९ वर्षीय दिप्त लम्साल दुई महिनादेखि विद्यालय जान पाएका छैनन्। उनी चितवन भरतपुर महानगरपालिका-१९ को सर्वदय बोर्डिङ स्कुल कक्षा-४ मा पढ्छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएदेखि नै दिप्त नियमित विद्यालय गएका छैनन्। बुवा नारायण लम्सालको साथमा विभिन्न कार्यालय धाउँदै उनको दिन बित्छ।
वडा कार्यालय, नगर, जिल्ला हुँदै केन्द्र धाइरहनुपर्ने हुँदा विद्यालय जान नपाएको नारायण बताउँछन्।
'छोरालाई साथमा लिएर हिँडेको दुई महिना भयो, आफू त शैक्षिक सत्र सुरू भएदेखि नै दौडधुप गरिरहेको छु,' नारायणले भने, 'दुई शब्द सच्याउन पनि पटक-पटक कार्यालय धाउनुपर्ने भयो।'
उनीहरू तनहुँ भिमाद नगरपालिका-१ का हुन्। नारायणका दुई सन्तान त्यहीँ जन्मिए। उनका ११ वर्षीया छोरी र ९ वर्षीय छोरा छन्।
काम र छोराछोरीको अध्ययनका लागि दुई वर्षअघि चितवन भरतपुर महानगरपालिका आइपुगे। अघिल्लो वर्ष दुई सन्तानलाई नै सोही महानगरपालिका वडा-२० को बगैंचा प्राविमा पढाए। त्यहाँ दिप्तको जन्मदर्ता आवश्यक नै परेन।
दिप्तको अध्ययनको सुरूआत गृहजिल्ला तनहुँ भिमाद नगरपालिका-१ को सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयमा भएको थियो। त्यतिबेला पनि गाउँकै स्कुल भएकाले जन्मदर्ता बुझाउन नपरेको नारायण बताउँछन्।
'मौखिक रूपमा भन्यौं, विद्यालयले भर्ना लियो,' नारायणले भने, 'विद्यालयले पनि कागजात मागेन। हामीले पनि हेरेनौं।'
उनकाअनुसार दिप्तलाई कक्षा-३ सम्म अध्ययन गर्न विद्यालयले जन्मदर्ता मागेन। उनीहरूले पनि छोराको जन्मदर्ता बनाएर लगेपछि कहिल्यै हेरेनन्। मौखिक रूपमै उनीहरूको काम भइरहेको थियो।
तर यसपालि भने त्यस्तो भएन।
उनीहरू कोठा सरेपछि छोराछोरीलाई नयाँ विद्यालयमा भर्ना गराउन लगे। अहिले अध्ययन गरिरहेको सर्वदय स्कुलले भने दिप्तको जन्मदर्ता माग्यो।
आफूले नहेरी नारायणले छोराको जन्मदर्ता लिएर गए। स्कुलले उमेर सोध्दा उनी झक्सिए।
'शिक्षकले तपाईंको छोरा १८ वर्ष भइसकेको हो र! भन्दा अचम्ममा परेँ,' उनले भने, 'जन्मदर्तामा २०७२ हुनुपर्नेमा २०६३ साल भएको रहेछ।'
नारायणले एक दुई दिनमा सच्याएर ल्याउँछु भनेर विद्यालयबाट फर्किए।
'मितिको दुई अक्षर सच्याउने हो भन्ने लागेको थियो। तर निक्कै मुस्किल रहेछ,' उनले भने।
दिप्त २०७२ सालमा जन्मेका हुन्। २०७४ सालमा उनको जन्मदर्ता भएको थियो। त्यसबेला दिप्तका बा-आामाले जन्मदर्ताको विवरण हेरेका थिएनन्।
नारायणले एक दुईदिनमा सच्चाएर ल्याउने भन्दै त्यो दिन स्कुलबाट फर्किएका थिए। तर अहिलेसम्म सच्याउन सकेका छैनन्। वडा कार्यालयले सजिलै सच्याइदिन्छ भन्ठानेका थिए। तर उनी अहिले विभिन्न निकाय पुगिरहेका छन्।
मंगलबार (पुस २ गते) छोरालाई साथमा लिएर नारायण सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग आएका रहेछन्। विभागले पनि कानुनी प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्न सल्लाह दिएपछि उनी निराश भएर फर्किएका छन्।
'अब अदालतमा जन्मदर्ता सच्याउन पाउँ भनेर निवेदन दिन्छु,' उनले भने, 'अदालतले सच्याउन निर्देशन दिएपछि त्यही पत्रलाई आधार मानेर वडाले जन्मदर्ता सच्चाइदिन्छ रे।'
उनले थपे- 'दुई शब्द सच्याउन पनि कसैले मान्नुभएन अदालत धाउनुपर्ने भयो।'
पञ्जीकरण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईका अनुसार नारायणको जस्तै व्यक्तिगत घटना विवरण सच्याउनुपर्यो भन्दै दैनिक १०/१५ जना आउँछन्।
'व्यक्ति र कार्यालयमा फोन पनि आइरहन्छ। तर विभागलाई सच्याउन पाउने केही अधिकार छैन,' उनले भने।
उनका अनुसार तीन/चार दिन अघिमात्र जापानमा जन्मिएका नातिलाई फर्काउन नपाएको भन्दै एक वृद्ध आइपुगेका थिए। उनका छोराबुहारी नै जापनामा छन्। नाति त्यही जन्मेपछि हुर्काउनका लागि नेपाल पठाइएको रहेछ।
अहिले बुबा-आमा भएको ठाउँमा फर्काउन खोज्दा जन्मदर्तामा जन्मथलो नेपाल भएकाले कागजी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै वृद्ध विभाग आइपुगेका थिए।
'उनको नातिको जन्मथलो जापान हुनुपर्नेमा नेपाल भएछ, त्यही सच्याउन नमिलेपछि फर्किनै पाएनछन्,' निर्देशक सेढाईले भने, 'ती वृद्धको पीडालाई पनि हामीले कम गर्न सकेनौं।'
एक साता अगाडि विवाह दर्ताको मिति फरक परेको भन्दै दम्पती आएका थिए। धेरैजसो लाहुरेहरू पेन्सन लिने उमेरमा श्रीमतीको नामथर, ठेगाना सच्याउन आउँछन्।
'जागिरका क्रममा श्रीमतीको नाम थर मौखिक रूपमा भनिदिन्छन्, पछि पेन्सन सार्ने कागजात मिलाउन दौडधुप गरेको देखियो,' उनले भने, 'धेरैजसो ठेगाना र थर सच्याउन भन्दै आउँछन्।'
'यस्ता स-साना बाधा अड्चन फुकाउने हक विभागका प्रमुखलाई समेत दिइएको छैन,' उनले भने, 'विभागका प्रमुखलाई केन्द्रीय पञ्जीकाधिकारी भनिएको छ। तर कुनै अधिकारी दिइएको छैन।'
उनले थपे- 'स-साना गल्ती सच्याउन नमिल्दा लाखौं जनताले दु:ख पाइरहेका छन्।'
व्यक्तिगत घटनामा स-साना अवरोधले पनि आम नागरिकले धेरै समस्याहरू झेल्नुपरेको छ। वि.स २०३३ देखि व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन थालेको हो। त्यहीकारण जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३ बनेको थियो।
उक्त ऐनको दफा २५ मा जन्मेको बच्चाको उमेर, नाम, थर वा अन्य विवरण प्रमाणपत्र लिएको एक वर्षभित्र सच्याउन पाउने भनिएको थियो। त्यसरी नै चल्यो।
त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ बन्यो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ मा पनि २०३३ कै दफा २५ लाई निरन्तरता दिइयो। त्यसो हुँदा धेरै व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत घटनाको विवरण सच्याउन पाएनन्।
सोही कारण गत वर्ष गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा २५ को (क) उपदफा (१) मा) मा- 'कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित नाम, थर वा अन्य विवरण सच्याउनु परेमा व्यक्तिले एक वर्षभित्र को ठाउँमा 'एकपटक' स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयमा सच्याउन पाउने भनेर भनेर प्रस्ताव गरेको हो।
'पहिला एक वर्षभित्र सच्याउन पाउने भनिएको थियो। अहिले जीवनमा एकपटक पाउने भनेर संसोधन गर्न प्रस्ताव गरेका हौं,' निर्देशक सेढाईले भने, 'हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार छलफल अन्तिम चरणमा छ, छिट्टै हुन्छ,संशोधन भएमा एकपल्ट सबै नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सच्याउन पाउँछन्।'
