सर्वोच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको वडा सदस्यलाई अध्यक्ष बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरी वडाध्यक्षहरूलाई नै समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले काठमाडौं महानगरले वडाध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउनेगरी गरेको ऐनको संशोधन बदर गरिदएको हो।
यो आदेश गत साउन १६ गते भएको थियो। मंगलबार यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। हाल प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकासमा गइसकेका छन् भने राउत प्रधानन्यायाधीश छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८० असार ३० गते बसेको नगर सभाले समितिमा निर्वाचित अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई हटाएर सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा उनले तोकेको वडा सदस्य अध्यक्ष बनाउने भनेर व्यवस्था गरेको थियो।
त्यस्तै संशोधनपछि छानिएका सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुने र संशोधन कायम गरेसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वतः विघटन हुनेछ भनेर निर्णय गरेको थियो।
काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ मा विद्यालयका अभिभावक/स्थानीय शिक्षाविद्/शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनेकालाई अध्यक्ष चुन्ने उल्लेख थियो।
त्यसलाई संशोधन गर्न बनेको शिक्षा ऐन, २०८०ले सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा उनले तोकेका वडा सदस्य समितिको अध्यक्ष हुने बनाइएको हो।
यो निर्णय २०८० साउन ११ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। महानगरको यो कदमविरूद्ध १७ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले २०८० भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
महानगरका ३२ वडाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा कारण खुलाएर महानगरले प्रक्रिया पुर्याएर विघटन गर्न सक्ने भनिएको छ। तर विघटन गर्नुअघि समितिलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सफाइको मौका नदिई विघटन गरेको समिति अध्यक्षहरूको जिकिर थियो।
महानगरले वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यले समितिको नेतृत्व गर्दा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बढी प्रभावकारी हुने दाबी गरेको थियो।
‘वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्यले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्दा विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन वढी प्रभावकारी हुन सक्ने देखिएको, वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्यलाई सो जिम्मेवारी दिने कानूनी व्यवस्था तथा प्रचलन साबिक देखि नै रही आएको देखिन्छ,’ महानगरले पेस गरेको जबाफमा भनिएको छ, ‘तसर्थ सोही विषयलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न मनासिब देखिएको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले स्थानीय कानून संशोधन गरेको हो। नगर सभाले कानून बनाउँदा संविधान, संघीय कानून तथा प्रादेशिक कानून प्रतिकूल नहुने गरी विशुद्ध विधायिकी विवेकको प्रयोग गरेको स्पष्ट छ।’
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा वडाध्यक्ष/वडा सदस्य र समिति अध्यक्षको भूमिका नै फरक हुने व्याख्या गरेको छ।
वडाध्यक्षको भूमिकामा रहनेले कुनै एक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनभन्दा पनि वडाभित्र रहेका सबै विद्यालयको अनुगमन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनको गहन जिम्मेवारी रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘प्रस्तुत विवादको रोहमा हेर्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको सदस्य तथा नगर कार्यपालिकाको सदस्यको रूपमा वडा अध्यक्षले बहन गर्ने जिम्मेवारी कुनै एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले बहन गर्ने जिम्मेवारी भन्दा निक्कै गहन रहेको मान्नुपर्ने भयो,’ आदेशमा भनिएको छ।
वडा अध्यक्षले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, नगर शिक्षा समितिको गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन गर्ने, विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको नियमन गर्नेसमेतको अख्तियारी रहेको हुँदा पदाधिकारी आफ्नो मूल कार्यबाट विचलित हुन नहुने आदेशमा उल्लेख छ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको भूमिकामा समेत व्यस्त बनाउने गरी गरिएको कानूनी प्रबन्धले सामुदायिक विद्यालय राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त रहने तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफ्नो कार्यबाट विचलित भई अनुगमन, मूल्यांकन र निर्देशन दिने बलियो संयन्त्र नै कायम रहनेमा संशय रहने देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ।
शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा अभिभावक र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल आधार भएको व्याख्या गरेको छ।
काठमाडौं महानगरले गरेको निर्णयले शिक्षा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि ठाउँ छोडेको पनि भनिएको छ।
सर्वोच्चले वडाध्यक्षलाई समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा आफै अनुगमनकर्ता र आफै अनुगमित हुने द्विविधा उत्पन्न हुने पनि भनेको छ। यसले द्वैध भूमिका सिर्जना हुँदा विद्यालयको प्रभावकारी अनुमगन र नियमन हुन नसक्ने, कर्तव्य र स्वास्थ्यको द्वन्द्व उत्पन्न हुनेबारे पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ।
त्यस्तै समितिलाई स्वत: विघटन हुनसक्ने वा नसक्ने र निर्वाचित पदावधिको विषयमा पनि सर्वोच्चले प्रष्ट्याएको छ।
सर्वोच्चले समितिलाई पनि एक प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित संस्थाको रूपमा मानेको छ।
‘शिक्षा ऐन २०२८ ले समितिको पदावधि तीन वर्षको हुने र उचित प्रक्रिया बिना नहटाइने सुनिश्चितता गरेको छ। स्थानीय कानुनले यस विपरीत जाने गरी कार्यरत समितिलाई सुनुवाइको उचित मौका नै नदिई स्वत: विघटन गर्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई न्यायोचित मान्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संरक्षण र स्वायत्तताको सिद्धान्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि एक प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित संस्था हो,’ आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले महानगरको नगर सभाले जारी गरेको संशोधनलाई बदर र अमान्य ठहर गरेको छ।
‘बदर गरिदिएको संशोधित कानून अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नू/गराउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा विभागको २०७९/९/२० को पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
समितिका पदाधिकारीका रूपमा कार्यकाल बाँकी अवधिसम्म काम गर्न भनेर पनि २०८० भदौ १३ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। कार्यकाल समाप्त भइसकेको अवस्था भएमा समितिको पदपूर्ति गर्न गराउन पनि अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
