धेरै दल हुँदा मुलुकमा अस्थिरता बढेको निष्कर्षसहित संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाएर सत्ता गठबन्धन गरेका प्रमुख दुई राजनीतिक दलले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेसँगै संविधान संशोधनको विषय औपचारिक रूपमै अघि बढेको हो।
गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ।
‘….राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ सहमतिको उक्त बुँदामा लेखिएको छ।
सोही सहमतिअनुसार अघि बढ्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘संविधानमा के-के कुरा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न, संसदका अरू दलहरूसँग परामर्श गर्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ,’ भट्टराईले भने,‘कार्यदलमा रहने सदस्यहरूबारे फेरि बैठक बसेर टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ।’
संविधानले नै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै प्रमुख दलहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले धेरै शक्तिहरू हुँदा शासकीय राजनीति कमजोर भएको भन्दै मुलुकमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक गरी दुई वटामात्रै शक्ति हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका थिए।
त्यही धारणालाई आधार बनाएर दलहरूले संविधान संशोधन र पुनरावलोकनको संवादलाई अघि बढाएका हुन्। दलहरूले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएपछि अरू सरोकारवाला पक्षहरूले पनि त्यसमा चासो राख्दै आएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ लगायत कतिपय संविधानविद् र नागरिक अगुवाहरूले संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक भएको भन्दै धेरै समयदेखि बोल्दै आएका थिए।
दलहरूले संविधान संशोधनको पनि एजेण्डा ल्याएपछि उनीहरूले औपचारिक रूपमै कार्यक्रम गरेर संविधान संशोधनबारे सुझावसमेत पेस गरेका थिए।
कानून व्यवसायीहरूको अग्रणी संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले त केही समयअघि आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने केही बुँदाहरू औपचारिक रूपमै पारित गरेर घोषणा पत्र जारी गरेको थियो।
घोषणा पत्रमार्फत् बारले न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ र उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार लगायत विषयमा संशोधन आवश्यक भएको औंल्याएको छ।
अब संयन्त्रले यी सबै विषयमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गर्नेछ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधान संशोधन गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले कार्यदल बनाएर आन्तरिक रूपमा काम सुरू गरिसकेको बताए।
‘संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ। सबै दलहरूसँग गरेर नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
संविधान संशोधनमा माओवादीका तीन एजेण्डा, समाजवादीको कार्यदल
कांग्रेस एमाले सहितका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको विषय अघि सारेर जनतालाई झुक्याउन खोजेको निष्कर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निकालिसकेको छ।
यद्यपि संविधान संशोधन हुने परिस्थिति आएमा पेस गर्ने भन्दै उसले आफ्ना तीन वटा एजेण्डा भने अघि सारेको छ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् माओवादी केन्द्रको अहिलेको एजेण्डा हो।
‘हामी प्रतिपक्षमा आएपछि जनतालाई भेट्ने र छलफल गर्ने काम गर्यौं। उहाँहरूको भावना बुझ्यौं,’ सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छोडेको भन्दै गुनासो आयो। हामी ती विषयलाई नै संविधान संशोधनको प्रमुख एजेण्डा बनाएर अघि बढ्छौं।’
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ।
स्याथी कमिटीको हालैको बैठकले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो। जसमा गरिमा शाह, गणेश विक, बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई सदस्य रहेका छन्।
साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ मा गरेका ७ बुँदे सहमतिमा उल्लेख रहेको संविधान संशोधनको कुरा पनि उप्काउँदै यसमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘सरकार गठनका बेला संविधान संशोधनको विषयलाई प्रधानता दिइएको तर अहिले संविधानको विषयलाई ओझेलमा पारिँदै लैजानुले यो विषय सत्ता प्राप्त गर्ने र सरकारमा जाने दाउपेचमात्रै थियो भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ। राप्रपा सरकारलाई ७ बुँदे सहमतिको बाचा र संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दछ।’
