प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक नडाकेको विषयमा सांसदहरूले सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सार्वजनिक सरोकार र सरकारको लेखासम्बन्धी विषय हेर्ने जिम्मा पाएको समितिको झन्डै चार महिनायता बैठक बस्न सकेको छैन।
लेखा समितिमा रहेका सांसद अमरेश कुमार सिंहले बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पुगेर सभापति पोखरेलमाथि व्यङ्ग्य कसे।
'कुलमान घिसिङ हटाउन खोजे। हटाउन सकेनन्। त्यसपछि समितिको बैठक नै बसेन,' सिंहले भने, 'कुलमानलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारलाई लेखेर पठाउने निर्णय बाहिर लेखेर पठाएछन्। निर्णयमा हामीले हस्ताक्षर गरेनौं।'
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीसँग उठाउन बाँकी बक्यौताको विवादको विषयमा गत भदौ ९ गते लेखा समितिको बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिनका लागि विभिन्न निकायमा पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर समितिले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। त्यसयता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।
'समिति त्यहाँदेखि बन्द छ,' सांसद सिंहले भने, 'अब जबसम्म कुलमान घिसिङ हट्दैन। जबसम्म उहाँको श्रीमती सहकारीमा परेको छ…. छुट्दैन, बैठक हुँदैन।'
लेखा समितिका सभापति पोखरेलको श्रीमती अन्जला कोइरालाको नाम मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा जोडिएको छ। पोखरेल पत्नी कोइरालासहित २६ जनाविरूद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
पत्नीविरूद्ध सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पोखरेलको राजीनामा समेत माग गरेको छ।
लेखा समिति सभापतिको पत्नी भएकै कारण उनी अनुसन्धानको दायरामा नआएको दाबी माओवादी केन्द्रले गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले आफूले सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको सचिव एकराम गिरीलाई भेटेर बैठक नबसेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
'लेखा समितिमा माओवादीले पत्नीको विषयमा प्रश्न उठाएर राजीनामा माग्छ भनेर उहाँले बैठक नराख्नु भएको होला,' सांसद मोदीले भने, 'एक त उहाँले सार्वजनिक लेखा समिति नै प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्थ्यो, दिनु भएको छैन। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा फेस गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले उहाँले बैठक राख्नु भएको छैन।'
बेलायती मोडलको संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकहरूले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने गरेका छन्। तर नेपालमा निर्वाचनलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई लेखा समितिको सभापति दिने तर त्यसपछि सरकार परिवर्तन भए नदिने परम्परा जस्तै स्थापित भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सरकार भएका बेला लेखा समितिको सभापति नेकपा एमालेले पाएको थियो। तर सरकारमा गए पनि नेकपा एमालेले लेखा समितिको जिम्मेवारी छाडेको छैन।
माओवादी केन्द्रका सांसद मोदीले लेखा समितिमा सत्तापक्षको छाया परेको गम्भीर आरोप लगाए।
'हामीले सुशासनसँग जोडिएका गिरीबन्धुदेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टेरामक्सको विषय संसदमा उठायौं। लेखा समितिमा पनि उठाउन खोजेका थियौं,' मोदीले भने, 'समितिमा यो विषय उठाउँछ भनेर अहिले सत्तापक्षका सभापतिले बैठक राखेका छैनन्।'
सार्वजनिक लेखा समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६५ वटा उजुरी परेका थिए। यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म २५ वटा उजुरी परेको छन्। तर समितिले अहिलेसम्म न त यी उजुरी वितरण गरेको छ न त छलफल नै भएको छ। बरू सभापति पोखरेलले आफ्नै नेतृत्वमा सानो उपसमिति गठन गरेर उजुरी उपर विभिन्न मन्त्रालयसँग जबाफ मगाएका छन्।
सभापति पोखरेलले भने समितिको बैठक बस्न नसके पनि उपसमितिको बैठकहरू निरन्तर बस्दै आएको बताए। उनले एक साता अघि मात्र पनि उजुरीहरूको विषय अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको बैठक बसेको उल्लेख गरे।
सभापति पोखरेलले समिति बैठक राख्न आफूले पहल गरे पनि सांसदहरू काठमाडौंमा उपलब्ध नभएका कारण राख्न नसकेको बताए।
'नौ पटकसम्म बैठक राख्न सांसदहरू काठमाडौं भए/नभएको सर्भे गरियो तर आठ जना कटाउन सकिएन,' पोखरेलले भने, 'सबै साथीभाइ निर्वाचन केन्द्रमा केन्द्रित भएको देखियो।'
उनले राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न नसके पनि उपसमितिको बैठकले महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनको बेरूजु फर्छ्यौट सक्ने गरी काम गरिरहेको बताए।
'असोजसम्म काम सक्ने निर्णय गरेका थियौं। तर दसैं, तिहार छठ पर्व पर्यो। सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र गए। सचिवहरूले समय मिलाउन नसक्दा प्रतिवेदनको छलफल बाँकी छ,' पोखरेलले भने, 'हामीले आउँदो अधिवेशनसम्म ६० औँ प्रतिवेदनको छलफल सक्ने गरी निरन्तर बैठक गरिरहेका छौं।'
उनले उजुरीको विषयमा उपसमितिमा छलफल भएको तर समितिको बैठक भने अब संसदको अधिवेशन आह्वान भएसँगै अघि बढ्ने बताए।
'उपसमितिको बैठक नै लेखा समितिको बैठक हो,' पोखरेलले भने, 'सार्वजनिक चासोको विषयमा सदन सुरू भएपछि छलफल सुरू गरौंला। त्यति बेला सबै जना जम्मा भइन्छ।'
उनले कुलमान घिसिङसँग जोडेर बैठक नराखेको भन्नु 'सांसदको बुझाइ' भएकाले केही टिप्पणी नगर्ने बताए।
उनले माओवादी केन्द्रले सभापति पदबाट आफ्नो राजीनामा माग गरेको विषय राजनीतिक भएको बताए।
'उहाँहरूले यसरी माग गरेको छ महिना भयो,' पोखरेलले भने, 'लेखा समितिले गरेको निर्णयहरूले माओवादी साथीहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यसैले उहाँहरूले थप निर्णयहरू हुन नदिने प्रयत्न गर्नु त राजनीति न हो।'
