नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसदको विधेयक अघि बढाउन प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्न सहमत भएका छन्।
संसदमा विधेयक लामो समय अड्किने अवस्थालाई अन्त्य गर्न नियमावली संशोधन गर्ने साझा निष्कर्षमा दुई दल पुगेका हुन्।
कांग्रेस र एमालेले विधेयक अघि बढाउन कार्यदल समेत बनाएका छन्। कार्यदलको कांग्रेसका तर्फबाट सांसद जीवन परियारले नेतृत्व गरेका छन् भने एमालेका तर्फबाट सांसद योगेश भट्टराईले नेतृत्व गरिरहेका छन्। कार्यदलमा दुवै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय सभाका सचेतक सदस्य छन्।
दुई दलबीच कुनै नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा त्यस्तो समितिले बढीमा ९० दिन भित्र टुंगो लगाउने गरी म्याद तोकेर जाने समझदारी भएको छ। संशोधन विधेयक भए ६० दिन भित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने समझदारी बनेको छ।
यद्यपि केही कारणले समयमा काम नसकिए कारणसहित सभाबाट म्याद थपको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा गर्ने तयारी दुई दलले गरेका हुन्। हाल समितिले कति समयभित्र विधेयक टुंगो लगाइसक्नुपर्नेबारे कुनै सीमा तोकिएको छैन।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले २०७६ सालमा दर्ता भएका विधेयक समेत अहिलेसम्म टुंगिन नसकेकाले नियमावलीबाट समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
'विधेयकका सम्बन्धमा समयसीमा तोकेर जानुपर्ने आवश्यकता देखियो। राष्ट्रिय सभामा अहिले नै यस्तो व्यवस्था छ,' भट्टराईले भने, 'प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको विषयमा हामी अन्य दलसँग पनि कुराकानी गर्छौं।'
भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक पाँच वर्ष बित्दा समेत संसदबाट पारित भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा यो विधेयक माथिको छलफल चलिरहेको छ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेको दुई दलको कार्यदलको बैठक। पहिलो बैठकको अध्यक्षता कांग्रेस सांसद जीवन परियारले गरेका थिए। तस्बिर: सेतोपाटीबिहीबार सोही समितिमा रहेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विधेयक पारित गर्न नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'विधेयककाे सन्दर्भमा समयसीमा ताेकेर जानुपर्छ। नियमावलीमा परिवर्तन गरेर छिटाे विधेयक पारित गर्नेतिर लागौं,' घिमिरेले भने, 'हामीले दुई वर्षमा ११ वटा विधेयकमात्र पारित गर्यौं। याे हिसाबले कहाँ पुगिएला?'
नियमावली संशोधनका विषयमा कांग्रेस र एमालेको कार्यदलले दुवै दलका प्रमुख सचेतकलाई अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही समयअघि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै सरकारले ल्याएको विधेयक समयमा संसदबाट टुंगो नलागे जस्ताको तस्तै पास हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले अहिले पनि प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको विधेयक ६० दिन भित्र पास भएर नआए कानुन बन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका थिए।
कांग्रेस र एमालेले कतिपय विधेयक विषयगत समितिमा नपठाएर अबदेखि विशेष समिति गठन गरेर जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढाएका छन्।
'अब कतिपय विधेयक समितिमा नपठाएर समयवधि तोकेर विशेष समितिमा पठाउने गरी पनि हामीले छलफल अघि बढाएका छौं,' एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा यो व्यवस्था छ। विधेयक छिटो टुंग्याउने बाटो यो पनि हुनसक्छ।'
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले विशेष समितिलाई पनि कुनै जरूरी विधेयकको जिम्मा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कांग्रेस र एमालेले संसदमा विचाराधीन १८ वटै विधेयक समेत छिटो टुंग्याउने भएका छन्। त्यसका लागि दुबै दलका कार्यदलले विधेयक विचाराधीन रहेका समितिका सांसदहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्।
'जुन-जुन समितिमा विधेयक छन्, ती समितिका सांसदसँग दलहरूले छलफल गर्नेछन्,' कार्यदलमा रहेकी एमाले सचेतक सुनिता बरालले भनिन्, 'त्यसपछि कार्यदलको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका ती समितिमा रहेका एक-एक जना सांसदसहित बैठक हुनेछ।'
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक जस्ता विधेयकहरू लामो समयदेखि अड्किएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले समितिका सभापतिहरूलाई डाकेर विधेयकको छलफल लगातार गर्ने निर्देशन दिएका छन्। त्यसयता संसदीय समितिहरू क्रियाशील भएपनि विधेयक टुंगो लगाउन चुकिरहेका छन्। कतिपय संसदीय समितिमा बैठकका लागि आवश्यक कोरम नपुग्दा प्रभावित हुने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ भएको बैठकमा दलका प्रमुख सचेतकहरूले सांसदहरू बैठकमा नआएको गुनासो गरेका थिए। उक्त बैठकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापा समेत सहभागी थिए। बैठकमा नेताहरूले कोरम नपुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
-1735217996.png)
