारतले निर्धक्क रूपमा चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको हुन सक्छ।
पछिल्लो समय चीन पनि भारतकै जस्तो अवस्थामा आइपुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। चीनले अमेरिकालाई अस्ताउँदो र आफूलाई उदाउँदो शक्ति ठान्छ। संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्न कुनै न कुनै दिन अमेरिकासँग युद्ध गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर चीनले पछिल्ला वर्षमा तयारी थालेको छ। सेना र हातहतियारमा व्यापक खर्च गरिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा, भारतसँग पनि तनाव रहिरहे चीनले सीमा क्षेत्रमा सैनिक र हतियार परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट अमेरिकासँग लड्न गरिरहेको तयारीमा असर पर्छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधारिए, कुनै दिन अमेरिकासँग युद्ध भए, भारतले सीमा नाघेर चीनमाथि हमला गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यसैले चीनले पनि अहिले तनाव कम गर्न चाहेको हुन सक्छ।
त्यस्तै भारतले अमेरिकाका कारण पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न खोजेको हुनसक्छ। पछिल्ला वर्ष अमेरिकाले चीनविरूद्धको मोर्चाबन्दीमा भारतलाई आफूसँग राख्न खोजिरहेको छ। चीनविरूद्धको ध्रुवीकरणमा भारतको अपरिहार्यता अमेरिकाले बुझेको छ। त्यसैले भारतले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने रूसबाट कच्चा तेल किनेर उसलाई युद्ध लड्न सहयोग गरिरहे पनि अमेरिकाले खासै कडाइ गरेको छैन। जबकि युक्रेनसँग युद्ध गरेकै कारण अमेरिकाले रूसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ।
भारतले रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोध नगरेर उल्टै रूसबाट तेल किनेपछि अमेरिका भने भारतले आफ्ना स्वार्थका लागि सजिलै अमेरिकी हितविपरीत काम गर्छ भनेर सशंकित छ। मोदीले अल्पसंख्यक र विपक्षीलाई दमन गरेको, बिस्तारै तानाशाही बन्दै गएको र भारतमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेकाले अमेरिकासँग खटपट परिरहन्छ।
गत महिना मात्रै भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का पूर्वअधिकारीले आफ्ना नागरिकको हत्या प्रयास गरेको आरोप अमेरिकाले लगायो। विकास यादव नामका रअ अधिकारीले भारतमै बसेर न्यूयोर्कमा रहेका भारत सरकारको आलोचना गर्ने अमेरिकी नागरिक मार्ने योजना बनाएको अभियोग अमेरिकाले लगाएको छ।
त्यसको एक साताअघि अमेरिकाको घनिष्ट छिमेकी क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफ्नो भूमिमा हत्या, जबर्जस्ती असुली लगायत आपराधिक गतिविधि गरेको आरोप भारतमाथि लगाएका थिए। यसरी मोदीले देशबाहिर पनि विरोधीमाथि प्रहार गर्न थालेपछि तनाव झन् बढेको छ।
यस्तोमा मोदीले चीनसँग सम्बन्ध सुधारियो भने दबाबमा परेर अमेरिकाले झिनामसिना विषयमा निहुँ नखोज्ला भन्ने पनि सोचेका हुन् सक्छन्।
उसो त गत साता मोदीसँग निकट मानिने भारतीय उद्योगपति गौतम अदानीलाई अमेरिकाले घुसखोरीको अभियोग लगाएको छ। अदानीले सौर्य ऊर्जाको ठेक्का पाउन भारतका सरकारी अधिकारीलाई २५ करोड डलरभन्दा धेरै घुस खुवाउने प्रस्ताव गरेको अभियोग अमेरिकाको धितोपत्र आयोग र न्यायाधिवक्ता कार्यालयले लगाएको हो।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको परिवारसँग अदानीले पछिल्लो समयमा राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्। ट्रम्प सरकारले अदानी विरूद्धको मुद्दा अगाडि नबढाउन पनि सक्छ। तर मनमौजी र हरेक कुरालाई नाफा-घाटाको नजरले हेर्ने ट्रम्पले के गर्छन्, थाहा हुँदैन। उनले पहिल्यैदेखि अमेरिकाको व्यापार घाटा भएको देशले नाजायज फाइदा उठाउने भएकाले भन्सार दर बढाउने भन्दै आएका छन्। अमेरिकाको भारतसँग पनि व्यापार घाटा छ। उनले भारतीय उत्पादनमा पनि भन्सार दर बढाउन सक्छन्।
चिनियाँ वस्तुमा त उनले चुनाव अगाडि नै ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। सोमबार मात्रै फेन्टानिल लगायत लागुपदार्थ अमेरिका छिराउन नछाडे कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै चिनियाँ वस्तुमा थप १० प्रतिशत भन्सार लगाउने उनले भनेका छन्। मेक्सिको हुँदै अमेरिकामा पैठारी हुने फेन्टानिलका कारण हरेक वर्ष दसौं हजार अमेरिकीको ज्यान जान्छ। फेन्टानिल बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ चीनबाट आउँछ। त्यो रोक्न अमेरिकाले वर्षौंदेखि आग्रह गरे पनि चीनले खासै चासो नदेखाएको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ।
यसरी ट्रम्पले दुवै देशका उत्पादनमा भन्सार महसुल लगाए भने सम्बन्ध सुधारमा लागेका भारत र चीन झन् नजिकिनुपर्नेछ। लामो समयदेखि वैमनश्यता भएकाले सम्बन्धमा हार्दिकता आउन मुस्किल परे पनि उनीहरूले आआफ्ना स्वार्थका कारण आर्थिक सम्बन्ध राखिरहन सक्नेछन्।
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
