ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि र नेपाल स्काउट बीचको विवाद यति बेला उत्कर्षमा छ। नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा र दुई वटा भवन भाडामा लिएर मन्त्री खड्काको कम्पनीले लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएको थियो।
खड्काको कम्पनीले उक्त जग्गामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्दै आएको थियो भने दुई वटा भवन विभिन्न पसलहरूलाई भाडामा लगाउँदै आएको थियो। यसरी भाडा बापत पैसा उठाए पनि खड्काको कम्पनीले स्काउटलाई पैसा तिर्न अटेर गर्दै आएको छ।
सेतोपाटीको यो स्टोरीमा हामी मन्त्री खड्काको कम्पनी र स्काउटको विवादबारे चर्चा गर्नेछौं।
नेपालमा स्काउटको सुरूआत राजा त्रिभुवनले गरेका थिए। २००९ सालमा उनले नारायणहिटी राजदरबारमा एउटा भव्य समारोह राखेर स्काउटको झन्डा फहराएका थिए। राजाले स्काउटको सुरूआत मात्रै गरेनन् उनले दरबारकै अधीनमा रहेको साढे २४ रोपनी जग्गा पनि स्काउटलाई भोगचलन गर्न दिए।
लैनचौरमा रहेको उक्त जग्गामा स्काउट बस्नुअघि दरबारले घोडा तबेलाका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो। अहिले पनि लैनचौरको उक्त जग्गामा घोडा तबेलाका लागि निर्माण गरिएका भवनको अवशेष छ।
२०१८ सालमा उक्त साढे २४ रोपनी जग्गा नेपाल स्काउटले आफ्नै नाममा दर्ता गर्यो। दर्तासँगै स्काउटले आफ्नो भवन पनि बनायो।
यसरी दरबारको संरक्षणमा हुर्किएको स्काउटले २०३० सालमा कार्यालय प्रयोजनकै लागि लैनचौरमा अर्को भवन थप्यो। मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गा प्राप्त गरेको स्काउटले २०६२ सालदेखि २०६५ सालको बीचमा फण्ड जम्मा गर्न भाडा लगाउने प्रयोजनकै लागि दुई वटा भवन बनायो।
खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले यी दुवै भवन नेपाल स्काउटसँग भाडामा लियो। यसरी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी नेपाल स्काउटसँग जोडियो।
२०६४ सालमा स्काउटले साढे २४ रोपनी जग्गा मध्येबाट घोडा नुहाएर पानीको आहाल भएको ३ रोपनी जग्गा पनि भाडामा लगाउने गरी सूचना निकाल्यो।
सूचना अनुसार स्काउटको जग्गा भाडामा लिन सबैभन्दा बढी रकम तिर्ने गरी युनाइटेड ट्रेडर्स नाम गरेको कम्पनीले ठेक्का पायो। तर युटाइडेट ट्रेडर्स सम्झौता गर्न आएन। युनाइडेट नआएपछि दोस्रोमा रहेको उर्जामन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीले ठेक्का पायो। तर यसरी ठेक्का लगाउनु अघि स्काउटका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछानेले खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग वार्ता गरे। पहिला नै दुई वटा भवन भाडामा लिएको ऊर्जा मन्त्री खड्काको कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु अघि प्रमुख आयुक्त लामिछानेले युनाइडेट कम्पनीले कबोल गरेको भन्दा बढी भाडा तिर्ने गरी मनाए।
यसरी स्काउटको लैनचौरमा रहेको तीन रोपनी जग्गामा खड्का ल्यान्ड डेभलपेमेन्ट प्रालीले प्रवेश पायो। २०६४ सालमा खड्का ल्यान्ड र नेपाल स्काउटबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। तर सम्झौता लागू हुने मिति भने दुई वर्ष पछाडि अर्थात् २०६६ उल्लेख गरियो। यसरी खड्का ल्यान्डले २०६५ सालमा लैनचौरमा पार्टी प्यालेस बनायो।
तर यो सम्झौता सर्तरहित थिएन।
नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार खड्का ल्यान्डसँगको सम्झौतामा स्काउटले उक्त तीन रोपनी जग्गामा जे जस्तो संरचना बनाए पनि सम्झौताको अवधि अन्त्य हुँदा उठाएर लैजानुपर्ने भनियो। यसरी खड्का ल्यान्डले उक्त जग्गामा पार्टी प्यालेस बनाए पनि सम्झौताको अवधि समाप्त हुँदा पार्टी प्यालेसको सारा संरचना उठाएर लैजानुपर्ने व्यवस्था गरियो।
खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र नेपाल स्काउटबीचमा सुरूआतमा राम्रै सम्बन्ध रह्यो। खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले नियमित रूपमा भाडा तिर्यो। जसका कारण खड्का ल्यान्डले २०६२ र २०६६ मा भाडामा लिएका दुवै भवन फेरि पनि टेन्डर मार्फत २०७२ र २०७६ सालमा थप १० वर्षका लागि प्राप्त गर्यो।
सुरूआतमा तीन रोपनी जग्गामा पार्टी प्यालेस बनाएको भए पनि दुई वर्षपछि खड्काको कम्पनीले नयाँ संरचना थप्दै पाँच रोपनी जग्गा ओगट्यो। अझ सवारी पार्किङका लागि भन्दै थप डेढ रोपनी जग्गा पनि प्रयोग गर्यो। यसरी ३ रोपनीबाट प्रवेश गरेको खड्काको कम्पनीले ७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ओगट्न पुग्यो। यसरी खड्काको कम्पनीले सम्झौता भन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेपछि विवाद अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो। अख्तियारले बढी जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउन आदेश दियो। तर आदेश कार्यान्वयन भएन।
पार्टी प्यालेस बनेको जग्गाको लिज अवधि समाप्त हुने मिति नजिकिएसँगै दुईबीच दरार बढ्दै गयो। सुरूआतमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले ३ रोपनी जग्गाको २०७६ सालको साउन मसान्तमा लिज अवधि समाप्त हुन लागेको उल्लेख गर्दै नवीकरण गरिदिन पत्र लेख्यो।
तर स्काउटका प्रमुख आयुक्त रविन दाहालले जग्गा भाडा समयावधि बढाउन नसकिने भन्दै खाली गरिदिन पत्राचार गरे। स्काउटले जग्गा भाडामा दिने सम्झौता नवीकरण गर्न नमाने पनि खड्काको कम्पनीले अटेरी गर्यो। पटक पटक स्काउटले पत्र दिए पनि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पार्टी प्यालेस हटाएनन्।
बरु खड्काको कम्पनी आफूसँग भएको करारको अवधि १० वर्ष नभई १५ वर्ष रहेको दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दामा गयो।
दुई पक्षबीच विवादकै बीच रविन दाहाल नेतृत्वको स्काउटको कार्यसमिति सरकारले विघटन गर्यो। त्यसपछि स्काउटमा चन्दन कौशिक निर्वाचन गराउन बनेको तदर्थ समितिको प्रमुख भए, कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी केशव बोहराले पाए।
यसबीच स्काउटसँग १५ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएको दाबी गरेको खड्काको कम्पनीले मुद्दा जित्यो। जबकि सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा १० वर्ष उल्लेख थियो। खड्काको कम्पनीले नै १० वर्षको अवधि समाप्त हुन लागेको उल्लेख गर्दै नवकिरणको लागि पत्र समेत पठाएको थियो।
यसरी अदालतले खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालीले मुद्दा जित्नुको कारण भने नेपाल स्काउटकै कर्मचारीको बदमासी र गल्ती थियो।
निर्देशक भट्टराईका अनुसार २०६८ सालमा नेपाल स्काउटको परिषद् बैठकको माइन्युटमा कुन-कुन जग्गा भाडामा लगाइएको भन्ने विवरण उल्लेख गर्ने क्रममा जग्गाको लिज अवधि १५ वर्ष उल्लेख गरिएको थियो।
'२०६६ भदौ १ गते देखि लागू हुने गरी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई १५ वर्ष लिज अवधिमा दिइएको भन्ने त्यो माइन्युटमा उल्लेख रहेछ,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यो साधारण मानवीय त्रुटि हुनसक्छ। तर त्यति बेलाको माइन्युटलाई कार्यालय प्रमुख बोहराको समयमा प्रमाणित गरेर खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई दिएको रहेछ। यसरी हाम्रो गोप्य दस्ताबेज व्यावसायिक घरानालाई प्रमाणित गरेर दिइएको देखिन्छ। त्यही कागज देखाएर उसले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा जित्यो।'
यसरी अदालतको आदेश अनुसार नै जग्गा भाडाको अवधि १५ वर्ष कायम हुन पुग्यो।
२०७७ सालमा नेपाल स्काउटमा नेतृत्व परिवर्तन भयो। लोकबहादुर भण्डारी प्रमुख आयुक्त भए। भण्डारीले आएको केही समयमै काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए। उनले करार अवधि १० वर्ष भएको र सम्झौता समाप्त भइसकेको जिकिर गरे। झन्डै साढे ३ वर्षपछि पाटन उच्च अदालतले स्काउटको दाबी अनुसार नै सम्झौता अवधि १० वर्ष भएको ठहर गर्यो। काठमाडौं जिल्ला अदालतको १५ वर्षका लागि सम्झौता भएको भन्ने फैसला उच्च अदालतबाट बदर भयो।
उच्च अदालतले २०७९ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याए पनि ऊर्जामन्त्री खड्काको कम्पनीले पार्टी प्यालेस भएको जग्गा छाड्न फेरि पनि अटेरी गर्यो। नेपाल स्काउटले गोरखापत्रमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो। तर खड्काको कम्पनीले जग्गा खाली गरेन।
यसबीचमा खड्काको कम्पनीले भाडामा तिर्ने क्रम अनियमित गर्यो।
'२०७५ सालसम्म उहाँहरूले कहिल्यै भाडामा ढिला गर्नुभएन। त्यसपछि कहिले २ लाख, कहिले पाँच लाख हाल्नुभयो,' भट्टराईले भने, '२०७७ साल साउन १ गतेदेखि उहाँहरूले नियमित भाडा तिर्न छाड्नुभयो।'
नियमित भाडा तिर्न छाडेपछि नेपाल स्काउटले सम्झौता अनुसार प्रति दिन २५० रुपैयाँको दरले जरिवाना लगाउन थाल्यो। पहिलो दिनको जरिवाना २५० भयो। भोलिपल्टै उक्त जरिवाना ५०० भयो। अनि त्यो दिनको ढिलाइ २५० गरेर ७५० हुन पुग्यो। यसरी नेपाल स्काउटले चक्रवर्ती हिसाबले जरिवाना जोड्दै गयो।
स्काउटले भाडाका लागि ताकेता गरे पनि खड्काको कम्पनीले सुनेको नसुन्यै गर्यो। बरू पार्टी प्यालेसलाई निरन्तर भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरह्यो। २०८१ सालको वैशाखमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उनले स्काउटलाई भाडा नतिरेको विवादमा हात हाले। लामिछानेको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पार्टी प्यालेस सिल गर्यो।
यसरी प्रशासनको हस्तक्षेप पछि २०८१ साल वैशाखमा खड्का ल्यान्ड डेभपलमेन्ट कम्पनीले स्काउटको जग्गा छाड्ने निर्णय गर्यो। खड्काको कम्पनीले स्काउटलाई सम्झौता टुंगिएको भन्दै पत्र पठायो। तर भाडाको विवाद भने अहिलेसम्म ज्युँ का त्युँ छ।
स्काउटको तथ्यांक अनुसार खड्काको कम्पनीले २०८१ को वैशाखसम्म तिर्नुपर्ने भाडा रकम ६ करोड ६९ लाख पुगेको छ। सम्झौता समाप्त भएयता खड्काको कम्पनीले १ करोड ५० लाख रकम जम्मा गरेको छ। खड्काको कम्पनीले स्काउटलाई पत्र पठाउँदै १० दिन भित्र साँवा रकम तिर्ने तर जरिवाना भने नबुझाउने अडान राखेको छ।
निर्देशक भट्टराईका अनुसार खड्काको कम्पनीले चैत्र मसान्त सम्मको जरिवाना मात्र २ करोड ७८ लाख ६१ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ। जरिवाना बाहेक अहिले खड्काको कम्पनीले भाडाको साँवा २ करोड ४० लाख ६६ हजार ३५१ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। अर्थात् खड्काको कम्पनीले स्काउटलाई ५ करोड १९ लाख २७ हजार ८५१ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
खड्काको कम्पनीले जरिवाना तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अर्कोतर्फ नेपाल स्काउटले पनि जरिवानासहित आफूले रकम पाउनुपर्ने दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा नै मुद्दा दायर गरेको छ। दुवै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
