सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि विभिन्न जिल्ला पुर्याइरहेको छ।
सभापति लामिछानेलाई बिहीबार पोखराबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो। शुक्रबार लामिछानेमाथि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बयान लिइरहेको छ।
कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका लामिछानेमाथि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी गरेको पनि आरोपमा अनुसन्धान गरिएको हो।
रास्वपा सभापतिसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दाको प्रक्रिया के हुन्छ र उनीमाथि कहिलेसम्म अनुसन्धान हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ।
सभापति लामिछानेलाई प्रहरीले कात्तिक २ गते काठमाडौंको च:मतिस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा लगेको थियो।
प्रहरीले उनीमाथि अब १६ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा लगिसक्नुपर्छ।
यही १६ दिनभित्रै उनीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको चितवनमा पनि प्रहरीले बयान लिनेछ। चितवनमा लामिछानेविरूद्ध सहारा चितवन सहकारी ठगीमा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिएको हो।
प्रहरीले लामिछानेलाई काठमाडौं ल्याउनुअघि रूपन्देही पुर्याएको थियो। रूपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको आरोप उनीमाथि छ। त्यहाँ उनको बयान भइसकेको छ।
लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ९० दिनको समय पाएको हो।
सभापति लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परे पनि सहकारी ठगीकै आरोपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी बञ्जाडे असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए।
उनीमाथि पनि प्रहरीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। दुवै जना एउटै घटनामा जोडिएकोले अनुसन्धानको समयवधिको गणना जोशी पक्राउ परेको दिनबाट गरिन्छ।
अनुसन्धान सकिएपछि लामिछानेमाथि सबैभन्दा पहिला कास्कीमा थुनछेक बहस हुनेछ।
थुनछेक बहसमा लामिछानेलाई जेल बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न दिने कि जेलभित्रै राख्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशले निर्णय गर्नेछन्। न्यायाधीशले धरौटीमा छाड्ने आदेश पनि गर्न सक्छन्। सामान्यतया यस्तो थुनछेक बहस केही दिनको मात्र हुन्छ।
यस्तो बहसमा मुद्दाका विषयमा भन्दा व्यक्तिलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने अपराध हो वा होइन, व्यक्ति छुट्दा मुद्दा प्रभावित हुने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्ता विषय अदालतले निर्क्यौल गर्छ।
यदि कास्की अदालतले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न दिएको अवस्थामा पनि उनी निष्फ्रिकी हुन पाउने छैनन्। कास्कीको सरकारी वकिलको कार्यालयले रूपन्देहीलाई अनुसन्धानका लागि भनेर लेखी पठाउनेछ।
रूपन्देहीको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी उमाकुमारी केसीका अनुसार यदि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न अनुमति दिएको अवस्थामा त्यहाँको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान भइरहेको रूपन्देही पठाउनुपर्नेछ।
‘यहाँ सुप्रिम सहकारीको ठगीको विषयमा थुनछेक बहस हुन्छ’, केसीले प्रक्रियाबारे बुझाउँदै भनिन्, ‘उहाँ निर्दोष वा दोषी के हो टुंगो अदालतबाट लगाउनुपर्छ, मुद्दा चल्छ।’
केसीका अनुसार यस्ता धेरै जिल्लामा अनुसन्धान भइरहको व्यक्तिको हकमा सरकारी वकिलका कार्यालयहरूले एक अर्कासँग पत्राचार गरेर व्यक्ति झिकाउने र पठाउने गर्छन्।
‘उहाँको बयान जहाँ-जहाँ हुन्छ, त्यहाँ-त्यहाँ थुनछेक हुन्छ,’ केसीले भनिन्, ‘कास्कीको सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई रूपन्देहीमा उपस्थित गराइदिन भनेर लेख्छ, हामीले त्यसपछि काठमाडौंलाई लेखी पठाउँछौं।’
लामिछानेको हकमा अहिलेसम्म कास्की, रूपन्देही र काठमाडौंमा अनुसन्धान भइरहको छ। चितवनमा लैजान बाँकी छ। अनुसन्धानमा दोषी देखिए र सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गरे चार वटै जिल्लामा उनको थुनछेक बहस हुनेछ।
